काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन सरकारी आयोगले सुझाव दिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सडक पूर्वाधार, शहरी विकास, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युत पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘सडक पूर्वाधार, शहरी विकास, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युत पूर्वाधार जस्ता थप क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र दक्षताबाट लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ। 

निजी लगानी परिचालन गर्न पूर्वाधारमा सरकारी लगानी आवश्यक हुन्छ। ‘ठूलो प्रतिफलको लक्ष्य निर्धारण गरेर प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने भौतिक पूर्वाधारसँगै इन्टरनेट र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति अनिवार्य हुन्छ। विद्युत पूर्वाधारमा भएको व्यापक लगानीले नेपालमा यस क्षेत्रले सस्तो मूल्यमा ऊर्जा उपयोग गर्न पाउने सम्भावना छ। डेटा सेन्टर लगायत क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार सरकारले तयार पार्ने हो भने यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कानुनी अड्चन र लगानीकर्ताप्रतिको पूर्वाग्रही सोचलाई सल्ट्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

आयोगले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत दीर्घकालीन पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउनुपर्ने आववश्यकता पनि औंल्याएको छ।

योजना अनुसार विकास खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तथा खर्चको गुणस्तर कायम गर्न खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुरुप अलग अलग खरिद मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृतरुपमा प्राप्त गर्ने तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।