काठमाडौं। सरकारी आयोगले विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्नका लागि नो अब्जेक्सन लेटरमा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १२ कक्षा मुन्तिरको शिक्षाका लागि विदेश जान चाहनेलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिन भनेको छ।

आयोगले खासगरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीप्रति कडाइ गर्न भनेको छ। छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेकाहरुलाई छात्रवृत्ति पाएको दोब्बर वर्ष देशभित्र काम नगरेसम्म विदेश जान नदिन सुझाव दिएको छ।

यस्तै पैसा तिरेर चिकित्साशास्त्र पढेकाहरुले पनि कम्तिमा तीन वर्ष देशभित्र काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

‘अध्ययनका लागि विदेश जानुअघि नेपाली विद्यार्थीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा केही प्रावधान थप गर्नु पर्ने देखिन्छ। उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन लेटर नदिने, नेपालमा अध्ययनका क्रममा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीले कम्तिमा एक वर्ष काम नगरी बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गर्ने। छात्रवृत्तिमा चिकित्सशास्त्र अध्ययन गरेकाले जति वर्ष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको हो त्यसको दोब्बर वर्ष र शुल्कमा चिकित्सशास्त्र अध्ययन गर्नेले कम्तिमा तीन वर्ष सेवा नगरी बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चिकित्साशास्त्र पढेका विद्यार्थीहरुमा अहिले पढाइ सक्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति छ। उनीहरुलाई देशमै बस्ने वातावरणका लागि निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी दरभन्दा न्यून तलब दिन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

‘स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी र प्रतिफल बीच तादात्म्यता छैन। लगानी र प्रतिफल मिलाउनका लागि या शिक्षण शुल्क कम गर्नु पर्दछ या तलव मानमा वृद्धि गर्नु पर्दछ या दुवै बाटो अपनाउन सकिन्छ,’ आयोगले भनेको छ।

अहिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ६० लाखभन्दा बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। तर, निजी अस्पतालहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी दर अनुसार मासिक ४८ हजार तलब पनि दिन मानिरहेका छैनन्।