काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुझावलाई योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
यस्तै, आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सार्वजनिक निकायको सुधार नगरी समग्र अर्थतन्त्रको सुधार हुन नसक्ने बताए।
खनालले प्रतिवेदन तयार गर्न देशभर ६० वटा अन्तक्रिया गरेको बताए। सरकारले गएको असोजमा खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरु तर्जुमा गर्दा विभिन्न मान्यताहरु आत्मसाथ गरेको जनाइएको छ। तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली बनाउने, उपलब्ध स्रोतको दिगो र सर्वोत्तम प्रयोग गर्ने लगायतका मान्यतालाई आधार बनाइएको छ।
आयोगले सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनियता सुधार नल्याइ क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भन्दै त्यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।
यस्तै, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै आयोगले ती क्षेत्रमा नीतिगत तथ कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने गरेको जनाइएको छ।
यस्तै, आयोगले हरेक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यो सुधारको कार्यक्रमलाई संगठनको नियमित प्रक्रिया नै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
खनाल आयोगले दिएका केही सुझावहरु :
- अचल सम्पत्तिप अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको सेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरि नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्ने।
- चालु खर्च भित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्रदरमा बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने उपाय गर्नु जरुरी छ।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माणका कामहरु संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्ने
- लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहर ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने
- पहाडी क्षेत्रबाट बसाईसराई भइरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक रुपमा ठूला सडक निर्माण नगर्ने।
- भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुको प्रगति मासिक रुपमा अनुगमन गरेर कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरेर १५ दिन भित्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने।
- राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताको आधारमा यथार्थपरक बजेटको आकार तय गर्नपर्ने
- हरित हाइड्रोजन विकास सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- प्रति हजार जनसंख्यालाई उपलब्ध डाक्टरको संख्या नेपालमा न्यून छ। अत: नेपालको स्वास्थ्य नीति चिकित्सकहरुको उत्पादन बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
- उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नदिने। नेपालमा अध्ययनका क्रममा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीले नेपालमा कम्तीमा एक वर्ष काम नगरफ बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गर्ने।
- नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न र रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानीमा हुने अत्याधिक निर्भरता घटाउन प्रमुख क्षेत्रहरुमा हरित रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
