काठमाडौं। केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खासै सन्चो छैन। कोरोना महामारीको समयमा संकटमा परेको अर्थतन्त्र अझै जुर्मुराउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने हिम्मत गरेको छैन।

पछिल्लो एक वर्षमा रेमिटेन्स, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति बचतमा भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति समातेको छैन। चालु आवको ८ महिनामा व्यापार घाटा पोहोरको यही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढ्दै ९ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ।

चालु आवको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका कुनै पनि लक्ष्यसमेत पूरा नहुने देखिएको छ। राजस्व संकलन र विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ। विकासको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ। निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ। बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर लगायत विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग कतै सुनिँदैन।

अर्थतन्त्र चौतर्फी डामाडोलको यो अवस्थामा सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ र सल्लाहकारको रूपमा रहेको अर्थशास्त्रका विज्ञहरू रहेको आयोग कहाँ छ?

यसका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन्। ‘आयोग समस्या समाधान गर्ने निकाय होइन। समस्या पहिचान गर्ने र सरकारलाई गाइड गर्ने जिम्मा पाएको संस्था हो। जुन काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

अधिकारीले भनेजस्तै स्वाभाविकरूपमा आयोगले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्छ। विकास नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्छ। सरकारलाई सल्लाह दिन्छ। आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रका समस्या विश्लेषण गर्ने र समाधानका उपाय अबलम्बन गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोग चिनिन्छ।

तर, आयोगले मुलुकको आर्थिक संकट र समस्याका विषयमा परै जाओस् पूर्वाधार विकासका गतिविधिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। अध्ययन–अनुसन्धान, उद्यमशीलता, लगानी वृद्धि, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु त झन् परको कुरा।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को अधिकारसमेत अर्थ मन्त्रालयले लिएपछि आयोगको काम बजेटमा समेत नगन्य हुँदै गएको छ। आयोग अहिले बजेटको सिलिङ तोक्नमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ।

अर्थतन्त्रको संकट समाधानमा बाटो देखाउने, आयोजनाको अनुसन्धान गर्ने, राय दिने, सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने भूमिकामा त आयोग देखिँदैन नै, आफैँले लिएका लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि चुपचाप छ।

२०१३ सालमा गठन भएको आयोगको १६औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ। तर, कुनै पनि योजनाले लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि १५ औँ योजनाले गरिबी ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अहिले गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ। प्रति व्यक्ति आय १६०० पुर्‍याउने भनिए पनि १४५६ मै सीमित छ।

राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन। मुलुकको गेमचेन्जर मानिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल र अग्रसरता आयोगले लिन सकेको छैन। जसले गर्दा सुरुवात हुँदा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दा माथि पुगिसकेको छ। जस्तो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुवातको लागत १२ अर्ब ८० करोड रहेकामा अहिले २५ अर्ब पुगेको छ। यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गको ३३ अर्बबाट ८४ अर्ब लागत पुगेको छ।

वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मुलुकको वास्तविक धरातल कतै भेटिँदैन। जानकारहरूको भनाइमा बजेट र योजनाको ‘लिंक’ नै टुटेको छ। यसमा आयोगकै कमजोरी छ। खर्च हुन सक्ने र यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिन आयोग चुक्दै आएको छ। बजेट जहिल्यै अतिरञ्जित आउने गरेको छ।

प्रा. सुरेन्द्र लाभ अनुसन्धानको बलमा नभएर केही व्यक्तिको लहडमा योजनाहरू बन्ने भएकाले समस्या भएको बताउँछन्। ‘आयोगलाई सरकारमा भएकाहरूले नियन्त्रणमा राख्न खाजेको जस्तो देखिन्छ। आयोगलाई भूमिका दिएर उसको नीतिमा चल्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ। यसले सरकारी काम र आयोग दुवैको आचित्य स्थापित हुन सकेको छैन,’ आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका लाभले भने।

भूमिका फेर्नुपर्ने विज्ञको राय

भारतले सन् २०१४ मा योजना आयोग पुनर्संरचना गरेर नीति आयोग बनाएको थियो। यसले अहिले भारत सरकारको ‘इकनमिक थिंकट्यांक’का रूपमा काम गर्छ। सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने, समाधानका उपाय निकाल्ने र आर्थिक रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने तीनवटा जिम्मा नीति आयोगलाई दिइएको छ।

नेपालमा पनि आयोगको भूमिका फेर्न प्रयास नभएको होइन। आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले कार्यदल बनाएर यसको पुनर्संरचना, आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन प्रतिवेदनले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै आयोगले हेर्ने तथा आन्तरिक माग, उत्पादन र आवश्यकतामा अध्ययन गर्ने ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा आयोगलाई रूपान्तरण गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर, प्रतिवेदन ९ वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको छ।

मुलुक संघीय अभ्यासमा गएर प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ बजेट ल्याउन थालेको ७ वर्ष भइसकेको छ। प्रदेशले समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको जस्तै संरचना बनाएर काम गरिरहेका छन्। योजना प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बढेको छ।

संघीयता, तीन तहका सरकार र ती सरकार आफैँले योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने हुँदा आयोगको औचित्यमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलका अनुुसार यसलाई पुनर्संरचना गरी अहिलेको भन्दा फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। ‘आयोगलाई ठूला आयोजनामा सीमित गरेर मुलुकको आर्थिक नीति बनाउने, समस्या समाधानका उपाय अबलम्बन गर्ने निकाय बनाउनु पर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र आयोग गाभेर सबै सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने निकायको रूपमा आयोगलाई बदल्नुको विकल्प छैन।’

बाझिएका र दोहोरिएका सरकारी निकाय एकीकृत गर्ने, राय दिने तथा आर्थिक समस्या र अप्ठ्यारोमा सबै तहका सरकारलाई बाटो देखाउने निकायको रूपमा आयोगको भूमिका बदल्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ।

आयोगले अहिले संघीय सरकार त्यसमा विशेषगरी अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग मात्रै समन्वय गर्ने गरेको छ। ‘यसलाई अब सबै तहका सरकार र सरकारी निकायको समन्वकारी भूमिका तथा आर्थिक नीति बनाउने निकायमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने।

राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत आयोगबाट अलग राख्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ। आयोगले स्वायत्त निकायको रूपमा काम गर्न नपाएको अनुभवीहरूको भनाइ छ।

आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। सरकार फेरिएसँगै उपाध्यक्ष फेरिने चलन सुरुवातदेखिकै हो। यही कारण एउटाले तय गरेको योजना अर्कोले अघि नबढाउँदा पनि समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन्।

‘सरकार फेरिए पनि सरकारले अंगाल्ने नीति फेरिनु हुँदैन्थ्यो। तर, हाम्रोमा त्यो अभ्यास नै भएन। त्यसैले अब आयोगको भूमिका फेर्नुपर्छ,’ प्रा. लाभ भन्छन्, ‘आयोगलाई विशुद्धरूपमा आर्थिक थिंक ट्यांक बनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन।’