काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई मन्त्रीप्रति लोयल नभएकाले हटाएको जवाफ दिएका छन्।

उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै कुनै कर्मचारीबाट मन्त्रीले लोयल्टी फिल नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने अभ्यास विगतमा रहेको र अहिलेको सरकारले पनि त्यही गरेको बताए।

उनले कुलमानलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सदनमा बहस गर्नु विधिसम्मत नहुने बताए। उनले यस विषयमा १ मिनेट २० सेकेण्डमा आफ्नो धारणा राखे।

‘एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुणदोष टिप्पणी गर्ने स्थल यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको प्रक्रिया छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई कार्बाही गर्ने विधि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ। यत्तिचाहिं भनौं, सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीबाट मन्त्रीले लोयल्टी फिल गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने वा पदमुक्त गर्ने काम गरिन्छ। यो अहिलेको सरकारले मात्र होइन जहिलेको सरकारले पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ। त्यो पनि हुने गरेको छ। अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ। यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुँदैन भन्ने सदनलाई जानकारी नै छ। यस विषयमा थप बहस नरौं।’

मन्त्रिपरिषद्को चैत १२ गते बसेको बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो। माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलका सांसदले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै चैत १४ देखि सदन चल्न दिएका थिएनन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुलमानलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु नै गलत भएको बताए।

‘कुलमान घिसिङलाई बाँकी अवधि काम गर्न दिनुपर्थ्यो। सरकारले हटाएर गल्ती गरेको छ। तर, यो अदालतको विषय भइसकेपछि प्रतिपक्षीले माग्यो किन? सभामुखले समय दिनुभयो किन? प्रधानमन्त्रीले अदालतमा रहेको विषयमा जवाफ दिनुभयो किन?,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले कुलमानको बर्खास्तगीको विषयमा आफूहरुले अदालत नपुग्दै उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ खेदजनक भएको बताइन्।

‘प्रधानमन्त्रीले जे जवाफ दिनुभयो त्यो चित्तबुझ्दो छैन। प्रधानमन्त्रीको जवाफ खेदजनक छ। अदालतमा नपुग्दै हामीले जवाफ मागेका हौं। सरकारका यस्ता निर्णयले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मन्त्रीप्रति लोयन नभएका कारण हटाएको भन्ने ओलीको जवाफप्रति आपत्ति जनाए। ‘कर्मचारी मन्त्रीप्रति लोयल हुने कि देशप्रति? मन्त्रीको चाप्लुसी गर्न कमर्चारी आउँछ? कस्तो कुरा गरेर जानुभयो उहाँ,’ उनले भने।