काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते निकालेको बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा फेरि सर्वोच्च अदालतको इन्ट्री भएको छ।

सर्वोच्चले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्कामा आफूले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना नगरेको पाइएको भन्दै १५ दिनभित्र आदेश कार्यान्वयनको जानकारी गराउन पत्र काटेको छ।

टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली किन्न टेन्डर निकालेपछि करुणाकर मल्लिकले चैत १३ गते सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

निवेदनउपर सर्वोच्चले आफूले दुई बुँदामा दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र पठाउन चैत १४ गते ताकेता पत्र काटेको हो।

निर्देशनालयले टेलिकमसँगै ताकेता पत्र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमासमेत पठाएको छ।

टेलिकमको प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यालयले बिलिङको टेन्डर करिब दुई साताअघि निकालेको थियो। कार्यालयका एक अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै नयाँ ठेक्का निकालिएकाले प्रक्रिया नरोकिने बताए।

‘सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई नै अनुसरण गरेरै बिलिङको नयाँ ठेक्का निकालेका हौं। अदालतबाट आएको पत्रमा के जवाफ दिने हो त्यसको तयारी गरिरहेका छौं। तोकिएको अवधिभित्रै जवाफ दिन्छौं। ठेक्का प्रक्रियामा कुनै अवरोध हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले भदौ २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ पुस अन्तिम साता सार्वजनिक भएको थियो।

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रकृया पुन: सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रकृया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरुको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले बिलिङ प्रणाली खरिद तथा जडान गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ।

‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।  

सर्वोच्चले यी दुईवटै आदेश पालना नभएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसको जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनी बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने आदेश दिएको थियो।

टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम अहिले हुवावेले तथा बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार हुवावेकै स्वार्थ जोडिने अर्को चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार एसिया इन्फोले पनि टेलिकमको टेन्डरमा भाग लिन पाउँदैन।