काठमाडौं। स्रोतको दबाबले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न सकस परिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले ढुकुटीमा भार बढाउने गरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा सरकारलाई कर्मचारीको तलब सुविधादेखि पेन्सनमा भार पर्नेछ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले ढुकुटीमा परेको चापलाई बेवास्ता गर्दै औचित्यविना नै अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

निजामती सेवामा अहिले सचिव सरहका पद ७० वटा छन्। अतिरिक्त सचिवको संख्या यसको दोब्बर भन्दा धेरै हुनेछ। जसको असर तलब सुविधा र पेन्सनमा भार पर्नेछ।

प्रशासन मामिलामा दख्खल राख्ने पूर्वसचिवहरुले समितिमै पुगेर अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नभएको र राज्यका लागि भार मात्र हुने बताएकामा उपसमितिका सदस्यहरुले कर्मचारीको स्वार्थमा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

अतिरिक्त सचिवको पदावधि भने तोकिएको छैन। पदावधि नियमावलीमा तोकिने बडूले बताए। सचिवमा अतिरिक्त सचिवबाट बढुवा गरिनेछ। सहसचिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ।

उपसमितिले अवकाश पाएका कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिंदा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने आवाज चर्कोसँग उठेकामा यो विषयलाई भने थाँती राखेको छ।

सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि एक वर्ष र गैरसरकारी संस्थामा जागिर खान २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने आवाज समितिकै बैठकमा जोडदार रुपमा उठेको थियो।

कुलिङ पिरियड नहुँदा सचिव तथा सहसचिवहरुले अहिले आफ्नो जिम्मेवारीको काम राम्रोसँग सम्पादन गर्नुको साटो अवकाशपछिको जागरिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत नराख्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ। ‘प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन्। तर, १० वर्षसम्म संघबाटै खटाउने सहमति गरेका छौं,’ बडूले भने

ट्रेड युनियन रहने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ। अवकाशको उमेर अब ६० वर्ष हुने भएको छ। आरक्षण एक व्यक्तिले दुई पटक मात्रै पाउने छ।