काठमाडौं। जस्तोसुकै दलिल पेस गरे पनि हालै २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जफत हुनुले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको आधारलाई थप बलियो बनाएको छ। अझ राजस्वसँग जोडिएको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने हो भने त्यसको नतिजा कस्तो होला?

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समातेर बुझाएका व्यक्ति र सामानबारे मिसिल तयार पारेर अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने र मुद्दा चलाउनेभन्दा बढी भूमिकामा देखिँदैन राजस्व अनुसन्धान विभाग। प्रभावकारी परिणाम दिन असफल भए पनि वित्तीय अपराध जोडिएका ‘हाई प्रोफाइल केस’ विभागमै पुग्छ।

गएको पुसमा ललितपुरको इमाडोलबाट ठूलो मात्रामा बरामद भएको होस् या मुस्ताङमा र बुटवलमा भेटिएको भेप (इलेक्ट्रिक चुरोट), अनुसन्धान प्रभावकारी देखिएन। विभागले भेप ल्याउने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका मालिकलाई २५ करोड धरौटी राखेपछि छोडेको।

गत सोमबार राति काठमाडौंको झोरबाट बरामद भएको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको अनुसन्धान पनि राजस्वले थालेसँगै प्रश्न दोहोरिएको छ- कतै यसको अनुसन्धान पनि भेपकै जस्तो त हुने होइन? अपेक्षाकृत रुपमा परिणाममुखी नहुने अनुसन्धानको प्रशासनिक शैलीले ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला?

२५ करोडको यो नयाँ केसमा पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध विदेशी विनिमय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा बुधबार अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको छ। तर, अनुसन्धान शैली, उपलब्ध जनशक्ति, इन्टेलिजेन्सको अभाव र संगठित संरचना नहुँदा विभागको अनुसन्धान भरियाभन्दा बाहिरको नेटवर्कमा पुग्नेमा शंका छ।

२५ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद् हुनु सामान्य होइन। यसको अनुसन्धान बलियो गरी भएन भने देशको अर्थतन्त्र र सुरक्षा प्रणालीमाथि त प्रश्न उठ्ने छ नै, केही साताअघि ‘ग्रे लिस्टमा’ परेको मुलुकलाई थप असर गर्नेछ।

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’को वर्गीकरणमा पार्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पनि युरो र डलर समातिएको यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। जसका कारण विभागको अनुसन्धान थप चासोको विषय बनेको छ।

तर, यथार्थ के हो भने ठूला अपराधका घटनामा विभागको अनुसन्धान पूर्ण नदेखिएको लामो समय भइसकेको छ। विभागका महानिर्देशक चण्डीराज घिमिरे आफैं विश्शवासयोग्य काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

‘तीन/तीन महिनामा विभागको नेतृत्व फेरिएको छ। यसले पनि यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा असर गरेको होला,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘प्रविधि, जनशक्ति र इन्टेलिजेन्सको अभाव छ। तैपनि हामी सकेसम्म प्रयास गर्छौं।’

विभागलाई प्रहरीले रकमसहित ट्रक चालक र बरामद मोबाइल बुझाएको छ। चालकको बयानले मात्र वित्तीय अपराधको यस खेलो फड्कोमा संलग्न माथिल्लो तह को हो भनेर खुल्ने सम्भावना छैन। प्रहरीले विभागलाई बुझाएका चालक कुसाङ लामा सुन तस्करीको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेर छुटेका व्यक्ति हुन्।

२०७३ सालमा पक्राउ पर्दा तीन करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि थप समय कारागार बसेकाले उनी यसपटक बरामद् भएको २५ करोडका मालिक हुन् भन्ने पुष्टि हुने देखिंदैन। त्यसैले इन्टेलिजेन्स र अन्य पाटोमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवारी पाए पनि विभागसँग यसखाले प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति र संगठित संरचना छैन।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट अलग गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग ‘भुत्ते’ बनेको छ। इन्टेलिजेन्सको अभाव र अनुसन्धानका लागि बलियो टिम नहुँदा तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी तुल्याउने भूमिकामा सीमित गराइएका कारण विभागको विश्वसनियता नै घट्दै गएको मल्लिकले बताए।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानु नै गलत थियो। यसको फङ्सन फितलो भयो। आफ्ना मान्छेलाई राजनीतिकरूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भयो,’ मल्लिकले भने,’काम गर्नका लागि चाहिने इन्टेलिजेन्स, पुलिस, कर्मचारी, प्राविधिक नभएको सुपर अर्गनाइजेसन मात्र बनाइयो।’

अनुसन्धानमा विभाग यसअघि पनि पटक पटक असफल भइसकेको छ। डेढ वर्षअघि ६१ किलो सुनको अनुसन्धान सुरुको १८ दिन विभागले नै गरेको थियो। तर, नतिजा हात पार्न नसकेपछि विभागबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सीआइबी थप केही आरोपीलाई पक्राउ गरेर दोस्रो तहका कारोबारीको सञ्जालसम्म पुगेको थियो। त्यतिखेर प्रहरीले संगठित अपराध जोडेर अनुसन्धान गरेको थियो।

युरो र डलर बरामदको केसमा चालक कुसाङले दिएको प्रारम्भिक बयानअनुसार चिनियाँ नागरिकको संलग्नता छ। चीन, सुन र विदेशी मुद्राको कनेक्सनले अपराध अन्तर्देशीय देखिन्छ। अन्य मुलुक जोडिएका अपराध अनुसन्धान गर्न विभागको अन्तर्देशीय एजेन्सीसँग कनेक्सन छैन।

जब यस्ता केसमा प्रशासनिक संयन्त्रले सक्रियता देखाउँछ, प्रहरीले वास्ता गर्दैन। जस्तो कि ६१ किलो सुन प्रकरणमा सुरुका १८ दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन। विभागले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै प्रहरी निष्क्रिय बस्दा आपराधिक समूहले आफूलाई सुरक्षित गर्ने मौका पायो। अहिले बरामद् विदेशी मुद्राको हकमा पनि प्रहरीले ट्रक चालकलाई पक्राउ गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको झैँ गरिरहेको छ। त्यसैले ६१ केजी सुनमा जस्तै यसमा पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुग्दैन भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ।

पूर्वएआइजी देवेन्द्र सुवेदी वित्तीय अपराध जटिल भएकाले प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘वित्तीय अपराध जटिल हुन्छ। तस्करको नेटवर्क माथिसम्म भएकाले प्रभावित पार्न खोज्छन्। पुलिसले समातेँ, बुझाएँ, सकियो भन्नु भएन। विभागबाट मात्र अनुसन्धान सम्भव नै हुँदैन,’ उनले भने।