काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि पूर्व सांसदसम्मकै तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ज्ञान अभाव भएको बताएका छन्।

अनुपालन, सुशासनसँगै ज्ञान अभावका कारण पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सन्दर्भ कोट्याउँदै गभर्नर अधिकारीले माथिल्लो तहमै यस सम्बन्धी ज्ञानो अभाव रहेको बताए।

पूर्व निजामति, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरुले मिलेर खोलेको संगठनले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, ग्रेलिस्टलगायतका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालले दुई वर्षभित्र सुधार हुने समय पाएको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षमै सफल बनाउनु पर्ने मत राखे।

‘सामान्य कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यो भनेको गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति प्रणालीभित्र छिर्न पाउनु हुँदैन। यो भएपछि सुशासित राज्य हुन्छ। सही हिसाबले काम गर्ने मान्छेलाई यसले राम्रो सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो दिशामा जाने गरी थोरै मात्र काम गरियो भने पनि हामीले सफलता हात पार्छौं।’

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्‍यो भनेर टाउको दुखाउनुको साटो त्यसलाई अवसरका रुपमा लिएर सुधार थाल्नु पर्ने बताए।

‘हामी आँफै त सुध्रँदैनौं। बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो हुँदा यसलाई अवसरका रुपमा लिनु पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ग्रे लिस्टमा पर्दा निगरानी बढ्छ। यसले खर्च बढाउँछ। यसमा सचेत भएर काम गर्न थाल्यौं भने त सुधार भइहाल्छ।’

अधिकारीले बहुमूल्य धातु, अल्टिमेट/बेनिफिसियर ओनर (अन्तिम वा वास्तविक लाभ प्राप्त गर्ने लगानीकर्ता) का सन्दर्भमा सचेत हुनु पर्ने बताए।

‘बेनिफिसियर ओनरका बारेमा हाम्रोमा लेखांकन छैन। यसमा काम गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘विदेशीहरुले पनि यसी कुरा हामीलाई उठाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो प्रणाली कति भ्रस्ट छ भन्ने हामीलाई भन्दा बढी उनीहरुलाई थाहा छ।’

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमले नेपालमा आतंकवादी गतिविधिलाई बल पुग्ने गरि सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधि भएको नपाइनु नै सुखद भएको बताएका थिए। तर, अन्य तरिकाले शुद्धीकरण भने चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले कर्पोरेट क्षेत्रले घरजग्गामा गर्ने लगानी सन्देहपूर्ण रहेको बताउँदै सुनचाँदी, सहकारी लगानीमार्फत पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बल पुगेको बताए। यसबाहेक तेस्रो पक्षको प्रयोगमार्फत कारोबार गरेर अर्कैले लाभ लिने प्रवृत्ति भएको भन्दै यसमा केही न केही काम गर्नै पर्ने अवस्था आएको बताए।

‘अब अहिले थर्ड पार्टीबाट कारोबार भईरहेको छ। त्यसैले हामी अब स्मार्ट केवाईसीमा जानु पर्छ। ग्राहकलाई दु:ख नदिइकन हरेक तीन/तीन महिनामा केवाइसी अपग्रेड गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले सहयोग गर्छ। बैंकले पनि हेर्न मिल्ने गरि हामीले प्रणाली विकास गरिसकेका छौं।’

उनले पनि अधिकारीले जस्तै ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन दुई वर्षको समय पाइए पनि एक वर्षमै बाहिर आइसक्नु पर्ने बताए। त्यसका लागि हरेक तहबाट ‘कम्प्ल्यान्स’मा ध्यान दिनुपर्ने उनको मत थियो।

‘हाम्रो कानुन ठिक छ, अभ्यासहरु ठिक छन् तर पनि हामी ग्रे लिस्टमा पर्‍यौं,’ गौतमले भने, ‘हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसारको अनुपालन राम्रो भएन।’

उनले निजी क्षेत्रले पनि परिपक्व बोली बोल्नु पर्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनका कारण काम गर्न पाएनौं जस्ता कुराहरु निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यो कानुन सिधै सक्रिय हुँदैन। अरु कुनै गतल काम गरेको छ भने बल्ल यो सक्रिय हुन्छ। गलत काम नगर्ने हो भने, गलत कामबाट आर्जित सम्पतिलाई प्रणालीमा नछिराउने हो भने त यो कानुनले किन गाह्रो पार्छ?’

उनले थप भने, ‘त्यसैले कानुन बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्न आउनुस्, हामी सहयोग गर्छौं। तर नबुझी बोल्नु भएन। नबुझी बोल्दा यसले सन्देश राम्रो दिँदैन।’

उनले विगतका दिनमा यो कानुन दूरुपयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने प्रयास भएको स्वीकार गर्दै अब त्यो अभ्यास नहोस् भनेर संशोधन गरिसकिएको समेत बताए।