काठमाडौं। डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका स्वीकृत भएको एक महिनापछि सरकारले सेवा प्रदायकहरुलाई सूचीकृत हुन आउन ताकेता गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सूचना प्रविधि विभागले निर्देशिका प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित कागजातसहित अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएको हो।

सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएका डेटाहरुको सुरक्षित तथा गोपनीय तरिकाले देशभित्र भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरुलाई सूचीकृत हुन आउन आग्रह गरेको छ।

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गर्नुअघि नै सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका बन्नुअघि नै सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा भने निर्देशिका जारी भएको ६ महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। अर्थात् अबको ५ महिनामा डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायक विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।

डेटा सेन्टर संचालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले विभिन्न १३ वटा विषयको विवरणसहित विभागमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। क्लाउड सेवा दिन चाहनेले विभिन्न ९ वटा विवरणसहित निवेदन विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।