काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र सञ्चालक समिति सदस्यप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। मंगलबार प्राधिकरणको २७औं वार्षिकोत्सवका क्रममा मन्त्री गुरुङले नियमकीय भूमिका र पुँजीगत खर्च एकदमै कमजोर बनेको औंल्याउँदै नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिने तरखरमा पुगिसकेको अवस्थामासमेत प्राधिकरणका योजना कार्यान्वयन सुस्त बनेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री गुरुङले बाँकी ४ महिनामा काम नहुने देखेपछि कहिलेबाट पुँजीगत खर्च गर्ने हो भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका छन्।
‘प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च एकदमै कमजोर छ। पुँजीगत खर्च कहिले हुन्छ? अहिलेसम्म भएको बजेट खर्च गर्ने तरखर देखिएको छैन,’ मन्त्री गुरुङले भने।
त्यसैगरी, मन्त्री गुरुङले बक्यौता उठाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तिम पटक एक महिनाको अल्टिमेटम दिने र त्यसमा पनि नतिरे सरकारको नीतिअनुरुप असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। करसम्बन्धी विवादमा न्यायालयले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अब ६ वटा आइएसपीहरुको नाममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ।
‘सबैलाई बराबर हुन्छ। चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भइरहेको छ त्यो अन्त्य हुन्छ। अब साधुलाई चौतारो, चोरलाई सुली हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रा संगठनहरुले राम्रो काम गर्न सक्छन्,’ गुरुङले भने।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार भौगोलिकरुपमा देशभरको ७३ प्रतिशत भूभागमा दूरसञ्चार सेवाको कभरेज पुगेको छ। दुईवटा टेलिकम अपरेटरहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच भौगोलिक कभरेजको हिसाबमा १५ प्रतिशत हाराहारी अन्तर रहेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। देशभर आजको दिनसम्म अपरेटरहरुका ९ हजार १६३ टावर सञ्चालनमा रहेका छन्।
भण्डारीले एक वर्षको अन्तरालमा २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएको जानकारी दिए। एक वर्षअघि १२८ इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लाइसेन्स रहेकामा अहिले घटेर १०८ मा झरेको छ। आइएसपीहरुबीच मूल्यमा चर्को प्राइस वारका कारण धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स गुमाएको बुझाइ प्राधिकरणको छ।
भण्डारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच ब्यान्डविथको शुल्कमा १ देखि ५ अमेरिकी डलरको फरक देखिएको बताए।
‘ठूलादेखि साना आइएसपीबीच ब्यान्डविथको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। दैनिक र मासिक हिसाबमा टेलिकम अपरेटरहरुको डेटाको मूल्यमा ५ गुणासम्म फरक देखिन्छ। जसले प्राइस वार गरिरहेका छन् ती आइएसपीहरुले इन्टरनेटको मूल्य औसतमा ६०० देखि ७०० रुपैयाँ र ठूलाको ९०० देखि १००० रुपैयाँ देखिन्छ,’ भण्डारीले भने।
दूरसञ्चार सेवाको समग्र व्यापार करिब ९८ अर्ब रहेकामा टेलिकम अपरेटरहरुबाट ७२ अर्ब र आइएसपीबाट २६ अर्ब आइरहेको छ। जसबाट प्राधिकरणले वार्षिक ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ। चालू वर्षदेखि रोयल्टीको ग्राफ उकालो लागेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने भण्डारीको भनाइ छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकबाट उठ्ने राजस्व पनि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। स्पेक्ट्रम बिक्रीबाट ३ अर्ब ५० करोड उठ्ने गरेकामा यो वर्ष करिब ४ अर्ब पुग्ने अवस्था देखिएको भण्डारीले जानकारी दिए।
कुल ब्यान्डविथ जति छ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको १५ प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेकाले यसको उपयोग बढाउनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए।
देशमा दुईवटा मात्रै टेलिकम अपरेटर सक्रिय रहेकाले डुओपोली बजारलाई तोड्न तेस्रो टेलिकम अपरेटर कसरी भित्र्याउने भन्ने अध्ययन सकिएकाले त्यसलाई अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण लागेको भण्डारीले जानकारी दिए।
