काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा भएको नयाँ सिफारिसमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो कि शुल्क हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरूरी छ,’ उनले भने, ‘कुन तहमा कति रकम बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय सुरूमा क्षतिपूर्ति र पछि लाभ वितरणका आधारमा गर्न सकिन्छ’।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव किरणराज शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी तीनवटै तहका सरकारमा न्यायोचित वितरण आवश्यक भएको र सोहीअनुसार आयोगले सिफारिस गरेको बताए। प्राकृतिक स्रोतको वितरण समन्यायिकरूपमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँट तीनवटै तहमा हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल हुन बाँकी छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरेका छौँ,’ शर्माले भने।
उनले सरकारलाई स्रोतको अभाव भइरहेका बेलामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीले ठूलो सहयोग गरिरहेको बताउँदै सो पुँजी स्थानीय तहसम्म पुग्यो भने त्यसलाई स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चितमा सहयोग पुग्ने र बजेट निर्माणमा सहज पुग्ने बताए।
