काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ। प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक डबल ए प्लस रेटिङ पाएको हो।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, संचालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरू लगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले रेटिङ प्रदान गरेको छ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाले आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ऋण नतिर्ने जोखिम निकै कम मानिन्छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताएका छन्। साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले बताए।

घिसिङले सर्वसाधारणलाई प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न रेटिङ महत्त्वपूर्ण मापदण्ड रहेको भन्दै संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेको जानकारी दिए।

‘सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ। सेयर निष्कासनबाट संकलन गरिएको रकमलाई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं,’ घिसिङले भने।

उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रिमियमसहित प्रति कित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो। प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ।

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज/सावाँ पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/संचालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ। प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरूले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

आव २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झारेको थियो। आव २०७२/७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो।