काठमाडौं। सात वर्षअघि अर्थात् २०७४ असोज २० गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा क्रिप्टो/विटक्वाइनसम्बन्धी मुद्दा दायर भयो। १० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा ४ करोड ७ लाख २ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरियो।

विटक्वाइन र क्रिप्टोसम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा थियो। तर यससम्बन्धी अलग्गै कानुन नभएकाले राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।

यो घटना बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी भएकाले विटक्वाइनको कारोबार नगर्न सूचना निकाल्यो।

प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता अवदेशकुमार सिंह र अधिवक्ता खेमबहादुर विटले ‘राष्ट्र बैंकले कारोबार भएपश्चात् निकालेको सूचनाका आधारमा अगाडि भए गरेको कारोबारलाई कसुर कायम गर्न मिल्दैन, प्रस्तुत मुद्दा विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत नभएकाले मेरो पक्षलाई कसुरदार कायम गरी सजाय गर्न मिल्दैन, सफाइ दिनुपर्छ’ भनी वकालत गरे।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको इजलासले यो मुद्दामा प्रतिवादी सञ्जय खनाल, विश्वविक्रम राई र सौगातकुमार वाग्लेलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि नभएको भनी सफाइ दियो।

प्रतिवादी प्रशान्तप्रताप शाहलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको ठहर भएको भनी ३० लाख जरिवाना गराइयो। अर्का प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेललाई ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइयो।

+++

सीआइबीले त्यसको एक महिनापछि विटक्वाइनको कारोबारमा अन्य दुई जनालाई पक्राउ गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गर्‍यो।

राम ढकाल र पुरुषोत्तमधर तुलाधरसहित ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो। उनीहरूविरुद्ध १ करोड ८२ लाख ४६ हजार ३०६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरियो।

यतिखेर पनि छुट्टै कानुन बनेको थिएन। यो मुद्दामा पनि राष्ट्र बैंकको सूचना नै विटक्वाइन गैरकानुनी भएको भन्ने आधार लिइयो। अदालतले पाँचै जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो।

अदालतले भन्यो ‘प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तमधर तुलाधर, राम ढकाल र अवित घिमिरेले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारमा संलग्न भई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को ९५(१) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ९६ (१) बमोजिम बिट सेवा प्रालिको नाममा बैंकमा रहेको खाता नम्बरमा मौज्दात रहेको बिगोसम्म जफत गरी खाताबाट कारोबार भएको जम्मा बिगोका आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुने ठहर्छ।’

+‌+‌+

विटक्वाइन र क्रिप्टो कारोबारका धेरै केस सीइआइबीले हेर्दै आएको छ। २०७५ जेठमा दिलीप बज्रसिंह लामाविरुद्ध १५ लाख ८८ हजार ४० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भयो। तर प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनले आरोप पुष्टि गर्न सकेन। २०७६ माघमा जिल्ला अदालतबाट दिलीपले सफाइ पाए।

२०७७ चैतमा विटक्वाइन कारोबारमा नै समातिएका रसियन नागरिकले पनि अदालतबाट सफाइ पाए। उनको मोबाइलमा देखिएको कारोबारलाई पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएपछि क्लिन चिट दिइयो। अरसद अन्सारीलाई प्रतिवादी बनाइएको विटक्वाइन कारोबारको केसमा पनि अदालतले सफाइ दियो।

क्रिप्टो कारोबारमा २०८० मंसिर ५ गते अर्को मुद्दा दायर भयो। रुपेश श्रेष्ठ, मीनबहादुर जिसी, आशीष अग्रवाल, कुमार परियारसहित १९ जनाविरुद्ध २ खर्ब ८६ अर्ब ४ करोड २५ लाख ८ हजार ७५४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले माघ १४ गते रुपेश, मीनबहादुर, आशीष र कुमारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो बाँकी धरौटीमा रिहा भए।

कारागारमा पुगेकाहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिए। उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश सदर गर्‍यो। यो मुद्दामा धेरै प्रतिवादी फरार छन्।

७ खर्बको क्रिप्टो कारोबार

क्रिप्टोको प्रयोग तस्करीमार्फत भित्र्याइएको सुनको भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको देखिएको छ। डेढ वर्षअघि ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपालबाट चीनसम्म भुक्तानीको माध्यम क्रिप्टो भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिकसहित १४ जनाविरुद्ध क्रिप्टो कारोबारमा ४ खर्ब २ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ९७ हजार ९३४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

विटक्वाइन र क्रिप्टो कारोबारमा सीआइबीको अनुसन्धानपछि अदालतमा १६ वटा मुद्दा पुगेकामा अरू अझै विचाराधीन छन्। सीआइबीका प्रवक्ता एसपी सुधीरकुमार शाहका अनुसार ती मुद्दामा ६ खर्ब ९२ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख २३ हजार ५६५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रमाण खोइ?

डिजिटलरुपमा भएको आर्थिक कारोबार पुष्टि गर्न प्रहरीले भौतिकरुपमा प्रमाण बरामद गर्न सकेको छैन। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बिगो रकमबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

विटक्वाइन र क्रिप्टो कारोबारमा खर्बसम्म बिगो दाबीका मुद्दा दायर हुँदा पनि भौतिकरुपमा रकम बरामद नभएको आधारमा आरोपी केही हजार बुझाएर धरौटीमा रिहा हुने गरेका छन्। कानुनदेखि स्रोत र प्रविधिको सीमितताले गर्दा यस्ता घटनामा सीआइबीको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी अनुसन्धानका लागि सरकारले प्रविधि र अनुसन्धानकर्ताको तालिममा जोड दिन नसक्दा धेरै किप्टो कारोबारी अनुसन्धानको दायरबाहिरै रहेको बताउँछन्।

‘कानुनले गैरकानुनी भनेपछि त्यसलाई मनिटरिङ गर्न जुन प्रविधि चाहिन्छ त्यो हामीसँग छैन। त्यस्तै प्रहरीको वृत्ति विकासमा पनि राज्यको उदासीनता देखिन्छ। त्यही कारण अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको हो। प्रमाण अभावमा धेरै आरोपी छुटेका हुन्,’ पूर्वएआइजी सुवेदीले भने।

मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर किप्टो कारोबारमा रोक लगाइएको छ। तर कारोबार घट्न सकेको छैन। प्रविधिबारे जानकार युवा अहिले क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न भएको देखिएको छ। त्यसैले राजनीतिक तहमा समेत क्रिप्टो कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा कानुन बनाएर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।