काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले आफूले जाँच गर्नुपर्ने प्राविधिक पाटो भन्सार कार्यालयलाई जिम्मा लगाउन खोज्दा नयाँ इभी माइक्रोको आयात प्रभावित भएको छ। आयात गरिएका गाडी रसुवा भन्सार नाकामा अड्किएका छन्।

विभागले कुन गाडी केमा दर्ता हुने भन्ने वर्गमा २०८० असारमा नवौं संशोधन गरेको थियो। नेपाली बजारमा आयात हुने सवारीसाधनको स्पेसिफिकेसनका आधारमा वर्गीकृत गरेको विभागले त्यही विषयमा अहिले भन्सार कार्यालयलाई आफैंले चेकजाँच गरेर भन्सार पास गराउनुपर्ने पत्र पठाएको छ। 

नयाँ गाडी सुविधा र सीट थपिएर आएका छन्। विभागले पठाएको पत्र त्यस विषयमा प्रष्ट नहुँदा भन्सार अधिकारी अलमलमा छन्। यसले गर्दा जाँचपास प्रभावित भएको हो।

केही दिन अघिदेखि यातायात विभागले भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिरहेको छ। उक्त पत्र अनुसार भन्सार कार्यालयहरुले सिट संख्यालगायत अन्य सबै भौतिक परीक्षण गरेर कायम गरेअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा- ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारीको सिट संख्या सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १८ को १ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनुपर्नेछ,’ भनिएको छ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख तुलसी भट्टराई यातायातको गाडीको सीट संख्या बारेको व्यवस्था प्रष्ट नभएको बताउँछन्। ‘हामी अहिले यातायातको निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘पत्रको जवाफमा हामीले सिट संख्या खुलाउन माग गरेका छौं। त्यही अनुसार यातायातले पत्र पठाएपछि मात्रै चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरु पनि वेट एण्ड सीमा छन्।’

भट्टराईका अनुसार २० दिनदेखि अहिले १४/१५/१६ सिटे इभी माइक्रो गाडी नाकामा रोकिएका छन्। लगभग ७०/८० युनिट त्यस्ता भ्यानहरु अहिले रसुवा नाकामा अड्किएको उनले बताए।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १८ को १ मा व्यवस्था भए बमोजिम उक्त नियमअनुसार २६ देखि ५६ सिटलाई बस, १५ देखि २५ सिटेलाई मिनीबस र ११ देखि १४ सिटेसम्मलाई जीप, भ्यान पिकअप र माइक्रो बस भनिएको छ। साथै त्यस्ता सवारीसाधनको हकमा गाडीको उचाइ, सिटमा लेग प्लेस, दुवैपट्टि सिटको बीचमा खाली ठाउँ कति राख्ने, सीटको उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ कति हुनुपर्ने र फोल्डिङ सिट कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड तोकिएका छन्।

‘यसरी उक्त मापदण्डअनुसार अहिले भन्सार कार्यालयले गाडी पास गर्न प्राविधिक रुपमा सबै चेकजाँच गर्नुपर्ने विभागको पत्रचार छ। त्यो गर्न भन्सार विभागसँग प्राविधिक रुपमा जनशक्ति छैन,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘नयाँ माइक्रोबसको हकमा विभागले प्रष्ट नगरेसम्म भन्सारले काम गर्न सक्दैन।’

उनका अनुसार सिट संख्याको आधारमा पनि भन्सारले राजस्व संकलनमा फोल्डिङ सिटलाई मान्यता दिदैन। फोल्डिङ सिट बाहेकका सिटलाई मात्रै सिट संख्या मानेर राजस्व संकलन हुन्छ। तर विभागले सवारीको सिट संख्या सम्बन्धमा भन्सार जाँचपासको क्रममा देखिए अनुसार हुने भनेर व्याख्या गरेको पत्र पठाएको छ। जसले गर्दा नियमावली अनुसार भन्सारले फोल्डिङ सिटलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ।

‘गत वर्षको बजेटले नै सिट संख्यामा विवाद आएपछि फोल्डिङ सिटलाई मान्यता नदिइने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व प्रयोजनका लागि फोल्डिङ सिट मान्यता दिने गरिएको छैन। त्यस्ता सिट मान्यता दिदा १४ सिटमा २ वटा फोल्डिङ सिट गणना गर्दा १६ सिट पुग्न सक्ने भएकाले राजस्व संकलन कम हुने र १४ सिटेको लागि राजस्व संकलन बढी हुन्छ। ‘

तर तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई भने उक्त पत्र नआएको भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सूर्यप्रसाद काफ्लेले बताए। ‘हाम्रोमा त्यस्ता इभी माइक्रोहरु पास भइरहेका छन्। हामीलाई विभागबाट त्यस्तो पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘रसुवाबाट धेरै त्यस्ता इभी माइक्रो आउने भएका कारण विशेष रुपमा निगरानी राख्न भनेको होला। हाम्रोमा त्यस्तो समस्या छैन।’

१६ सिटे हुनेबितिकै मिनीबसको क्याटेगोरीमा जान्छ जसको १ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ। यस्तै १४ सिटे इभी माइक्रोमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। साथै ९ सिटेलाई फेरि किलोवाटको हिसाबले राजस्व लाग्छ।