विराटनगर। नेपाल र भारतबिच शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय दुई दिने वार्ताले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन गर्न चौथो चरणको वार्ता छिटै गर्ने सहमति गरेको छ।
नेपालका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतका समकक्षी सुनिल बर्थवालको समूहबिच भएको पहिलो दिनको वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो।
नेपालले वाणिज्य सन्धिका कारण भारतसितको व्यापारमा विभिन्न अवरोध झेल्नु परिरहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। नेपालबाट भारततर्फ शून्य महसुलमा निर्यात हुने सामग्रीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधानलाई नेपालले २० मा ल्याउन प्रस्ताव गरिरहेको छ।
त्यस्तै भारतका सबै कृषिउपजलाई नेपालले भन्साररहित पहुँच दिन नसक्ने अडान राखिरहेको छ। भारतका सबै कृषिजन्य उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिएमा नेपालका किसान र यहाँको कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा गम्भीर असर पर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ।
त्यसैगरी तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग हुँदै नेपाल आयात गरिने सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट छुटाउन व्यवसायीले नेपालको बैंकबाट त्यहाँ डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने प्रावधानलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन्।
कोलकाता बन्दरगाहमा सिपिङ कम्पनीले नै सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउने हुँदा नेपालबाट डकुमेन्ट पठाइरहनु नपर्ने नेपालका व्यवसायीको तर्क छ। नेपालका व्यवसायीले डकुमेन्ट कोलकाता पठाउँदा वस्तुको आयात नै नभई १० देखि १५ दिनको बैंक ब्याज बुझाइरहनु परेको गुनासो गरेका छन्।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीका अनुसार पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेषित एक्स्चेन्ज अफ लेटरलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति पनि भएको छ।
नेपाल र भारतबिच २०८० जेठ १८ मा नयाँ पारवहन सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिले तेस्रो मुलुकबाट समुद्री मार्ग हुँदै आयात गरिएको बल्क कार्गो भारतीय रेलमार्ग हुँदै नेपाल ल्याउँदा ४ वस्तु मात्र आयात हुनसक्ने सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। उक्त ४ वस्तुमा सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला र मलखाद हुन्। जबकि यसअघिको सन्धिले तेस्रो मुलुकबाट आयातित सबै प्रकारका वस्तु भारतीय रेलमार्ग हुँदै नेपाल ल्याउन सुविधा दिएको थियो।
प्रवक्ता अधिकारीले नेपालले यस सम्बन्धमा भारत सरकारलाई लेटर अफ एक्स्चेन्ज दिइसकेको बताए। वार्तामा यही लेटर अफ एक्स्चेन्जलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको हो।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू भारतमा निकासी गर्दा आवश्यक पर्ने ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड (बिआइएस) प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
बिआइएसका कारण नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने जस्तापाता, प्लाइउड, स्यानिटरी प्याड, जुत्ताचप्पल, सिमेन्ट लगायतका उत्पादन प्रभावित भइरहेका छन्।
वार्तामा भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामग्रीको आयातलाई सहजीकरण गर्ने र नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य खाद्यपदार्थको भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
त्यस्तै नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड तथा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्टान्डर्ड्स् अथोरिटीबिच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गरी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण, प्रमाणीकरण र पारस्परिक मान्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति पनि गरिएको छ।
नेपालका निर्यातकर्ताले नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागअन्तर्गतको निकायले गरेको परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई भारत सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग राख्तै आएका छन्।
व्यवसायीले नेपालकै सम्बन्धित निकायको परीक्षण र प्रमाणीकरण भएमा भारतीय पक्षले बिआइएसको प्रमाणपत्रको माग गर्नु नहुने आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सरकारले सोहीअनुरूप सचिव स्तरीय वार्तामा कुरा अघि बढाएको हो।
त्यस्तै नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, वनस्पति घिउतेल, एफएमसीजी, खाद्यान्न र अन्य सबै प्रकारका खाद्य र पेय वस्तुलाई भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्टान्डर्ड्स् अथोरिटीबाट परीक्षण गराएर त्यसको प्रमाणीकरण लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
यसका लागि नेपाल पक्षले नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेपछि भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्टान्डर्ड्स् अथोरिटीमा परीक्षण गराउनु नपर्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेको छ।
यस विषयमा सकारात्मक ढंगले वार्ता अघि बढेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
वार्तामा औषधिको आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र दुबै पक्षका विषयगत संयन्त्रमार्फत् सम्बन्धित विषय समयमै टुंग्याउँदै जाने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ।
हरेक ६–६ महिना गरिने वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी बैठक ४ वर्षपछि भइरहेको हो। यसअघि यस्तो बैठक २०२० मा भएको थियो।
