भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्को महिना आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेट पेस गर्दैछिन्। उनको टिम अहिले बजेट निर्माणका क्रममा समेटिनुपर्ने विषयबारे अध्ययनमा छ। यस पटकको बजेटमा भारतीय अटो बजार लक्षित नीति सीतारमणले घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्वभर बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) बारे यो बजेटमा आउने नीति अहिले सर्वत्र चासो छ। इभी बजारमा बढिरहेको चिनियाँ दबदबा भारतको अटो क्षेत्रको लागि चुनौती बनिरहेको बेला भारतमा इभी उत्पादनलाई बढाउन र त्यसको बजार हिस्सालाई विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन यो बजेटमा ठूलो घोषणा हुने अनुमान छ।

इभी गाडी ग्लोबल इनोभेसनको एउटा हिस्सा बनिरहेको छ। भारत त्यसमा पछि पर्न चाहँदैन। यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर भारत आफ्नो स्थापति ‘मार्केट’ गुमाउने पक्षमा छैन।

अटो मोबाइल क्षेत्रमा चीनले ल्याएको ‘रिभोलुसन’ संसारकै लागि अच्चम पर्ने खालको छ। त्यसले त पश्चिमा देशसँगै ग्लोबल साउथका स्थापति अटो उद्योग चीनको उदयलाई नजिकबाटै नियालिरहेको छ। भारत त्यसमा पछि पर्ने कुरै भएन।

उदाहरणका लागि गत भदौमा नेपालमा भएको नाडा अटो शोमा भारतीय उद्योगीको उपस्थितिलाई लिन सकिन्छ। नाडा अटो सोमा भारतीय सरकारी र अटो उद्योगीको जम्बो टोली काठमाडौं आएको थियो। यसअघिका अटो शोमा भारतबाट यस्तो उपस्थिति कहिलै देखिएको थिएन। काठमाडौंमा रहँदा भारतीय अटो बजारका प्रतिनिधिहरुको चासो नेपालमा बढ्दो चिनियाँ गाडीको उपस्थिति र गुम्दै गरेको भारतीय बजारतर्फ थियो।

परम्परागत इन्धन गाडीको रणनीति नचल्ने देखेर भारतीय बजार इभीतर्फ उन्मुख बन्दै गर्दा सीतारमणले अब यो बजारमा ‘रिभोलुसन’ ल्याउने नीति खोजिरहेकी छिन्। त्यसैले अबको बजेटमा विद्युतीय गाडी उत्पादन तथा ब्रान्ड विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी विभिन्न सहुलियत प्याकेजदेखि कर छुटसम्मका विषय समावेश गरेर अटो उद्योगलाई ‘बुम’ बनाउने योजनामा सीतारमण रहेको भारतीय मिडियाको विश्लेषण छ।

कसरी आफ्नो बजार र ब्रान्ड स्थापित गर्ने भन्नेबारे भारत अहिले ‘थट प्रोसेसिङ’मै छ। त्यही ‘थट प्रोसेस’लाई अब बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनिरहेको बताइन्छ।

इभी बजार परिपक्व हुँदै जाँदा सरकारी सहुलियत ब्याट्री केन्द्रित हुने गरि र अटो-कम्पोनेन्ट निर्माणको प्रोत्साहनका नीतिहरुमा परिवर्तन लक्षित बजेट आउने विश्वास गरिएको छ। यसबाट बजारको माग अनुसार केन्द्रीय बजेटले उद्योगमा उत्पादनलाई बढावा दिने योजना प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ।

विद्युतीय सवारीको बजार कति?

भारतका यातायात मन्त्री नीतिन गडकरीका अनुसार भारतीय विद्युतीय सवारीको बजार भारु २० लाख करोड रुपैयाँको हुने सम्भावना छ। त्यसका लागि इभी इको सिस्टम निर्माणतर्फ सरकारको नजर छ। सन् २०३० सम्ममा इभी इकोसिस्टममा करिब पाँच करोड रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ। केन्द्रीय बजेट २०२५ को समयमा इभीको पक्षमा योजना र नीतिहरूको प्याकेजले उद्योग विस्तार र रोजगारी वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ।

भारतमा इभी उद्योगहरुले अझै पनि कयौं चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन्। इभीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी र ‘इकोसिस्टम एडप्टेसन’ को उच्च लागत भारतमा देखिएको प्रमुख समस्या हुन्। त्यसैले आगामी केन्द्रीय बजेटले उद्योगलाई यी अवरोध पार गर्न मद्दत गर्न केही महत्त्वपूर्ण उपाय समावेश गर्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकारले ल्याउने सहुलियतसहितको कर र छुटको प्याकेजहरुमा इभी ब्याट्रीहरूमा जीएसटी घटाउने, चार्जिङ स्टेशनहरूका लागि पूर्वाधारको स्तरवृद्धि गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने र उत्पादनका प्रोत्साहन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा छ। यी प्याकेज इभी बजारलाई थप किफायती र जनताको पहुँचयोग्य बनाउन सहयोगी बन्नेछ। यसले विश्व बजारमै भारत इभी क्षेत्रमा स्थापित हुने बाटो निर्माण हुने भारतीय उद्योगीको विश्वास छ।

इभी ब्याट्री र चार्जिङ सेवाहरूमा जीएसटी कटौती

भारतीय अटो उद्योगीहरुले इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) जीएसटी घटाउनको लागि निरन्तर लबिङ गरिरहेका छन्। यी इभी कम्पोनेन्टहरुमा अन्य मोटर पार्टसहरुको जस्तै दरमा कर लगाइयोस् भन्ने उनीहरु चाहन्छन्। यसले इभी उत्पादनको समग्र लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उद्योगीको रायले। यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई उपभोक्ताहरूका लागि थप किफायती बनाउन सकिने देखिन्छ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघका इभी समितिका अध्यक्ष सुलज्जा फिरोदिया मोटवानीले नोभेम्बरमा एक अन्तर्वार्तामा इभीलाई उपभोक्ताहरूका लागि थप किफायती बनाउन मद्दत गर्नका लागि चार्जिङ सेवाहरूमा जीएसटी १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा गरिनुपर्छ भनी टिप्पणी गरेका थिए।

जबकि जीएसटी काउन्सिलले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी।

त्यसैले इभीलाई भारतीयहरूका लागि थप किफायती बनाउन बजेट आउनेमा उद्योगी विश्वस्त छन्।

के-के आउला बजेटमा ‘रिफर्म’?

भरपर्दो र फराकिलो चार्जिङ स्टेशनहरूको उपलब्धता कम हुनुनै भारतमा इभी अपनाउन चाहनेका लागि प्रमुख बाधा बनेको छ। त्यसैले अब सीतारमणले चार्जिङ पूर्वाधारहरुलाई ‘पूर्वाधार उद्योग’ को भागको रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्नेछिन्। यसबाट सस्तो वित्तीय विकल्पहरूमा पुग्न सहज हुनेछ। बजेटमा ल्याइने सहुलियतहरुले चार्जिङ पूर्वाधार स्थापनाको समग्र लागत घटाउनेछ। यसले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई पहुँचयोग्य चार्जिङ नेटवर्कको सुनिश्चितताका साथ इभीहरुमा लगानी गर्न सजिलो बनाउनेछ।

यसैगरी, इभीको लागत घटाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्न बजेटले प्राथमिकता दिन सक्छ।

यस्तै, केही सरोकारवालाहरूले पारम्परिक सवारीसाधनबाट इभीहरूमा ‘स्विच’ गर्न थप प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताहरूलाई करमा सहुलियत दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरुले ‘स्विच’ गर्न चाहने उपभोक्तालाई वित्तीय प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्।

उपभोक्ताहरुलाई पनि आकर्षक योजनाहरु ल्याएर इभी बजारलाई विस्तार गर्न र कम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेबारे पनि बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने लबिङ गरिँदैछ। साथै, अटो क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्थाको माग पनि भइरहेको छ।

विश्वव्यापी इभी मञ्चमा भारतको उपस्थिति

भारतको इभी उद्योगले अझै पनि उत्पादन क्षमताहरूमा विशेष गरी ब्याट्रीमा ठूलो समस्या सामना गरिरहेको छ। विश्वव्यापी इभी ब्याट्री बजारमा प्रभुत्व जमाउने चीनको विपरीत भारतले ब्याट्री उत्पादनमा आफूलाई प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन।

यस खाडललाई अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूसँगको सहकार्यसँगै स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित गर्न बजेट आउनुपर्ने विश्लेषण गरिँदैछ। त्यसैले भारतले बजेटमार्फत ब्याट्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

२०२५ को केन्द्रीय बजेटले भारतको इभी उत्पादन नीतिहरूलाई विश्वव्यापी मापदण्डहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न, विदेशी लगानी र प्रविधिको स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अहिलेसम्म इभीको लागि सरकारको बजेट उपाय

सुरुमा ८९५ करोड भारु बजेटको ‘फास्टर एडप्टेसन एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रिक एण्ड हाइब्रिड भेहिकल इन इन्डिया’ (फेम) योजनाको पहिलो चरण सन् २०१५ देखि सन् २०१८ सम्म चलेको थियो।

यसलाई पछि सन् २०१९ मा फेरि फेम दोस्रो भनेर ३ वर्षका लागि थप गरिएको थियो। जसको बजेट बढाएर १० हजार करोड भारु बनाइएको थियो। सन् २०२२ मा यो योजना समाप्त भएको थियो। पछि यो योजनालाई फेरि १५०० करोड भारु बजेट थपेर २०२४ को मार्चसम्म विस्तार गरिएको थियो।

फेमको दोस्रो फेजले १० लाख विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे, ५ लाख विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे, ५५ हजार विद्युतीय चार पाङ्ग्रे र ७ हजार विद्युतीय बसलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यो योजनाले ११ लाख ७० हजार दुई पाङ्ग्रे, १ लाख ३० हजार तीन पाङ्ग्रे, १६ हजार ६३१ चार पाङ्ग्रे र ४ हजार ७६६ बसलाई सहुलियत प्रदान गरेको थियो।

मार्चमा फेमको दोस्रो फेजको म्याद सकिएपछि सरकारले ५०० करोड भारुको बजेटसहित अस्थायी ई-एमपीएस २०२४ सुरु गर्‍यो। ई-एमपीएस सुरुमा जुलाई ३१ सम्म चार महिनाका लागि मान्य थियो तर सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म विस्तार गरिएको थियो। बजेट पनि ७७८ करोड भारु बढाइएको थियो।

फेम दोस्रो पेजको योजनाको विपरीत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोसन स्किम (ई-एमपीएस)ले विद्युतीय दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई मात्र प्रोत्साहन दिन्छ। त्यसमा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन समावेश भएनन्। यो योजनाले ५ लाख विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे र ६० हजार ७०९ विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे गरी ५ लाख ६० हजार ७०९ विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिने लक्ष्य राखेको थियो।

फेम योजना, जसलाई फेम-३ सँग तेस्रो तह प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यसलाई थप विस्तार गरिएको छैन।

२०२४ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट मा पीएम-ई ​​ड्राइभ योजना प्रस्तुत गरिएको थियो। अक्टोबर २०२४ मा लागू गरिएको थियो यो योजनाले इभी उद्योगको निर्भरता घटाउने र सहुलियत दिनेमा केन्द्रित थियो।

पीएम ई-ड्राइभ योजनाको प्राथमिक लक्ष्य विद्युतीय गाडी खरिदमा प्रोत्साहन र आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गरेर प्रदूषणरहित साधन अपनाउने प्रोत्साहन गर्नु हो। यसले यातायात क्षेत्रबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्ने, हावाको गुणस्तर सुधार गर्ने र आत्मनिर्भर भारतलाई प्रोत्साहन गर्दै घरेलु उत्पादन र बलियो इभी आपूर्ति श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम (पीएमपी) मार्फत इभी उत्पादन उद्योगलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस योजनाले प्रदूषण र इन्धन सुरक्षासँग सम्बन्धित सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न, दिगो यातायात समाधान प्रवर्धन गर्न, इभी क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा निर्माण र चार्जिङ पूर्वाधार विकास मार्फत महत्त्वपूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।

अत: पुराना योजनबाट पाठ सिक्दै अटोको वैश्विक परिवेशमा भारतीय उत्पादन स्थापित गर्न सीतारमणलाई २०२५ को बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब बढ्दो छ। उनले लिने नीतिले नै अबको भारतीय अटो बजार कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने छ।