काठमाडौं। ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विगो दाबी गरी प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड (एनएचडीएल) मा भएको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’बारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी प्रधानविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहित गत भदौ तेस्रो साता सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
विभागले प्रधान र उनको परिवारलाई ५२ करोड रुपैयाँ जरिवानासहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रधानविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।
यो प्रकरणमा विभागको प्रतिवेदनपछि अनुसन्धान गरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले प्रमाणहरुबाट प्रधान दोषी रहेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए।
‘विभागको प्रतिवेदनपछि पनि हामीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गर्यौं। अनुसन्धानबाट प्रधान दोषी रहेका प्रमाण देखिए। उहाँका छोराछोरीलाई भने मुद्दा चलाउने आधार देखिएन,’ कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका अर्यालले बिजमाण्डूसँग भने।
प्रधानविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यसअघि दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ।
विभागको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको थियो
विभागको अनुसन्धानमा एनएचडीएलका प्रमुख प्रधान र उनका परिवारका सदस्यहरूले कम्पनीको ५ लाख ११ हजार ५६२ कित्ता सेयर बिक्री गरी २६.३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध लाभ आर्जन गरेको खुलेको थियो।
सेयर बिक्री
- विमला श्रेष्ठ- ३,६६,५८० कित्ता, औसत मूल्य ५०४.८६ रुपैयाँ
- चेतन प्रधान- ७०,४३४ कित्ता, औसत मूल्य ५७२.६८ रुपैयाँ
- निमिता प्रधान- ६३,५२१ कित्ता, औसत मूल्य ५५२.२२ रुपैयाँ
सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम ज्ञानेन्द्रले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन्। साथै अन्य उद्योगहरुमा पनि प्रयोग गरेको पाइएको छ। सेयर बिक्री २०७८ साल आसपासमा भएको छ, जुन समयमा कम्पनीको सेयर मूल्य असामान्य रूपमा बढेको थियो। त्यसपछि क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ।
यो घटनाले नेपालको सेयर बजार र कर्पोरेट क्षेत्रमा व्यापक चासो जगाएको छ। यसअघि इन्साइडर ट्रेडिङकै मामलामा गुरुप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि विभागले छानबिन गरेको थियो। उनी अदालतबाट पनि दोषी प्रमाणित भइसकेका छन्।
प्रधान र न्यौपानेमाथि एकै समयमा अनुसन्धान थालिए पनि न्यौपानेको मात्र मुद्दा अगाडि बढेको थियो। प्रधानले केही पहुँचदार व्यवसायीहरुको सहयोगमा शक्ति केन्द्र लगाएर मुद्दा अगाडि बढाउन रोकिरहेका थिए।
