काठमाडौं। विश्वकै धनाढ्य इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंक नेपालमा व्यापार गर्न आतुर देखिएको छ।
नेपालमा आफ्नो सेवा भित्र्याउन हरसम्भव बल लगाइरहेको कम्पनीले सेटलाइट इन्टरनेटबारेको भ्रम चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुसामु ‘डेमो’ प्रस्तुत गरेको छ।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई आफ्ना उपकरणमार्फत दिने सेवाबारे ‘डेमो’ देखाएका हुन्।
स्टारलिंककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ एण्ड मार्केटिङ एक्टिभेसन निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरसहितको प्राविधिक टोली ‘डेमो’ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो। टोलीले डेमोसहित आवश्यक विवरण ‘सेयर’ गरेको छ।
अमेरिकी कम्पनी स्टारलिंकले आफूलाई नेपाल प्रवेशमा चीन जसरी पनि रोक्ने दाउमा रहँदा पछिल्लो समय सेटलाइट इन्टरनेटको विषयमा विभिन्न भ्रम सृजना गरिएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसामु ‘डेमो’ देखाएको स्रोतले बताएको छ।
‘भूराजनीतिक टकरावका कारण नेपालमा अमेरिकी कम्पनीको सेटलाइट ल्याउन नदिन ठूलो दबाब छ। त्यसलाई चिर्न स्टारलिंकले इन्टरनेट कसरी चल्छ, डेटा सुरक्षालगायत विषयमा डेमो प्रस्तुत गरेको छ। रेबिकासहितको टिमले स्टारलिंकको इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने डिभाइस ल्याएरै प्रधानमन्त्रीलगायतलाई डेमो देखाएको छ। स्टारलिंकले नेपालमा सेटलाइट इन्टरनेटको भ्रम तोड्ने प्रयास गरेको छ,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुसामु नेपाल भौगोलिकरुपमा विकट भएकाले आफ्नो डिभाइसमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन सकिने बताए।
उनीहरुले इन्टरनेट सेवाका लागि आफूहरुले छुट्टै सेटलाइट नराख्ने र डिभाइसबाट काम चलाउन सकिने भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। ग्रामिण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो सेवा उपयोगी बन्न सक्ने भन्दै स्टारलिंकका प्राविधिकले ‘स्कोप’ प्रस्तुत गरेका थिए।
स्टारलिंकका प्राविधिकको प्रस्तुतिपछि ओली सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ।
स्टारलिंकले पृथ्वीदेखि करिब ५५० किलोमिटरको दूरीमा हजारौं सेटलाइट राखिसकेको छ। अहिले नै विश्वका सबै स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिन सक्ने स्टारलिंकको दाबी छ। ‘लो अर्बिट’ मा स्टारलिंकका सेटलाइट भएकाले इन्टरनेटको ल्याटेन्सी एकदमै कम २५ एमएस भर्सेस ६०० प्लस एमएस छ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको २०८० असोज ३० गते बसेको २९औं बैठकले स्वीकृत गरेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीतिले पनि सेटलाइट फ्रिक्वेन्सीको विषय समेटेको छ।
सेटलाइट प्रविधिको प्रयोग गरी उपलब्ध हुने दूरसञ्चार सेवाहरुमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीलाई सेटलाइट फ्रिक्वेन्सीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। नीतिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सेटलाइट फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्टारलिंकलाई नेपाल भित्र्याउन अमेरिकी दूतावास निकै सक्रिय छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै स्टारलिंकको दबदबा संसारभर बढ्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। आफूले चाहेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मस्कलाई स्टारलिंक विस्तार गर्न अमेरिकी सरकारको समेत सहयोग मिल्ने देखिन्छ।
ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निवार्चित गराउन दिलोज्यान दिएका मस्क केही वर्षदेखि स्टारलिंकलाई एसिया क्षेत्रमा स्थापित गराउन लागी परेका छन्। त्यसका लागि स्टारलिंकले रेबिकालाई नै भुटान पठाएको थियो। करिब ४ महिनाअघि उनले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेट गरेकी थिइन्।
त्यसो त दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि पनि स्टारलिंक नेपाल भित्र्याउने वातावरण तयार गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।
ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि नै स्टारलिंकले रेबिकालाई नेपाल पठाएको थियो। त्यतिबेला पनि रेबिकाले ओलीलाई भेटेकी थिइन्।
सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएको साता दिनमै साउन ६ गते गुरुङसँग पनि रेबिकाको भेट भएको थियो। भेट जुराउने काम नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले गरेका थिए। यसले पनि नेपालमा स्टारलिंक भित्र्याउन दूतावास नै सक्रिय रहेको बुझाउँछ।
त्यसपछि रेबिकाले तारन्तर नेपाल आउजाउ गरिरहेकी छन्। रेबिकासहित स्टारलिंकका प्रतिनिधिले भदौ ३ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसँग भेटेका थिए।
स्टारलिंकले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार कानुनअनुसार आफू नेपाल भित्रिन नसक्ने भन्दै परिमार्जन गर्द दबाब दिँदै आएको छ। कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्दा अधिकतम ८० प्रतिशत हिस्सा राखेपनि बाँकी २० प्रतिशत सेयरमा स्थानीय साझेदार राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर स्टारलिंक स्थानीय साझेदार भित्र्याउने पक्षमा छैन।
