काठमाडौं। विश्वकै सबैभन्दा धनी इलन मस्कको सेटलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंक नेपालमा व्यवसाय गर्न तयार देखिएको छ। तर, उसले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि सरकारको ‘फेबर’ खोजिरहेको छ।

एक वर्षदेखि सेटलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन ईच्छुक यो कम्पनीले २० प्रतिशत स्थानीय लगानी हुनुपर्ने सर्त, उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी लगायतमा सरकारी ‘फेबर’ खोजेको हो।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार मस्कको कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आतुर देखिन्छ। त्यही भएर कम्पनीले एक वर्षदेखि लगातार ‘इफोर्ट’ लगाइरहेको छ।

नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै स्टारलिंकले उच्च व्यवस्थापनमा रहेकी रेबिका स्लिक हन्टरलाई नेपाल पठाएको थियो। उनी कम्पनीको ग्लोबल लाइसेन्सिङ एण्ड मार्केट एक्टिभेसन निर्देशक हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसँग भेटेकी थिइन्।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीले स्टारलिंकका प्रतिनिधिसँग कुराकानी भएको र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक जानकारी आदानप्रदान भएको जानकारी दिए।

‘स्टारलिंकका प्रतिनिधिले भदौ ३ गते भेट गरेका हुन्। उनीहरुले नेपालमा स्टारलिंकलाई प्रवेश गराउने विषयमा छलफल गरे। हामीले नेपालको विद्यमान कानूनलगायत विषयमा जानकारी गरायौं,’ ती कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।

स्टारलिंकले स्थानीय कानूनी परामर्शका लागि पायोनियर ल एसोसिएट्सलाई समेत बैठकमा सहभागी गराएको थियो।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनमा बढी चासो राखेका थिए। कुनै पनि विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन। २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारको हिस्सा अनिवार्य चाहिन्छ।

स्टारलिंककी निर्देशक हन्टरले प्राधिकरणका अधिकारीलाई स्थानीय साझेदार चाहिने कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने सन्देश दिइन्। उनले स्टारलिंकको शतप्रतिशत लगानी हुने सर्तमा मात्र नेपाल आउने प्रस्ट पारिन्।

‘हामी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी नियामकीय प्रावधानमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न आग्रह गर्छौं,’ हन्टरको भनाइ उदृत गर्दै ती कर्मचारीले भने, ‘नेपालको दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनमा ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी गर्न पाइने र बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। हामी स्थानीय साझेदार राख्नै चाहँदैनौं। अहिलेसम्म जति पनि देशमा स्टारलिंकको सेवा पुर्‍याएका छौं, त्यहाँ हाम्रो शतप्रतिशत इन्टिटीले काम गरिरहेको छ। नेपालका हकमा पनि यही रणनीति कायम रहन्छ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीसँग छलफलअघि हन्टरले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई भेटेकी थिइन्। उनले गुरुङलाई सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामै अर्थात साउन ६ गते भेटेकी थिइन्। भेट गराउने काम नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले गरेका थिए।

त्यतिबेलासमेत हन्टरले स्टारलिंक नेपालमा सेटलाइट इन्टरनेट सेवा दिन आतुर रहेको भन्दै कानून लचिलो बनाउन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। गुरुङले भने आफू भर्खरै नियुक्त भएको भन्दै आवश्यक जानकारी लिएर समन्वय गर्ने जवाफ दिएका थिए।

स्टारलिंकलाई नेपाल प्रवेश गराउने विषय भूराजनीतिसँगसमेत जोडिएका कारण सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्टारलिंककी निर्देशक हन्टरलाई खुलेरै आश्वासन दिन सक्ने अवस्था थिएन।

‘स्टारलिंक विशुद्ध अमेरिकी कम्पनी भएकाले नेपालका दुईवटै छिमेकी भारत र चीन त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्ने पक्षमा कदापि छैनन्। स्टारलिंकले भारतमा समेत सेवा सञ्चालनको स्वीकृति नपाएको अवस्थामा नेपाली आकाशबाट अमेरिकी कम्पनीले सेटलाइटबाट इन्टरनेट दिने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। चीनको त कुरै गर्न परेन। यसमा दुवै छिमेकीको गहिरो चासो रहँदै आएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिले डेढ वर्षअघि तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतसँग भेटेको थियो। त्यतिबेला पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिले आफूहरुकै शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीसहित नेपालमा आउन चाहेको बताएका थिए।

त्यतिबेला प्राधिकरणका अधिकारीहरुले स्टारलिंकका प्रतिनिधिलाई सेटलाइटबाट नेपालका दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए।