काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याइरहने नारा हो यो। ओलीले समृद्धिको यो आकांक्षालाई ‘राष्ट्रिय लक्ष्य’ कै रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, के नारा दिँदैमा समृद्धि आउँछ? त्यसलाई प्राप्त गर्ने आधारहरु के खडा भइरहेका छन्? लक्षित समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक संरचना वा संगठनहरुको इतिहास कस्तो छ? ती संस्थाले देशलाई समृद्ध बनाउन के भूमिका खेलेका छन्? कतै अनुसन्धान भएको छ?

उत्तर स्वाभाविक छ – छैन। हामी यही नाराको वरिपरि घुमिरहँदा देश-देश समृद्धि किन भिन्न हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने तीन जना ‘लरियट्स’लाई यस वर्षको अर्थविज्ञान तर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ।

अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताहरु डरोन एसेमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स ए रोबिन्सनले आखिर के खोजे जसका कारण स्वीडिश एकेडेमी अफ साइन्सेजले उनीहरुलाई १.१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) बराबरको पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गर्‍यो?

समृद्धिमा किन हुन्छ भिन्नता?

विश्वका सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत देशहरू अहिले सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत देशभन्दा ३० गुणा धनी छन्। यससँगै सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा गरिब देशहरूबीचको आम्दानीको खाडल पनि निरन्तर बढिरहेको एकाडेमीले पुरस्कार घोषणा गर्दा उल्लेख गरेको छ।

नयाँ वैश्विक परिवेशमा गरिब देशहरू धनी नभएका होइनन्। तर, उनीहरू सबैभन्दा समृद्ध राष्ट्रहरूको बराबर आउन भने सकेका छैनन्। चीन, ब्राजिल, भारत जस्ता उदाउँदो अर्थतन्त्र र जी-६ देशलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

आखिर किन?

यस वर्षका अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताहरुले यही समृद्धिको भिन्नता पहिचान गर्ने नयाँ र विश्वस्त प्रमाण उजागर पारेका छन्। त्यो हो समाजका स्थापित संस्थाहरूमा भएको भिन्‍नताहरू।

पुरस्कार विजेताहरूले एक नयाँ सैद्धान्तिक ढाँचा पनि विकास गरेका छन् जसले केही समाजहरू किन दोहनमा केन्द्रित संस्थाहरूको जालमा फसे र यस जालबाट उम्कन किन गाह्रो छ भनेर व्याख्या गरिएको छ।

नोबेल पुरस्कार विजेताहरू डरोन एसेमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स ए रोबिन्सनले युरोपेली देशहरूले उपनिवेशमा राखेका विश्वका विभिन्‍न देशहरूको अध्ययन गरे। त्यसक्रममा १६ औं शताब्दीपछि उपनिवेशकहरुले ल्याएका वा कायम राख्न रोजेका राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली (संस्था) हरूले हालको समृद्धिको भिन्‍नतामा धेरै हदसम्म प्रभाव पारेको देखिएको छ।

ती प्रणालीहरूले समृद्धिको अवस्थालाई उल्टाइदिएको तथ्य विजेताहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा उपनिवेशको समयमा सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरू अहिले गरिबहरूमध्ये पर्छन्।

यससँगै, उनीहरूले अन्य कारणसँगै उपनिवेशकर्ताहरूको मृत्युदरको तथ्यांक र हालको समृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पनि फेला पारेका छन्। जहाँ उपनिवेशकहरूको उच्च मृत्युदर थियो त्यहाँ हाल प्रति व्यक्ति जीडीपी कम भएको पाइएको छ।

यस्तो किन भयो त? उत्तर उपनिवेशकहरूको मृत्युदरसँग जोडिएको छ – कुन क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाउन कत्तिको ‘खतरनाक’ थियो, त्यही कुराले कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने भन्‍ने तय भएको थियो।

पुरस्कार विजेताहरूले एक नयाँ सैद्धान्तिक ढाँचा पनि विकास गरेका छन् जसले केही समाजहरू किन दोहनमा केन्द्रित संस्थाहरूको जालमा फसे र यस जालबाट उम्कन किन गाह्रो छ भनेर व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि, उनीहरूले परिवर्तन सम्भव भएको र नयाँ संस्थाहरू गठन गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि उजागर गरेका छन्। उदाहरणका लागि कतिपय अवस्थामा कुनै देश प्रजातन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्न विरासतका संस्थाहरूबाट मुक्त हुन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा यी परिवर्तनहरूले समेत गरिबी कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

जब युरोपेलीहरूले विश्वको ठूलो भागलाई उपनिवेश बनाए, ती समाजहरूमा संस्थाहरू परिवर्तन भए। तर सबै ठाउँमा समान रूपमा यो परिवर्तन देखा परेन।

कतिपय ठाउँमा आदिवासी जनसंख्याको शोषण र उपनिवेशकहरूको फाइदाका लागि स्रोतहरूको दोहन गर्ने उद्देश्य थियो। यस्तै, उपनिवेशकहरूले युरोपेली आप्रवासीहरूको दीर्घकालीन फाइदाका लागि समावेशी राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीहरू गठन गरे।

प्रायः गरिब देशहरूलाई उपनिवेश बनाइँदा त्यहाँ समावेशी संस्थाहरूको स्थापना गरियो, जसको परिणामस्वरूप सामान्यतया समृद्ध जनसंख्याको विकास भयो। त्यही कारणले पहिले धनी भएका उपनिवेशहरू अहिले गरिब भए र पहिले गरिब भएका अहिले धनी।

त्यस्तै, केही देशहरू दोहनमा केन्द्रित संस्थाहरू र न्यून आर्थिक वृद्धिको स्थितिमा फसे। समावेशी संस्थाहरू स्थापना भएका देशमा सबैका लागि दीर्घकालीन फाइदाहरू सिर्जना भए, तर दोहनमा केन्द्रित संस्थाहरूले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अल्पकालीन लाभ प्रदान गरे।

जबसम्म राजनीतिक प्रणालीले नियन्त्रण कायम रहने ग्यारेन्टी गर्छ, भविष्यमा आर्थिक सुधारका लागि उनीहरूले गर्ने वाचाहरू कसैले विश्वास गर्ने छैनन्। विजेताहरूका अनुसार यसै कारणले समृद्धिको अवस्था सुधार हुन नसकेको हो।

यद्यपि, सकारात्मक परिवर्तनको विश्वसनीय प्रतिज्ञाहरू गर्न नसक्ने असक्षमताले प्रजातान्त्रीकरण पनि निम्त्याउन सक्छ भनेर तर्क गर्न सकिने उनीहरुले बताएका छन्।

जब क्रान्तिको छनक देखिन्छ, तब सत्तामा बस्नेहरू झक्झकिन्छन्। उनीहरू आफ्नो सत्ता बचाउन आर्थिक सुधारको आश्वासन दिएर जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्छन्, तर अवस्था सामान्य भएपछि उनीहरू पुरानो व्यवस्थामा फर्किने छैनन् भन्ने कुरा जनताले पत्याउने सम्भावना कम हुन्छ।

अन्त्यमा सत्ता हस्तान्तरण र लोकतन्त्र स्थापना गर्नु नै अन्तिम विकल्प हुन सक्छ।

ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ

शीतयुद्धपछि ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थको अवधारणा विकास भएको थियो। विश्वका धनी देशहरू उत्तरी गोलार्द्धमा र गरिब देशहरू दक्षिण गोलार्द्धमा रहेको भन्दै छुट्याइएको थियो।

ग्लोबल नर्थ (युरोप, उत्तरी अमेरिका र पूर्वी एसिया) लाई सामान्यतया उच्च जीवनस्तर, बलियो अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको भएको देशको रूपमा चित्रण गरियो। तर, ग्लोबल साउथ (अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र बांकी एसियाका केही भागहरू) को संसार नै फरक थियो।

उनीहरु गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता र अल्पविकाससँग संघर्षरत थिए। वास्तवमा ग्लोबल साउथ-नर्थ विभाजन देशको सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक हिसाबमा गरिएको विभाजन थियो। त्यो विभाजनको असर अहिले पनि देख्न सकिन्छ।

ग्लोबल नर्थका राष्ट्रहरुले ग्लोबल साउथका देशहरुको विकासमा जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन। जसकारण उनीहर थप आर्थिक संकटतर्फ अग्रसर छन्। चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता केही ग्लोबल साउथ देशहरुले आफ्नो आर्थिकस्तर सुधार्न सकेका छन्। तर पनि अझै ग्लोबल साउथ देशहरु धनी राष्ट्रहरुको दबदबामा छ।

नोबेल पुरस्कार विजेताहरुको अध्ययनबाट ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थबीचको समृद्धिको भिन्नताबारे पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यद्यपि, पुरस्कार विजेताहरु पनि पश्चिमा केन्द्रित अनुसन्धान गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उनीहरुले ‘ग्लोबल’ साउथको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन्।

‘इलिट’ शासक र जनताबीच विश्वासको संकट

यस वर्षको पुरस्कार विजेताहरुले राजनीतिक शक्तिसँगै ‘इलिट’ शासक वर्ग र जनताबीच विश्वासमा देखिएको समस्यामा केन्द्रित रहेर आफ्नो मत पनि दिन खोजेका छन्। जबसम्म राजनीतिक प्रणालीले इलिट वर्गलाई लाभ पुर्‍याउँछ, जनताले सुधारिएको आर्थिक प्रणालीको प्रतिज्ञा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसक्ने उनीहरुको ठम्याइ छ।

नयाँ राजनीतिक प्रणाली जसमा जनतालाई चुनावबाट आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा नगर्ने नेताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ, त्यसले आर्थिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने संकेत दिन्छ। तर, इलिट शासक वर्गले भने नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भएको आर्थिक हानिको क्षतिपूर्ति जनताले दिन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन्।

यसलाई ‘कमिटमेन्ट प्रब्लम’ (प्रतिबद्धता समस्या) का रुपमा उनीहरुले व्याख्या गरेका छन्। यो अवस्थालाई पार गर्न गाह्रो छ। तसर्थ समाज विद्यमान संस्थाहरु, व्यापक गरिबी र धनी इलिट वर्गको पासोमा फस्दै गएका हुन्छन्।

पहिलो : स्रोतहरु कसरी वितरण गरिन्छ र समाजमा निर्णय गर्ने शक्ति को सँग हुन्छ (इलिट वर्ग वा जनता) भन्ने द्वन्द्व

दोस्रो : जनताले कहिलेकाहीँ शासक र इलिट वर्गलाई धम्काएर शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले निर्णय गर्नुभन्दा समाजमा शक्ति धेरै निहित हुन्छ।

तेस्रो : प्रतिबद्धतामा समस्या। इलिट वर्गले जनतालाई निर्णय गर्ने शक्ति हस्तान्तरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन।

यस सैद्धान्तिक ढाँचालाई १९ औं शताब्दीको अन्त्य र १० औं शताब्दीको सुरुवातमा पश्चिमी युरोपेली देशमा लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको छ। बेलायत र स्वीडेनको उदाहरण दिएर विजेताहरुले जनतालाई मताधिकारको निर्णय पछि भएको क्रान्तिहरुबारे अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष दिएका छन्।

यो सैद्धान्तिक ढाँचालाई केही देशहरू प्रजातन्त्र र गैर-प्रजातान्त्रिक बीच किन वैकल्पिक किन हुन्छन् भनेर व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको छ। समावेशी संस्थाहरु नभएका देशहरुले समृद्धि देशहरूसँग बराबरको वृद्धि हासिल गर्न किन गाह्रो छ भनेर यसबाट देखाउन खोजिएको छ। इलिट शासक वर्गले नयाँ प्रविधिलाई रोकेर कसरी लाभ उठाउँछन् भनेर पनि उनीहरुले उजागर गरेका छन्।

अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेताहरुले देशहरुको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा केले असर गर्छ भन्ने बारे अनुसन्धान गरेका छन्। उनीहरुको अनुसन्धानले उपनिवेशीकरणको क्रममा खडा गरिएका राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूका प्रकार र समृद्धिलाई जोडेर व्याख्या गरिएको छ। उनीहरूको सैद्धान्तिक अनुसन्धानले संस्थाहरू सुधार गर्न किन यति गाह्रो छ भन्ने बारे विद्यमान बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्‍याएको छ।

समृद्ध नेपालको आधार के ?

देशहरु बीच राजनीतिक र आर्थिक संस्थाको निर्माण त्यससँगै जनताले पाउने अधिकार र विद्यमान संस्था प्रति उनीहरुको धारणाले कुनै पनि राज्यको समृद्धिको आधार स्तम्भ निर्माण गरेको हुन्छ। राणा शासन अन्त्य पछिको राजनीतिक व्यवस्था र निर्मित संस्था, राजतन्त्र हुँदाको र राजतन्त्रकै पतनपछि निर्मित संस्था र राजनीतिक प्रणालीसँगै सशस्त्र द्वन्द्वबाट स्थापित संस्थाको छाप अझै नेपाली समाजमा विद्यमान छ। यी अवस्थाले नेपाल किन समृद्धिमा पछि पर्‍यो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।

त्यस्तै, संविधान निर्माण र संघीयता, त्यसपछि निर्मित संस्था र जनतामा ती संस्था प्रति देखिएको अविश्वास र हुन सक्ने द्वन्द्वको अवस्थाले पनि नेपालको समृद्धिको सपनालाई देखाइ नै रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ३ जना नोबेल पुरस्कार विजेताहरुले प्रतिपादन गरेको सैद्धान्तिक ढाँचालाई हामीले नेपाली समाज, यहाँका पुराना र नयाँ राजनीतिक र आर्थिक संस्था, जनता र इलिट वर्गबीचको सम्बन्धलाई केलाएर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट राष्ट्रिय योजनामा नै राखिएको समृद्ध नेपालको आधार भेट्टाउन सकिन्छ।

अध्ययन बिनाको नाराले भने समृद्धिको ढोका खोल्न गाह्रै देखिन्छ।