काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई आइपीओ निष्कासन सम्बन्धमा दिएको निर्देशन उल्ट्याउने तयारीमा लागेको छ।

लेखा समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध उजुरी परेपछि अर्थ समिति उल्ट्याउने तयारीमा लागेको हो। लेखा समितिले आइपीओ निष्कासनमा लगाएको अंकुश हटाउन केही दिनमै निर्देशन दिने अर्थ समितिको तयारी छ।

लेखा समितिले गत पुस ११ गते कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरेर लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा पारिएको भन्दै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।

अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले सेबोन आफूहरूको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा छलफल हुन आवश्यक भएको बताए।

‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले लेखा समितिले सेबोनलाई दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समितिमा सेबोनसम्बन्धी अन्य उजुरी प्राप्त भएका छन्। उजुरी सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ।’

लेखा समितिको निर्देशनका कारण ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्न नपाउने भएपछि केही हाइड्रोपावर संचालकहरूले अर्थ समितिमा उजुरी दिएका थिए।

सेबोनका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश बरालले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन मिल्ने गरी निर्देशन दिन अर्थ समितिलाई अनुरोध गरे।

‘लेखा समितिको निर्देशनका कारण धेरै कम्पनीको आइपीओ रोकिएको छ। यस्तै अवस्था रहे लगानीकर्ताको पुँजी पलायन हुने जोखिम रहन्छ। यसले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा बन्देज नलगाउने गरी निर्देशन दिन समितिलाई अनुरोध गर्दछौं।’

कुनै पनि कानुनमा कम्पनीको न्यूनतम नेटवर्थ सीमा नतोकिएको बरालले बताए।

सेबोनको संचालक समितिको असार ९ गतेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर बोर्डका नियम तथा निर्देशिकामा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले निर्णय गरिसकेकाले समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

‘एउटा समितिले बोलेको कुरा अर्कोले काट्ने कि के गर्ने भन्‍ने विषयमा छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ स्वीकृति दिन नहुने भन्‍ने नियम कहीं छैन। त्यसैले समितिले एक कदम अघि बढेर निर्देशन दिन हुँदैन।’

एमाले सांसद भगवती चौधरीले कुनैबेला वित्तीय अवस्था कमजोर भएपनि पछि रिकभर गर्न सक्ने अवस्था भएका कारण नेटवर्थको सीमा तोकेर प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताइन्।

‘कुनै बेला वित्तीय अवस्था खस्किएका कम्पनीले पछि राम्रो गरेको उदाहरण धेरै छन्। नेटवर्थ ९० नै यकिन गरेर राखियो भने धितोपत्र बजार चलायमान हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कि त कानुनमा नै यतिभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो। होइन भने रोक्न मिल्दैन।’

माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्की समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने र लेखा समितिले नै हेरेका कारण यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

‘अर्थ समिति र लेखा समितिको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। क्षेत्राधिकार यकिन नहुँदा धेरै कुरा चलखेल र मिसमास हुने जस्तो थिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। र, लेखा समितिले हेरिरहेको विषय अर्थ समितिमा पुग्यो। यसलाई जुन समितिले हेरेको हो, उसैले निष्कर्षमा पुर्‍याउँदा राम्रो हुन्छ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९, ले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र तोकेको छ।

एमाले सांसद पदम गिरीले सेबोन अर्थ समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि अनियमितताको विषय लेखा समितिले पनि हेर्ने बताए।

‘संसद्को एक समितिले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अर्को समितिमा त्यसै विषयमा छलफल गर्नुले यो संवेदनशील विषय रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर लेखा समितिले अनियमितताको विषय पनि हेर्छ। त्यसैले छलफल गरेर यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ।’