काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधिश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अग्राधिकार दिने फैसला गरेको हो।
आइतबार बीमक संघले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले सम्झौताअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिन नसकेको संघको जिकिर छ।
कोरोना बीमा गरेर संक्रमित भएको प्रमाण पेस गरे पनि धेरैजनाले दाबी रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। ३ वर्षदेखि भुक्तानी रोकिएको छ।
सरकारले बीमाको रकम भुक्तानी नगरेपछि कम्पनीहरु सर्वोच्च गएका हुन्। सरकारले कोभिड-१९ बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो।
खतिवडाले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र बीमा कम्पनीहरुको समन्वयमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो।
मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बीमा कम्पनी, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल रि-इन्स्योरेन्स, २ अर्बभन्दामाथि २.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोर्ने तय भएको थियो।
त्यस्तै, २.५ अर्बमाथि ३.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व प्राधिकरण र ३.५ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थासहित कोरोना बीमा सुरु गरिएको थियो। इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राधिकरणले मापदण्ड अनुसारको दायित्व भुक्तानी गरे पनि सरकार भने दायित्वबाट पन्छियो।
बीमाको विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत गएर कोभिड-१९ बीमा गराउँदा सरकार आफैंले दायित्व भुक्तानी गर्न असफल रहेको हो। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार कोरोना बीमाको १४ अर्ब रुपैयाँ दाबी परेकामा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। स्रोत नभएका कारण सरकार पन्छिंदै आएको छ।
