काठमाडौं। कर्मचारीका लागि आरक्षित आइपीओ सञ्चालक समितिले मनपरीरुपमा बाँडेको पाइएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निर्देशिका संशोधन गर्ने भएको छ।

आफूहरुलाई छुट्याइएको सेयर बाँडफाँटमा अन्याय भएको भन्दै कम्पनीका कर्मचारीले गरेको उजुरी अनुसन्धान गर्दा कैफियत देखिएपछि सेबोनले निर्देशिका संशोधन गर्ने भएको हो।

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आरक्षित सेयर बाँडफाँटमा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले मिलेमतो गरेको आफ्नै अनुसन्धानबाट देखिएपछि निर्देशिका संशोधन गर्न सेबोनमाथि दबाब परेको छ।

सेबोनका एक अधिकृतले कर्मचारीका लागि आरक्षित सेयर बाँडफाँट न्यायोचित भएको नपाइएका कारण निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

‘आइपीओ निष्कासन गर्ने धेरै कम्पनीमा कर्मचारीबीच सेयर बाँडफाँट न्यायोचित नभएको देखिन्छ। कतिपयले त हामीकहाँ गुनासो नै गरेका छन्,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले कर्मचारीका लागि छुट्याएको सेयर बाँडफाँटको आधारबारे निर्देशिकामा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। सञ्चालक समितिले पनि अब ध्यान दिएला।’

निर्देशिका सेबोन आफैंले संशोधन गर्न सक्छ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले संगठित संस्थाले कुल आइपीओको ५ प्रतिशतसम्म संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकामा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी संख्याका आधारमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म आइपीओ छुट्याउनुपर्ने भनिएपनि कर्मचारीभित्र कसरी वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकको तजबिजीमा बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइएको छ। निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण एक वर्षअघि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको ४ लाख ८० हजार कित्तामध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८४ हजार कित्ता सीइओ अर्यालको नाममा राखेको थियो।

सेबोन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को अनुसन्धानबाट यो तथ्य खुलिसकेको छ। बाँडफाँट अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कम्पनीकै कर्मचारीले सेबोनमा उजुरी दिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्: आरक्षित आइपीओमा सीइओको रजाइँ, सन नेपाल लाइफमा देखियो गडबडी, उजुरी सेबोनबाट सीआइबीमा

सीआइबीसमक्ष सीइओ अर्यालले गल्ती भएको स्वीकार गर्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सेबोनका अध्यक्ष महेश बरालले कम्पनी आफैं जिम्मेवार संस्था भएका कारण कर्मचारीलाई आरक्षित आइपीओ बाँडफाँटको अधिकार दिइएको तर त्यसमा विकृति देखिएका कारण सुधार आवश्यक भएको बताए।

‘कम्पनी आफैं पनि जिम्मेवार संस्था हुन्। सञ्चालक समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यायोचित रुपमा व्यवहार गर्छ भनेर सेबोनले आरक्षित सेयर बाँडफाँटका सम्बन्धमा उसलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो,’ बरालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर सञ्चालक समितिले सीइओको नाममा ८० प्रतिशत सेयर राखेकोसम्म पाइयो। त्यही कारण सेबोन अब कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाइ नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। यसका लागि अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छैनौं। तर, अब हामी केही गर्छौं।’

निर्देशिका अनुसार कर्मचारीका लागि आरक्षित २ देखि ५ प्रतिशत आइपीओ करार र ज्यालादारी कर्मचारीले पाउँदैनन्। स्थायी कर्मचारीले मात्र पाउने हो। तर, स्थापना भएको छोटो समयमा संस्थामा आवद्ध कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्थायी नहुने भएकाले सञ्चालकले गडबडी गर्ने गरेको पनि सेबोनको आशंका छ।

त्यसैले आरक्षित आइपीओ बाँडफाँटमा सञ्चालक र उच्च तहका व्यवस्थापकबीच हुने मिलेमतो रोक्न निर्देशिकामै व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ।

सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरिने सेयरमा अहिले देखिएका विकृति रोक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

‘संगठित संस्थाले कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गर्नुपर्ने आइपीओका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई नै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कुन तहका कर्मचारीलाई कति सेयर दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालकलाई दिंदा वितरण न्यायोचित नभएको देखियो। उच्च व्यवस्थापकका नाममा धेरै सेयर राखिनुले धेरै आशंका जन्माउँछ। त्यसैले अब निर्देशिकामै समान हिसाबले वितरण गर्ने वा कर्मचारीको तहअनुसार भन्ने कुरा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’