काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले भेन्डरहरुलाई अस्वाभाविक ढंगले धमाधम भुक्तानी दिन थालेको छ। टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालको सक्रियतामा टेलिकमले कामै नगरेका भेन्डरहरुलाई समेत भुक्तानी दिइरहेको हो। 

उनी प्रबन्ध निर्देशक बन्ने दौडमा छिन्। स्रोतका अनुसार काम नसकिए पनि विभिन्न भेन्डरहरुलाई पछिल्लो तीन महिनामा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। भेन्डरले पटकपटक रकम निकासाका लागि ताकेता गरेपनि काम नसकिएकाले भुक्तानी दिइएको थिएन। तर, अहिले भने अचानक धमाधम भुक्तानी दिनु अस्वभाविक भएको स्रोतले बतायो।

‘ठेकदारहरुलाई खुशी तुल्याउन व्यवस्थापन सक्रिय छ। फाइलहरु धमाधम क्लियर भइरहेका छन्। हिजो किन रोकियो र आज किन क्लियर भइरहेको छ थाहा छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘भुक्तानीका फाइल केन्द्रीय कार्यालयबाटै फास्ट ट्र्याकमा सदर भइरहेको छ। तल्लो तहबाट हुने भुक्तानी पनि सिधै हेड अफिसबाटै भइरहेका छन्। भुक्तानी गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई थाहै नदिइ सेन्ट्रलाइज गरेरै भुक्तानी भइरहेको छ।’ 

टेलिकमले फोरजी परियोजना विस्तारको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई)को सबै भुक्तानी हेड अफिसबाटै गरिरहेको छ।

टेलिकम र सीसीएसआईबीच केही समययता भुक्तानीलाई लिएर विवाद थियो। सीसीएसआईले सामान ल्याउन ढिलाई गरेका कारण फोरजी परियोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 

भेन्डरले ल्याउन बाँकी सामानको पैसा काटेर भेन्डरलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा टेलिकमले अहिले सामान नकिनिएको अवस्थामै पैसा दिइरहेको छ। सीसीएसआईलाई भुक्तानी गर्ने अन्तिम बिलमा त्यस्ता रकम काटेर हिसाब मिलान गर्ने भन्दै धमाधम भुक्तानी दिने काम भइरहेको स्रोतले जनायो। सीसीएसआईलाई अरु भुक्तानी दिन अझै बाँकी रहेको भन्दै पछि काट्ने गरी रकम निकासा गरिएको हो। 

‘टेलिकमले यो तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा होइन। सीसीएसआईले त आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामै गरेको छैन। जिम्मा लिएको काम नभएको अवस्थामा टेलिकमले पैसा भुक्तानी गर्नु आश्चर्यजनक छ। पैसा पाएपछि विदेशी भेन्डरले काम नगर्ने सम्भावना हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘काम नगरेकै कारण भुक्तानी रोकिएको थियो। तर अहिले भटाभट हुनुले आशंका उब्जिएको छ।’

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नियुक्त भएलगत्तै २०७५ माघ २० मा सीसीएसआईसँग  फोरजी विस्तार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसको म्याद १८ महिना थियो। तर, आजसम्म पनि यो परियोजना ‘क्लोज’ भएको छैन। सम्झौताअनुसार काम नभएपछि अहिलेसम्म ‘प्रोजेक्ट क्लोज’ नभएको हो।

‘अझै धेरै काम हुन बाँकी छ। भेन्डरलाई धमाधम भुक्तानी दिन थालेपछि त हिजो नगरेको काम भोलि पनि नहुने सम्भावना हुन्छ। काम नगरी भुक्तानी दिएपछि भेन्डरलाई काम गराउन गाह्रो पर्छ। गरेको अवस्थामा पनि गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ। भुक्तानी नभएको अवस्थामा गुणस्तरमा जसरी समाउन सकिन्छ दिइसकेको अवस्थामा हामी नै तल पर्छौं,’ स्रोतले भन्यो।   

टेलिकमले फोरजीअन्तर्गतको सीआरबीटीसहितको अप्टिकल फाइबर परियोजनाका लागि मात्रै ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। 

निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले भने भुक्तानी भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरिन्। कामै नगरेका भेन्डरहरुलाई टेलिकमले किन अस्वाभाविकरुपमा भुक्तानी गरिरहेको हो भन्ने बिजमाण्डूको प्रश्नमा अर्याल आफूले बुझ्नुपर्ने जवाफ दिईन्। ‘भुक्तानीको विषय मैले बुझ्नै पर्छ, मलाई जानकारी छैन,’ अर्यालले भनिन्।

कामै नगरेका ठेकेदार कम्पनीलाई कम्पनीबाट अस्वाभाविक ढंगले भुक्तानी भएपछि कर्मचारीहरुले सहज मानिरहेका छैनन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्माको कोर टिमका सदस्यहरुले अर्याललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने आश्वासन दिइसकेका छन्।

अर्यालको नाम टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको तीन जनाको सूचीमा छ। अघिल्लो सरकारले तत्कालीन सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले अर्याल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल झा र टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर डा. विमल आचार्यको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनका कारण समितिले सिफारिस गरिएको सूची सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई बुझाउन पाएको थिएन।

झा र आचार्य माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्।

समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय माइन्युट गरिसकेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदा विवाद हुन सक्ने र नियुक्ति लम्बिन सक्ने निष्कर्षमा सरकारले यसअघिकै सिफारिस अनुसार टेलिकमको नेतृत्व छान्न लागेको हो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत पुरानै सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने राय दिइसकेका छन्।