काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशकलाई छलफलका लागि बोलाए। छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल पनि सहभागी थिए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिंदै भने, ‘तपाईंहरुले अहिलेसम्म निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति तयार गर्नु।’

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। ती आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनु र समस्यामा पर्नुका कारण समेत पेस गर्न खड्काले भने। उनले प्राधिकरणको ठेक्कामा भएको भेरियसनको बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाए।

कुनै पनि ठेक्का २५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन हुँदा समेत सञ्चालक समितिमा नआई प्रबन्ध निर्देशकबाट निर्णय हुने व्यवस्थाप्रति पनि खड्काले असन्तुष्टि जनाए।

स्रोतका अनुसार २२ मेगावाटको रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतोको आधारमा बढी मूल्यमा दिइएकोमा खड्काले गम्भीर चासो राखेका छन्।

आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन(ईपीसी)मोडलमा एसएससीई-हाइ हिमालयन जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो। एसएससीई चिनियाँ र हाइ हिमालयन नेपाली कम्पनी हुन्।

स्रोतका अनुसार झण्डै ७० करोड रुपैयाँ बढी मूल्यमा ठेक्का दिइएको सूचना खड्काले ऊर्जामन्त्री हुनेबित्तिकै पाएका थिए। त्यही आधारमा उनले यो विषयमा छानबिन अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक पनि पछिल्ला केही खरिदमा समेत भेरियसन गरिएको सूचना खड्काले संकलन गरिरहेका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सरकारले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको थियो। तर, चर्को जनदबाबपछि सरकारले हिम्मत गरेन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण तयार गर्न खोजे। समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध तथा नेपाली कांग्रेसको मौनताका कारण कुलमानलाई कारबाही गर्ने ओलीको चाहना अनुसार निर्णय हुन सकेन।

कुलमानलाई कारबाहि गर्ने एकपछि अर्को रणनीति असफल भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा भएका कामको जानकारी मन्त्रालयलाई समेत हुने गरी संयन्त्र तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। ‘प्राधिकरणमा कुन आयोजना अघि बढेका छन्। अनावश्यक आयोजनामा लगानी भइरहेको छ कि ?,’ खड्काले भनेका छन्, ‘सबै आयोजना र गतिविधिका बारेमा सचिवज्यूले सूचना पाउनेगरी एउटा सामाजिक सञ्जाल ग्रुप तयार पारौं। त्यस्तो सूचनाले प्राधिकरण र मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ।’

खड्काले कार्यकारी निर्देशकलाई कुलमानलाई मात्रै दिइँदै आएको सूचना अब मन्त्रालय मातहत ल्याएर अप्रत्यक्ष रुपमा उनलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

कुलमानलाई चेक गर्न प्रवल

प्राधिकरणभित्र रहँदा सधै कुलमानले गुन लगाएका प्रवल अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञका रुपमा नियुक्त भएका छन्।

अधिकारीलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ऊर्जा सल्लाहकार बनाउन चाहेका थिए। तर, राज्यमन्त्री सरह सुविधा दिनेगरी लैजान कठिन भएपछि उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा विज्ञको रुपमा ल्याइएको हो।

अधिकारीलाई अहिले सचिवसरहको सुविधा दिइएको छ। उनलाई कुलमानलाई चेक गर्नका लागि ल्याइएको स्रोतले बतायो। अधिकारीसँग प्राधिकरणमा भइरहेका खरिद, विद्युत व्यापार र भेरियसन लगायतका धेरै सूचना छन्।

 ‘अधिकारीको नियुक्तिले कुलमानलाई सहयोग होइन असहयोग हुन्छ। कुलमानले गरेका गल्ती पत्ता लगाउनकै लागि अधिकारीलाई विज्ञका रुपमा मन्त्रालयमा ल्याइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय ओली र ऊर्जामन्त्री खड्कालाई अधिकारीले नै सल्लाह सुझाव दिने गरेका छन्।’

काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–९ का अधिकारी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन्। उनी ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा ऊर्जा नीतिका ज्ञाता मानिन्छन्।

अधिकारीले प्राधिकरणमा रहँदा बढुवाका साथै महत्वपूर्ण विभाग पाउनुमा कुलमानकै हात बढी छ। कुलमानकै कारण उनी अवकाश पाउनु दुई दिनअघि उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए। क्षमता हेर्ने कुलमानले अनिरुद्र यादवलाई छाडेर अधिकारीलाई ११औं तहमा बढुवा गरेका थिए।

२०७२ सालदेखि २०८० सालसम्म विद्युत व्यापार विभागमा बसेका अधिकारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) र नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक थियो। जन्ममिति नागरिकतामा २०२२ साल रहेकामा सिटरोलमा २०२० भएकाले मिलाउनका लागि अधिकारीले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आग्रह गरेका थिए।

तर, शाक्यले सिटरोल र नागरिकतामा जन्ममिति फरक रहेकाहरु अवकाश पाएर गइसकेको भन्दै अधिकारीको आग्रहलाई बेवास्ता गरे। त्यसपछि अधिकारीले प्राधिकरणबाट राजीनामा समेत दिएका थिए।

कुलमान २०७८ साउनमा पुन: प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि अधिकारीको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट अस्वीकृत गराएका थिए। कुलमानकै कारण अधिकारीको जागिर दुई वर्ष लम्बिएको थियो।

स्रोतका अनुसार अधिकारीले विद्युत व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन चाहेका थिए। यो कम्पनीले अन्तरदेशीय व्यापार हेर्ने काम गर्छ। दर्ता भएपनि पूर्णरुपमा संचालनमा नआएको यो कम्पनीमा उनी सीइओ हुन पाएनन्।

राजनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेस निकट मानिने अधिकारीले कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री रहेका बेला २०६६ मा उनको निजी सचिवका रुपमा काम गरेका थिए।

कुलमानको विकल्प प्रवल

अहिले वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञको रुपमा ल्याइएका अधिकारीलाई कुलमानको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ। अधिकारीलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने तयारी अनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ।

‘कुलमानलाई तत्कालै हटाउन कठिन हुने देखिएपछि चेक गर्न अधिकारीलाई ल्याइएको हो। अधिकारीलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बीचमै कुलमान हटाउँदा पनि अधिकारीलाई नै बनाउने तयारी थियो।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुलमानको अवकाशपछि अधिकारी प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा आउँदा ऊर्जा क्षेत्रलाई नै फाइदा हुन्छ।

‘अब हामीले बिजुली कसरी निर्यात गर्ने भन्ने पेचिलो विषय हो। त्यसमा अधिकारी अत्यन्तै उपयुक्त पात्र हुन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘उनलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारबारे राम्रो ज्ञान छ। त्यसमा पनि भारतसँग विद्युत व्यापार ब्रेक थ्रु गर्नसक्ने क्षमता छ।’

कम बोल्ने स्वभावका अधिकारी दोस्रो पक्षलाई आश्वस्त पार्नसक्ने क्षमता राख्छन्। ‘दुई पक्षीय वार्तामा अर्को पक्षलाई कन्भिन्स गराउनसक्ने क्षमता अधिकारीसँग छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उनले भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गरेका उदाहरण धेरै छन्।’