काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ- ‘सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिने छ।’

सरकारको घोषणाले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ, तर यसको वास्तविक अर्थ र प्रभाव बारे भने कमैलाई थाहा छ।

ऋणको जालोमा फसेको नेपाल वायु सेवा निगमदेखि उदयपुर सिमेन्टसम्मलाई हेरेर सरकारले मौद्रिकीकरणको बाटोमा जान खोजेको हो। अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २६ वटाले नाफा कमाएका छन् भने १५ वटा घाटामा छन्। तीन वटा संस्थानको कारोबार शून्य छ।

ती संस्थानमा सरकारले ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेकामा जम्मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको छ। यो लाभांश ८ कम्पनीबाट पाएको हो। सेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले बढ्दा सरकारले जम्मा ३.६२ प्रतिशत मात्र लाभांश पाएको हो। सेयर लगानीबाहेक संस्थानमा सरकारको २ खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई नगदमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया मौद्रिकीकरण हो। यसमा जग्गा, भवन, उपकरण वा अन्य मूर्त सम्पत्तिहरू समावेश हुन्छन्।

‘सरकारी संस्थानहरूको कार्यक्षमता बढाउन र राज्यकोषमा थप राजस्व ल्याउन मौद्रिकीकरणको कुरा गरिएको हो,’ अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो विषय पहिलेदेखि नै उठेको हो। तर यसपाली नीतिगत निर्णय नै गरेर अगाडि बढ्न खोजेको हो। मौद्रिकीकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको नयाँ अवसर प्रदान गर्नेछ।’

सार्वजनिक संस्थाहरु सञ्चालनमा कठिनाइ हुने, अधिकांश घाटामा जाने, सरकारले दीर्घकालीन बोझ बोक्नुपर्ने जस्ता समस्याका कारण मौद्रिकीकरण गरेर बाहिरिन खोजिएको हो।

‘हामी विश्वका अन्य देशहरूको अनुभवबाट सिक्दै छौं। हाम्रो लक्ष्य पारदर्शी र न्यायोचित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्व सदस्यले भने, ‘मौद्रिकीकरणपछि सम्बन्धित संस्थानको भविष्य छनौट गरिएको मोडेलमा निर्भर गर्दछ। केही संस्थानहरू पूर्ण रूपमा निजीकरण हुन सक्छन् भने अन्य सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यवस्थापनमा रहन सक्छन्।’

मौद्रिकीकरण पछिल्लो समय भारतले गरेको छ। भारत सरकारले ‘नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन’ नामक कार्यक्रम सुरू गरेको छ जसले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको मौद्रिकीकरणलाई लक्षित गर्दछ।

अष्ट्रेलियाले पोर्ट र विद्युत वितरण नेटवर्क जस्ता पूर्वाधारहरूको मौद्रिकीकरण गरेको छ भने ब्राजिलले आफ्नो ‘इन्भेस्टमेन्ट पार्टनरशिप प्रोग्राम’ मार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको मौद्रिकीकरण गरेको छ।

मुलुकमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अर्थमन्त्री फेरिएपछि ओझेलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले चालु वर्षको बजेट ल्याएको थियो। बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकारसँगै अर्थमन्त्री पनि फेरिएका छन्।

‘यो नीतिगत विषय हो। सबैसँगको छलफलमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन। तर यसमा अर्थमन्त्रीको बुझाइ भने बलियो हुन जरुरी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सरकारले कुन कुन संस्थानको मौद्रिकीकरण गर्न सकिने सम्पत्तिहरूको पहिचान गर्नु पर्छ। त्यसपछि स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूद्वारा सम्पत्तिको बजार मूल्य निर्धारण गरिन्छ। सँगसँगै मौद्रिकीकरणको उपयुक्त मोडल छनोट गरिन्छ।

पछिल्लो अभ्यासहरुमा बिक्री, लिज, पीपीपी, बोलपत्र र रकम संकलनजस्ता मोडलहरु प्रयोग भइरहेका छन्। सोझै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सम्पत्ति निश्चित अवधिको लागि लिजमा दिइन्छ। त्यो नभए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा सम्पत्तिको संचालन गरिन्छ। यसबाहेक खुला र पारदर्शी बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गरिन्छ।

मौद्रिकीकरणपछि सम्बन्धित संस्थानको स्थिति छनोट गरिएको मोडलमा निर्भर गर्दछ। यदि सम्पूर्ण संस्थान नै बिक्री गरिएको छ भने यो निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा जान्छ। सरकारको भूमिका नियामक निकायको रूपमा मात्र सीमित हुन सक्छ। केही सम्पत्ति मात्र बिक्री वा लिजमा दिइएको अवस्थामा संस्थान आंशिक रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा रहन सक्छ।

पीपीपीमा जाँदा संस्थान सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन्छ। कुनै अवस्थामा मौद्रिकीकरण प्रक्रियाले संस्थानको पुनर्संरचना गर्न सक्छ जसले गर्दा यसको संरचना र कार्यप्रणाली परिवर्तन हुन सक्छ।