काठमाडौं। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्रीका रुपमा कम दार्शनिकका रुपमा बढी चिनिन्छन्। उनले आफ्नो पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ मा सुन्दर ढंगले लेखेका छन् – केवल आर्थिक वृद्धि वा प्रति व्यक्ति आयले मात्र मानव विकास र कल्याणको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्दैन। विकासको वास्तविक मापदण्ड भनेको मानिसहरूको स्वतन्त्रता र क्षमता विस्तार हो।

अमर्त्य सेनले कुनै खास विषयका लागि यो नलेखे पनि अहिले भने यही पंक्ति बंगलादेशमा लागू भएको छ। लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन। जीवनशैली पनि हो। यसमा नागरिकहरूले स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्छन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् र आफ्नो जीवनलाई प्रभावित पार्ने नीतिहरूमा आवाज उठाउन सक्छन्।

नेपालभन्दा करिब ७०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बंगलादेशले मारेको आर्थिक छलाङ दक्षिण एसियाका लागि लोभलाग्दो छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर र प्रति व्यक्ति आयको उत्साहजनक सुधारले बंगलादेश दक्षिण एसियालीका लागि मानक बन्यो। अर्थतन्त्रमा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल भएकी शेख हसिना सत्ता होइन, आफ्नो ज्यान पनि बंगलादेशमा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। र, भारत निर्वासित हुने अवस्थामा पुगिन्।

बंगलादेशमा भएको विद्रोहले प्रधानमन्त्री हसिना राजीनामा दिएर निर्वासित हुन बाध्य भएको घटनाले नेपालको नागरिक तहसम्म तरंगित भएको छ। झण्डै ३० वर्षदेखि सत्ताको दाउपेचमा अल्झिएका पुराना राजनीतिक नेताहरुमाथि प्रश्न सिर्जना गरिएको छ। भर्खरै सत्ताच्यूत भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बंगलादेशलाई देखाएर बहुमतका भरमा शासन गरे त्यो टिकाउ हुँदैन भन्ने टिप्पणी गर्न भ्याइसकेका छन्।

विपक्षी दलका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरेको टिप्पणीको खासै अर्थ हुँदैन। त्यसमा पनि पछिल्लो २० वर्षदेखि सत्ताको राप र तापमा बसेकाले भन्नुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। तर, बंगलादेशको घटनापछि नागरिक तहको टिप्पणीले निराशा झल्किन्छ। त्यो निराशा प्रतिकार जागृत होला त?

बंगलादेश र नेपालले डेढ दशकमा विविध सूचकांकहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन्। यद्पी, यी दुई देशको विकास यात्रा र त्यसको सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव भिन्न-भिन्न छ।

हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशले गत १५ वर्षमा उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ। सन् २००९ मा १०२.४८ अर्ब डलर रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२२ मा ४६०.२० अर्ब डलर पुगेको छ, जुन लगभग ४.५ गुणा वृद्धि हो। यसै अवधिमा प्रति व्यक्ति आय ६९८.५२ डलरबाट बढेर २६८८.३१ डलर पुगेको छ, जसले गर्दा बंगलादेश निम्न-मध्यम आय भएको देशको श्रेणीमा उक्लिएको छ।

बंगलादेशको आर्थिक उदयमा कपडा र तयारी पोशाक उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। विश्व बजारमा सस्तो श्रमशक्तिको लाभ लिंदै बंगलादेशले आफूलाई तयारी पोशाक निर्यातमा विश्वको दोस्रो ठूलो देशको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसका साथै औषधि उद्योग पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ।

तथ्यांक अनुसार बंगलादेशमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। सन् २००५ मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०२२ मा यो संख्या २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।

तर, यी सुनौलो आँकडाहरूको पछाडि वास्तविकता लुकेको छ। हसिनाको कडा शासनले सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको छ। त्यहाँ ‘क्रोनी क्यापिटलिज्जम’को बढ्दो प्रभावले धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो बनाएको छ। विकास र आर्थिक सूचकांकको पछाडि दौडिंदा हसिनाले आम नागरिकको समस्या बिर्सिइन्।

केही सीमित समूहको व्यापारिक लाभ र हानी उनको प्रमुख विषय बन्ने गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थतन्त्रको सूचकांक बलियो देखाउने सपनामा हसिना सरकारले नागरिकको दैनिकीमाथि उपेक्षा गर्दै गयो।

विश्व बैंकका अनुसार बंगलादेशमा आय असमानताको मापक सन् २०१० मा ०.४५८ बाट बढेर सन् २०१६ मा ०.४८३ पुगेको थियो र यो प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई दिग्विजय ठान्दै हसिनाले बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको क्षयीकरण गरिन्। उनको शासनकालमा प्रेस स्वतन्त्रता, विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजमाथि निरन्तर दमन भएको छ। फ्रिडम हाउसले बंगलादेशलाई ‘आंशिक स्वतन्त्र’ देशको श्रेणीमा राखेको छ र देशको लोकतान्त्रिक स्थिति बिग्रँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा अवस्था फरक छ। नेपाल सुस्त छ। तर, परिपक्वता बढ्दै गएको छ। नेपालले पनि यस अवधिमा उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गरेको छ, यद्यपि यो बंगलादेशको तुलनामा धेरै कम छ। सन् २००९ मा १२.८५ अर्ब डलर रहेको जीडीपी सन् २०२२ मा ४०.८३ अर्ब डलर पुगेको छ। प्रति व्यक्ति आय ४७५.६४ डलरबाट बढेर १३३६.५५ डलर पुगेको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पर्यटन क्षेत्र र विदेशी रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २७ प्रतिशत थियो।

नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र कायम छ। तर, लगातारको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनले विकास गतिहीन बनेको छ। सन् २००८ देखि २०२४ सम्म नेपालमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भए, जो नीतिगत निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनाभन्दा स्वार्थ केन्द्रित योजनामा लागे। पछिल्ला दिनमा बंगलादेशजस्तै केही विषयमा समानता देखिंदै गएको छ। ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले गाँज्दै लगेको छ। केही सीमित व्यक्ति पोस्ने काम भइरहेको छ। त्यसले आम जनतामा निराशा मडारिरहेको छ।

आर्थिक अवसरको कमीले गर्दा नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विगत एक दशकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

विद्रोह गर्ने ठूलो समूह देशबाहिर भएकाले अहिले राजनीतिक दललाई केही सहजता छ। त्योसँगै नेपालले केही महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारहरू हासिल गरेको छ, जस्तै महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण। तर, जातीय र क्षेत्रीय असमानता मौलाउँदै गएको छ। बंगलादेशमाजस्तै आर्थिक असमानता( धनी र गरिबबीच)को खाड्ल बढ्दो छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा धेरैको व्यापार व्यवसाय बिग्रिएको छ। व्यापार व्यवसाय बिग्रिएका ठूलो जमातभित्र निराशाको ज्वालामुखी दन्किरहेको छ।

तर, नेपाल र बंगलादेशमा धेरै अन्तर छ। आर्थिक वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आचरणदेखि मानव सूचकांकसम्म।

बंगलादेशले नेपालको तुलनामा द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। तर, यो वृद्धिले ल्याएको सामाजिक परिवर्तन र त्यसको वितरण समान रूपमा भएको छैन। नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत सुस्त भए पनि यसले केही हदसम्म सामाजिक स्थिरता कायम राख्न मद्दत गरेको छ।

बंगलादेशमा निर्वाचित सरकार भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको निरन्तर क्षयीकरण भइरह्यो। लोकतन्त्रका लागि लडेकी हसिनाको शैली नै तानशाही बन्न पुग्यो। त्यही कारण उनी जनतासँग टाढा भइन् र आम नागरिकको असन्तुष्टिका कारण देश छाडेर भाग्नु पर्ने अवस्थामा पुगिन्। नेपालमा भने बहुदलीय लोकतन्त्र कायम छ। यहाँको समस्या भने राजनीतिक अस्थिरता हो।

बंगलादेशमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले के देखाउँछ भने आर्थिक वृद्धि र घट्दो गरिबीका आँकडाले मात्र नागरिकहरूको वास्तविक खुसी र सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्दैन।

बंगलादेश र भारतमा सत्तामा पुगेको दलले विपक्षीलाई गर्ने असहिष्णु व्यवहार नेपालमा हुँदैन। यहाँ सत्ता-विपक्षी दल मुख्य विषयमा एकै ठाउँमा हुने संस्कृति अहिलेसम्म कायम छ। अहिले त प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्।

बंगलादेशले निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणको मोडेल अपनाएको छ, जसले द्रुत आर्थिक वृद्धि ल्याए पनि सामाजिक असमानता बढाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र भने अझै पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत कम भए पनि यो बढी समावेशी प्रकृतिको छ।

बंगलादेशमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले के देखाउँछ भने आर्थिक वृद्धि र घट्दो गरिबीका आँकडाले मात्र नागरिकहरूको वास्तविक खुसी र सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्दैन। आर्थिक वृद्धिको गुणस्तर, यसको समावेशीकरण र दिगोपना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको क्षयीकरण गरेर हासिल गरिएको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर नहुन सक्छ। नेपालको उदाहरणले भने लोकतन्त्रलाई कायम राख्दै पनि आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने देखाउँछ, यद्यपि यो प्रक्रिया अपेक्षाकृत धिमा हुन सक्छ।

नेपालमा पनि क्रोनी क्यापिटालिज्म मौलाउँदै गएको छ। कर्पोरेट घरानाको लडाईंका कारण नियामक निकायका प्रमुखको नियुक्ति प्रकृया अवरुद्ध छ। सत्तामा भएको दलसँग नजिक व्यवसायी वा एजेन्टले आर्थिक रुपमा ठूलो प्रगति गरेको देखिरहेका छौं।

नेपालमा पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ। त्यसैको नतिजा काठमाडौंमा बालेन शाह र संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ताले राम्रो मत ल्याउन सफल भए। तर, यहाँ अझै पनि लोकतान्त्रिक आचरण जीवित छ। सरकारले मनपरी गर्न सक्दैन, विपक्षी दल छ, नागरिक समाज छ, स्वतन्त्र प्रेस छ।

बंगलादेश र नेपालमा धेरै फरक छ भन्दै भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कायम राखे सामान्य आगोको झिल्को पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र दललाई भारी पर्न सक्छ।

यत्ति हो, राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गति सुस्त भएको छ। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको तीब्र आर्थिक विकास महसुस गर्न पाइरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार मौलाएको छ। तर, केही ठोस काम पनि भएका छन्। मानव विकास सूचकांकमा सुधार छ। भोलिका दिनमा स्रोतले कति पुग्ला छुट्टै कुरा हो, आजको दिनमा समाजिक सुरक्षामा नेपालले राम्रो गरिरहेको छ।

बंगलादेशमा जस्तो सरकार प्रमुख नै देश छाडेर भाग्नु पर्ने अवस्था नेपालमा नआउला। तर, बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने पाठ भने देखिन्छ। सरकारमा आउनेबितिकै केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने मुद्दामा भन्दा नागरिकका समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्नु मुख्य आवश्यकता हो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले पूर्वाधारसँगै जनताको आयस्तर वृद्धि र उनीहरुमा कायम निराशा चिर्ने तथा सेवा प्रवाह सुधारमा सरकारी संयन्त्रलाई परिचालित गर्न आवश्यक छ।

बंगलादेश र नेपालमा धेरै फरक छ भन्दै भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कायम राखे सामान्य आगोको झिल्को पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र दललाई भारी पर्न सक्छ।