काठमाडौं। अर्थतन्त्रका हरेक खाले समस्या समाधान गर्न सरकारको वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिरकारीले लिखित दस्ताबेजमा घुमाउरोपाराले सरकार, बजार र सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराएका छन्। 

अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै लचक हुनु पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई घुमाउरो पाराले व्यक्त गर्दै सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील प्रयोगको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्।

अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको तथ्य पनि अवगत गराएका छन्।

कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने उनले बताएका छन्।

‘मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारका लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ,’ उनले सरकारलाई मौद्रिक नीतिमाथि अधिक निर्भर नहुन सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ।’

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड-१९ जस्तो विषम परिवेशमा अवलम्बन गरेका गैर-परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाहरू अर्थतन्त्र लयमा फर्किएसँगै हटाएका छन्। राष्ट्र बैंकले समेत कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा गैर-परम्परागत नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सघाऊ पुर्‍याएको र आर्थिक-सामाजिक क्रियाकलापका लागि अवस्था सहज भएसँगै ती व्यवस्थाहरू क्रमशः हटाएको छ।

‘सरोकारवालाहरूबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने हरेक समस्याहरूको सम्बोधनका लागि यस्ता उपायहरूको बारम्बार प्रयोगको अपेक्षा हुने गरेको पाइन्छ,’ गभर्नरले भनेका छन्, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप केन्द्रीय बैंक आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमार्फत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन प्रयास गर्न सक्दछ। अधिक तरलता रहेको स्थितिमा कर्जाको माग बढाउन र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न अन्य नीतिहरूको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ।’

कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र माथि उठ्न नपाउँदै सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्ध र अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि जारी रहेको मध्यपूर्वको तनाव कायमै रहेको छ। सामुद्रिक ढुवानी रुटहरूमा व्यवधान भइरहेको अवस्था छ।

उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ। फलस्वरुप, धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले लिएको कसिलो नीतिगत कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्।

यी र यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्- सन् २००८ को वित्तीय संकटले मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनका बीच तादात्म्यता अपनाउँदा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने पाठ सिकाएको र तत्पश्चात् केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमन नीतिबीच सुदृढ समन्वय र सामञ्जस्यतामा जोड दिने गरेको देखिन्छ।

‘राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वय र तादात्म्यतामा जोड दिँदै आएको छ। लगानीमा रहेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अधिक रहेको भएतापनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कम रहेको छ,’ उनले भनेका छन्।

गभर्नरले पछिल्ला महिनाहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्तता लगायतका परिसूचकहरूबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब परिरहेको बताएका छन्।

विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको छ। उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने अवसर छ।

आयात घटेको र यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्व परिचालन कमजोर रही सरकारी वित्त दबाबमा रहेको छ।