काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगीको पक्ष लिएका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमै उद्योगीको पक्ष लिंदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि अन्धाधधुन्धरुपमा बिल काटेको आरोप लगाएका छन्।
उनले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महसुललाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर रहेकाले छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘उद्योगीले प्राधिकरणका एमडीलाई तपाईंले भनेको बिजुली हामीले उपभोग गरेको छैन भन्दा कुलमानसँग जवाफ छैन,’ ओलीले भने, ‘प्राधिकरण र उद्योगीको बीचमा ठूलो मतान्तर देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखियो।’
बैठकको सुरुमै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगको लाइन जोडन ओलीले जंगबहादुरको शैलीमा आदेश दिएको बताएका थिए।
त्यसको जवाफ दिने क्रममा ओलीले प्राधिकरणले प्रमाणविनै अन्धाधुन्धरुपमा बिल काटेको आरोप लगाए। ‘यहाँ महसुल नै असुलउपर गर्नुपर्दैन भनेको जस्तो गरी भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। ६ वटाको लाइन काटेर अरुको किन नकाट्या? यहाँ विद्युत खेर गइरहेको छ। अनि लाइन काट्या छ,’ उनले भने, ‘उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन। कहाँबाट आउँछ? लाइन काट्दा रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, व्यापार सबैमा असर गर्छ। कानुनी राजमा बलजफ्ती गर्न पाइँदैन। तिर्नुपर्ने पैसा मात्र तिराइन्छ।’
ओलीले प्राधिकरणमाथि उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल जबर्जस्ती लिन खोजेको आरोप लगाए। ‘उद्योगीले तिर्दिन भनेका छैनन्। जति प्रयोग गरेको हो त्यति तिर्छौं भनेका छन्। प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल जिद्दी गरेर लिन मिल्दैन,’ उनले भने।
ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा साउन ४ गते प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगीहरुलाई बोलाएर छलफल गरी तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर, प्राधिकरणले लिखत निर्देशन चाहिने भन्दै लाइन जोड्न मानेको छैन।
