विराटनगर । देशभरिका भन्सार कार्यालयले निकासीजन्य उद्योगको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा नगर्दा उद्योगीले थप झन्झट बढेको बताएका छन् ।

भन्सार कार्यालयले भन्सार नियमावली नआएको भन्दै साउन १ देखि बैंक ग्यारेन्टीको फुकुवा बन्द गरेका हुन्।

वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीका अनुसार नयाँ भन्सार महसुल ऐन संसदबाट पारित भएर यसको प्रमाणीकरण भइसकेको छ। तर, नियमावली पारित भएर आउन बाँकी छ। त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने कार्य हाललाई रोकिएको हो।

प्रमुख पन्थीले सरकार परिवर्तनका कारणले नयाँ नियमावली आउन समय लागेको बताए।

उनले भने, ‘सम्भवतः यही हप्ता नयाँ नियमावली आइसक्छ। त्यसपछि मात्र उक्त नियमावली अनुसारको कार्यसम्पादन सुरु हुन्छ।’

उनले नियमावली नआएको अहिलेका हकमा यस विषयमा व्यवसायीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर विभागले गृहकार्य गरिरहेको बताए।

निकासीजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थको आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने महसुलका लागि भन्सार विन्दुमा बैंक ग्यारेन्टी राख्ने गरेका छन्। उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तुको उत्पादन भएर निर्यात भएपछि मात्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले कच्चा पदार्थको आयात गर्दा राखिएको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने गर्दछ।

तर, नयाँ महसुल विधेयकमा यस सम्बन्धमा केही संशोधन भएकाले नयाँ नियमावली नआई बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न कानुनी अड्चन परेको भन्सार विभागले जनाएको छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भन्सार विन्दुमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा नहुँदा निकासीजन्य उद्योगलाई असुविधा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।

अध्यक्ष सुरानाका अनुसार उद्योगहरूले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि त्यही ग्यारेन्टीको प्रयोग गरेर अरू कच्चा पदार्थको आयात गर्न पाउँछन्। तर, पहिले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा नहुँदा कच्चा पदार्थको आयात गर्दा नयाँ ग्यारेन्टी बनाउनु पर्ने झन्झट थपिएको छ। फुकुवा गर्ने नीति नआएसम्म उद्योगीले कच्चा पदार्थको आयात गरेपिच्छे नयाँ बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने भएको छ। यसबाट लागत र झन्झट दुवै थपिएको छ ।

उनले भन्सार विभागले नयाँ नियमावली नआएसम्मका लागि विशेष व्यवस्था गरेर बैंक ग्यारेन्टीको फुकुवा गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। हरेक भन्सारमा उद्योगीका बैंक ग्यारेन्टीका फाइल चाङ लागेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट निर्यातमा असर पर्न थालेको दाबी गरे।

सुरानाले भने, ‘भन्सारको कार्य राजस्व संकलन मात्र होइन। त्योभन्दा पहिले व्यापार सहजीकरण हो। त्यसैले विभागले नियमावली आउनुभन्दा पहिले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने कार्यलाई रोक्न मिल्दैन। कुनै पनि कानुनी उपायले समाधान गर्न सकिन्छ।’