काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक विवादास्पद तर प्रभावशाली पात्र हुन्। उनको हालैको साढे १८ महिने प्रधानमन्त्री कार्यकाल नेपालको इतिहासमा एक जटिल र विरोधाभासपूर्ण अध्यायका रुपमा रह्यो।
बढ्दो उमेर र पारिवारिक वियोगपछि ‘मरिलानु के रहेछ र?, देश जसरी पनि बनाउनु पर्छ’ भन्ने सोच उनमा आउनु पर्ने थियो । त्यसमाथि संसद्का दुई शक्तिशाली दलको पालैपालो टेको पनि दाहाललाई मिलेको थियो। २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि एक सुनौलो अवसर दाहालसँग थियो। तर, विडम्बना, यो अवसर हातबाट फुत्कियो।
प्रचण्डले नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा थियो। उद्योगपतिदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्ममा निराशाको कालो बादल मडारिएको थियो। मुद्रास्फीति चुलिँदै थियो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब थियो र लगानीको वातावरण शून्य प्रायः थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रचण्डसँग देशलाई नयाँ दिशा दिने अवसर थियो। तर, के उनले सो अवसरको सदुपयोग गरे त?
प्रचण्डको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन। सार्वजनिक वित्त झनै बिग्रिएर गयो, अर्थतन्त्रप्रति विश्वास गुमेर सस्तो ब्याजमा समेत ऋण लिन व्यवसायी तयार भएनन्। मूल्यवृद्धि दर तुलनात्मक रुपमा कम हुँदासमेत बजारमा उपभोग्य माग बढ्न सकेन।
नयाँ परियोजनाहरु आउन सकेनन्। भएका परियोजनाहरु पनि विस्तार भएनन्। औद्योगिक क्षमता कमजोर भएर गयो जसको असरस्वरुप अर्थतन्त्रका कतिपय पिलरहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो। इतिहासमै पहिलो पटक धेरै उद्यमी-व्यापारी ऋण तिर्न नसक्ने भएर कालोसूचीमा परे।
उनी एकातिर आफूलाई जनताको नेता भन्दै थिए भने अर्कोतिर विशेष समूहको हितमा काम गरिरहेका थिए।
भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता बाहेक उनको कार्यकालमा खासै उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धि हासिल भएन। विदेशी लगानीका साथै ऋण र सहायता घट्यो, बेरोजगारी बढ्यो, ठूलो जनसंख्या रोजगारी वा पढाइको बाहानामा विदेशियो।
प्रचण्डको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयको दुरुपयोग एक गम्भीर चिन्ताको विषय बन्यो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेका योजनामा प्रचण्डले आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाए। यी दुवै मन्त्रीलाई कुनै अज्ञात शक्तिले एजेण्डा दिएको आरोप लाग्यो। व्यवसायीलाई कमजोर आरोपमा धरपकड गरेर थुन्ने, धम्क्याउने काम भयो। यसले व्यावसायिक वातावरण झनै गिजोलियो।
प्रचण्डको कार्यकालमा देखिएको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष थियो- उनको दोहोरो चरित्र। कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिसम्म प्रचण्डले दोहोरो भूमिका निभाए। उनी एकातिर आफूलाई जनताको नेता भन्दै थिए भने अर्कोतिर विशेष समूहको हितमा काम गरिरहेका थिए।
सिरोहिया प्रकरणमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले सफ्ट कर्नरको रूपमा हेरेको थिएँ।’ तर, वास्तवमा उनी यस प्रकरणमा मुख्य भूमिकामा थिए। यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा पनि उनको भूमिका संदिग्ध रह्यो।
प्रचण्डको मुख्य रणनीति थियो – जसरी पनि सत्तामा टिक्ने। उनले पाकिस्तानी मोडलमा सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अपनाए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झा यसैको एक कडी थिए।
प्रचण्डको मुख्य रणनीति थियो – जसरी पनि सत्तामा टिक्ने। अन्तत: आफूले धोका दिएकाहरु सबैले उनको साथ छाडे।
सबैभन्दा ठूलो धोका त उनले आफ्नो सहयोगी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिए। कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडी ३२ सिट हासिल गरेका प्रचण्डले अचानक एमालेसँग गठबन्धन गरे जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।
प्रचण्डको कार्यकालमा देखिएको एक प्रमुख समस्या थियो – बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव। उनले आफ्नो विवेकभन्दा अरूको एजेण्डामा केन्द्रित भएर काम गरे। विशेष शक्तिशाली समूहहरूको हितमा निर्णय लिए, जसले गर्दा उद्योगी र कर्मचारी पक्राउ परे।
प्रचण्डको कार्यकाल नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड थियो। तर, उनको नेतृत्वमा देखिएको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र विवादास्पद निर्णयहरूले नेपालको विकास र समृद्धिको गतिलाई प्रभावित गर्यो।
आफूले धोका दिएकाहरु सबैले उनको साथ छाडे।
त्यसैले प्रचण्ड कार्यकालको समीक्षा गरेर अबका प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले परिपक्व भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ।
अब नयाँ सरकार बन्ने छ। कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्।
प्रचण्ड सरकार ढले पनि देशका सामू रहेको चुनौती यथावत् नै छन्। त्यसैले प्रचण्ड कार्यकालको समीक्षा गरेर अबका प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले परिपक्व भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ।
प्रचण्डको कार्यकाल एक ज्वलन्त उदाहरण हो – कसरी राजनीतिक नेतृत्वले एक देशको भाग्य र भविष्यलाई आकार दिन सक्छ- चाहे त्यो सकारात्मक होस् वा नकारात्मक।
