बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको तयारी, प्रधानमन्त्रीले भने- चाँडै हस्ताक्षर हुन्छ

बिजमाण्डू
२०८१ असार ११ गते १३:१६ | Jun 25, 2024
बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको तयारी, प्रधानमन्त्रीले भने- चाँडै हस्ताक्षर  हुन्छ
पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्।

Tata
GBIME

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्‍नको मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना छानेर हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

‘बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम काम भइरहेको छ। केही समयभित्रै हस्ताक्षर हुन्छ,’उनले भने।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको तयारीबारे प्रश्न गरेका थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री तथा महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला ७ वर्षअघि नेपाल र चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोजमा चीन भ्रमणका बेला नै आफूले बीआरआई कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल गरेको बताए।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक

‘गत वर्ष चीन भ्रमणका बेला बीआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिइ हस्ताक्षर गर्नेबारे छलफल भएको थियो। त्यतिबेला सकेसम्म छिटो हस्ताक्षर गर्ने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा नै उल्लेख थियो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा नेपाल र चीनको कुटनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ। सकेसम्म छिटो हस्ताक्षर हुन्छ।’

बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना अहिलेसम्म छनोट हुन सकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ को अन्तिममा ऋण दिएर बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा नै दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक

मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्‍न सोध्ने क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता महतले पनि त्यही आशयको प्रश्‍न गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सकेकसम्म अनुदान लिएर परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको जवाफ दिए।

‘यहाँ ऋणको माखेसाङ्लोमा पर्ने चिन्ता छ। सरकार त्यसमा प्रष्ट छ। हामी ऋणको माखेसाङ्लो पर्ने छैनौं। हाम्रो कोसिस हुनेछ अनुदानमा नै परियोजना आउन भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुने,’ उनले भने, ‘दोस्रो प्राथमिकता सहूलियत ऋण लिनमा हुनेछ एडीबी र विश्वक बैंकको जस्तै ब्याजदरमा।’

उनले हामी महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति नेपालसँग नरहेको कुरा आफूले चिनियाँ पक्षलाई गराइसकेको बताए। ‘महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन। यो कुरा मैले चिनियाँ पक्षलाई बेइजिङ जाँदा स्पष्ट पारिसकेको छु। ऋणको माखेसाङ्लोमा नपर्ने गरी परियोजना अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने।