मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध साढे ३८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, अरु को परे?

सविन ढकाल
२०८१ असार ९ गते १६:११ | Jun 23, 2024
मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध साढे ३८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, अरु को परे?

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

Tata
GBIME

आयोगका आयुक्तहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले मुख्यसचिव अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तात्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य लगायतमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। आइतबार दिउँसो पौने २ बजे आयोगले विशेष अदालतमा फाइल बुझाएपछि रुजु गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो।

त्यस्तै, सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, बिष्णुप्रसाद गौतम, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, विकल पौडैल, सफल श्रेष्ठ, गणेश विक्रम शाही, हरिबल्लभ घिमिरे र प्रिन्ट सेल कम्पनी र यसका निर्देशक केशव शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँको बिगो माग गरिएको छ।

४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइएको जिम्मा विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। त्यो बेला विभागका महानिर्देशक शाक्य थिए भने अर्याल सञ्चार सचिव थिए।

केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेल थिए। पौडेलले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई अन्त:शुल्क छाप्न दिए। विभागले केन्द्रलाई प्रति स्टिकर ६० पैसामा छपाइ गर्न दिएकामा विकलले ८७ पैसामा छपाइ गर्न जिम्मा लगाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

केन्द्रले प्रिन्ट सेलसँग २०७९ मंसिरमा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत केही रकम भुक्तानीसमेत गरेको थियो।

केन्द्रले विभागको स्वीकृतिमा २०७९ असोजमा ४३ करोड थान स्टिकर छाप्न ठेक्काको सूचना निकालेको थियो। क्लासी प्रिन्टिङ, एलाइड इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेल गरी ३ कम्पनीको प्रस्ताव परेकामा दुई कम्पनी अयोग्य भएपछि प्रिन्ट सेलले ठेक्का पाएको थियो।

विभागले २०७५ मा इन्डोनेसियाको सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रति स्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्ने गरी ४ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लगाएको थियो ।

त्यस्तै, २०७८ भदौ २७ मा विभागले नै प्रति स्टिकर २५ पैसाका दरले १ करोड ८ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दररेटअनुसार १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई छपाइको जिम्मा दिएको  थियो ।

मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।