काठमाडौं। सरकार एलपी ग्यासमा दुईथरी सिलिन्डरसहित अलग अलग मूल्य तोक्ने योजनाबाट पछि हटेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार दुई वटा मूल्य तोक्नुको साटो परल मूल्य कायम गरेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासका लागि क्यास ब्याक दिने तयारी अगाडि बढाइएको छ।

सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय, निगम, गुणस्तर विभाग लगायतका प्रतिनिधि सदस्य थिए।

समितिको सुझाव अनुसार नेपाल आयल निगमले परल मूल्य तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। परल मूल्य तोकेपछि घरायसी प्रयोजनमा ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियतस्वरुप क्यास ब्याक दिने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन लागिएको छ। निगमले कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यासको परल मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तर्जुमाको काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘भारतबाट खरिद गरेपछि ढुवानीमा लागेको खर्चलाई जोडेर परल मूल्य कायम गरी घरायसीलाई उपभोक्तालाई सहुलियत स्वरुप क्यास-ब्याक दिने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएको छ। यसलाई छिट्टै बोर्डमा लैजाने तयारी छ। बोर्डले पास गरेपछि हामी लागू गर्छौं।’

व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले भने निगमले कायम गरेको पूरै मूल्य तिर्नुपर्नेछ। उनीहरुले क्यास ब्याक पाउने छैनन्।

ग्यास परल मूल्यका आधारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिण्डरको तौल नै फरक गरेर अलग अलग मूल्य तोक्ने योजना बनाएको थियो।

व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासमा परल मूल्यमा २ प्रतिशत नाफा राख्ने गरी छलफल चलाएको मन्त्रालय तत्कालै अलग तौलका सिलिण्डरको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा त्यसबाट पछि हटि परल मूल्यतिर लागेको हो।

निगमले भारतको सिको गर्दै परल मूल्य तोकेर घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिन लागेको हो। भारतमा पनि परल मूल्यलाई आधार मानेर बिक्री गरी उपभोक्तालाई खरिद गरेलगत्तै अनुदान फिर्ता दिने व्यस्था छ।

निगमले समितिको सुझावपछि क्यास ब्याक दिने विषयमा ग्यास उद्योगी, निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष लगायतसँग छलफल गरेको थियो।

‘अहिले एक सिलिन्डर ग्यासमा उपभोक्ताले २७७.११ रुपैयाँ सहुलियत पाइरहेका छन्। कार्यविधि लागू भएपछि अहिले दिइएको सहुलियत जोडेर परल मूल्य कायम गरिन्छ। त्यसमा घरायसी उपभोक्ताले सहुलियतबापतको क्यास ब्याक पाउँछन्। तर व्यावसायिक ग्राहकको हकमा फिर्ता हुँदैन,’ भट्टले भने।

निगमले हाल प्रति सिलिन्डर ग्यासमा बिक्रीमा २७७.११ रुपैयाँ घाटा खेपिरहेको छ। बजारमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ। त्यसमध्ये ३० प्रतिशत व्यावसायिक र ७० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने गरेको निगमको भनाइ छ।

१४.२ किलो ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भ्याटसहित अहिले १९१० रुपैयाँ छ। भ्याटबापतको रकम होटल, रेस्टुराँ लगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास खपत गर्ने व्यवसायीले फिर्ता पाउँछन्। तर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले भने पाउँदैनन्। अहिलेको व्यवस्थाले सर्वसाधारण उपभोक्ताको साटो व्यवसायीहरु लाभान्वित भएको निष्कर्षमा परल मूल्य तोक्न लागिएको हो।

त्यति मात्र होइन, ग्यासमा भइरहेको घाटा आपूर्तिका लागि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा मुनाफा बढी राखेको छ। ग्यासमा परल मूल्य कायम गरेपछि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन केही सस्तिने निगमका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

कसरी हुन्छ क्यास-ब्याक?  

परल मूल्यमा घरायसी उपभोक्ताले केही रकम फिर्ता पाउँछन्। फिर्ता पाउने रकम सधैं एउटै हुँदैन। त्यो रकम भारतसँग किन्ने मूल्यमा हुने उतारचढाव अनुसार फरक हुनेछ। जस्तो अहिलेको हकमा कुरा गर्ने हो भने प्रति सिलिण्डर २७७ रुपैयाँ फिर्ता पाउँछन्।

नगद फिर्ता बैंक खातामा आउँछ। निगमले यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्न लागेको छ। ग्यास डिलरहरुले उपभोक्ताको नागरिकताका आधारमा बिल अपलोड गर्ने र त्यही आधारमा बैंकले नगद फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसका लागि सफ्टवेयर विकास गरिनेछ।

‘निगमले हरेक महिनामा खरिद मूल्यलाई आधार मानेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यही अनुसार सहुलियत रकम तय गरी घरायसी उपभोक्तालाई क्यास-ब्याक दिनेछौं।’

निगमले भनेजस्तो घरायसी उपभोक्तालाई क्यास ब्याक दिन सहज भने हुने छैन। ग्यास अहिले डिलरले मात्र होइन, धेरैजसो किराना पसलेहरुले बेच्छन्। उनीहरुले उपभोक्ताको नागरिकता संकलन गरेर डिलरकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

‘डिलरवालाहरुलाई नागरिकता हेरेर बिल अपलोड गर्नुपर्ने झन्झट आइलाग्ने छ। त्यसैले क्यास ब्याकको योजना कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ,’ निगमका एक उच्च अधिकृतले भने।

ठूलो सिलिन्डरका लागि तयार भएनन् व्यवसायी

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि मन्त्रालय र निगमले ४५० किलो तौलका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएर दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्न छलफल अघि बढाए।

पहिलो चरणमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने र दोस्रो चरणमा होटल, रेस्टुराँमा पनि विस्तार गर्ने विषयमा निगमले उ्यास उद्योोगीसँग छलफल गर्‍यो।

तर अहिले प्रयोगमा रहेका साना सिलिन्डर व्यवस्थापन नगरी ठूला सिलिन्डर व्यवस्था गर्न उद्योगी तयार भएनन्। निगमले पनि कुनै उपाय निकाल्न सकेन। त्यसपछि निगम तत्कालका लागि ठूलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको हो।

अहिले मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग छन् र ती उद्योगसँग करिब डेढ करोड सिलिन्डर छन्। मासिक करिब ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ। व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका ३० प्रतिशत अर्थात करिब १० लाख सिलिन्डर व्यवस्थापनलाई लिएर निगमले कुनै विकल्प दिन नसकेपछि उद्योगी ठूलो सिलिन्डर व्यवस्था गर्न तयार नभएका हुन्।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले ठूलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन तत्कालै सम्भव नदेखिएको बताए। ‘ठूलो सिलिण्डरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ। साथै साना सिलिन्डर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर वे आउट खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल लागू गर्ने कुरा अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’

यस्तै दुई थरी तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अहिलेको नियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ मा सिलिन्डरको तौल १४.२ किलो मात्र हुने उल्लेख छ।