काठमाडौं। सचिव सरुवाको असर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको काममा परेको छ।
सरकारले सचिव सरुवा गरेसँगै आयोगका सदस्य फेरिएका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरे आयोगको सदस्य बनेका छन्।
आयोगको सदस्य रहेका सचिवद्वय सुशीलचन्द्र तिवारी र नारायण शर्मा दुवाडीको सरुवा भएपछि आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले सिँचाइ सचिव दुवाडी र वाणिज्य सचिव घिमिरेलाई सोमबार सदस्यको शपथ गराएका छन्।
अध्यक्ष लालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुवाडी र घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
आयोगका सदस्य परिवर्तन भएको यो तेस्रो पटक हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै लाइन काटिदिएपछि सरकारले विवाद समाधानका लागि गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
सुरुमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरिएको थियो। तर दुवै मन्त्रालयमा सहसचिवले बस्न नमानेपछि तत्कालीन ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द निरौलालाई सदस्य तोकियो।
तर सिग्देलले स्वार्थ बाझिने भन्दै बस्न मानेनन्। त्यसपछि सरकारले तिवारी र नारायण दुवाडीलाई सदस्य तोकेर काम लगाएको थियो।
यसरी पटक पटक सदस्य परिवर्तनको असर आयोगको काममा परेको छ। आयोगको म्याद पटक पटक थपिएको छ। पछिल्लोपटक चैत ३० गते एक महिनाका लागि म्याद थपिएको हो।
आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीसँग यसअघि नै बयान लिइसके पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन।
