काठमाडौं। गहिरो मन्दीसँग जुधिरहेको नेपालको घरजग्गा बजारलाई लयमा फर्काउन भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा दुई दिने रियल इस्टेट सम्मेलन सुरु भएको छ।

विदेशी अनुभव साटासाटसँगै भूमि व्यवस्था, सहरी विकास र कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन्।

निजी क्षेत्रको अगुवाईमा सुरु भएको सम्मेलनले नेपालको घरजग्गा बजारको अबको बाटोसँगै सरकार तथा निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने जिम्मेवारी, कमजोरी सुधार र आवश्यकताको विषयमा मन्थन गर्नेछन्। छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारी र निजी क्षेत्रले अघि बढाउने रणनीतिअनुरुप सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनमा भारत, सिंगापुरसहितका राष्ट्रबाट सम्मेलनमा घरजग्गा व्यवसायी सहभागी छन्।

आइतबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अहिलेको आर्थिक अवस्था सुस्ताउनुको पछाडि घरजग्गा क्षेत्र चल्न नसक्नु भएको बताउँदै वातावरण सहज बनाउने उद्देश्यले नै सरकारले कित्ताकाट खुकुलो बनाउने नीति लिएको बताएका छन्।

मन्त्री अधिकारीले लगानी सम्मेलनको समयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही ऐन संशोधन गरेकाले रियल इस्टेट क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि यसले सहयोग पुग्ने भनाइ राखे।

घरजग्गा कारोबारलाई वृद्धि गराउनेतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने भन्दै उनले यो व्यवसायलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन चाहेको बताए। अझै पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रतिष्ठित बन्न नसकेको इंगित गर्दै मन्त्री अधिकारीले घरजग्गा किनबेच इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मात्रै गराउने नीति कार्यान्यवन गर्दै कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अत्यासलाग्दो गरि भइरहेको जग्गा खण्डीकरणतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। कित्ताकाट पूर्णरुपमा नखुलेको भन्दै उनले घरजग्गा व्यवसायीहरु जिम्मेवार भएको काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

निजी क्षेत्रबिना सरकारले कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै सचिव दुवाडीले घरजग्गासँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनमा भएको कमी मिलेर समाधान गर्ने बताएका छन्। देशभर करिब १८ हजार घरजग्गासँग सम्बन्धित कम्पनी क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले निर्माण गरिएका घरले व्यक्तिको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेको छ वा छैन मूल्यांकन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा अहिलेसम्म भएका कामको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्न नसकिएको भन्दै घरजग्गाको काम जसले पनि गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्तिएको भनाइ राखिन्। लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै घर निर्माण, घरजग्गाको कारोबार गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै व्यक्तिलाई घर बनाउन दिने निरुत्साहित गर्दै सरकारले राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने मत राखिन्।

ढकालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ लाख रोपनीको नयाँ सहर इशानको निर्माणमा प्राधिकरण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन्। उनले त्यसका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्नुका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भूमी खण्डीकरण रोक्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी दिइन्।

यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घरजग्गा किनबेच गर्न छुट्टै सरकारी संयन्त्र निर्माण गरेर पारदर्शी बनाउन सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। लोहनीले अब २-४ रोपनीका टुक्रे परियोजनाले व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको जिम्मा दिन ढिला गर्न नहुने बताए। घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तताले समग्र अर्थतन्त्रमै असर परेको भन्दै बेलैमा यसतर्फ ध्यान नदिए अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

लोहनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीमा चढाएका घरजग्गा किनबेच गर्न एसेट्स बोन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्। लोहनीले वार्षिक ५ हजार प्रोपर्टी किनबेचबाट १२-१५ अर्ब टर्नओभर हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कन्जुस्याईं गर्न नहुने विचार राखे।