काठमाडौं। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउन सकेको छैन। दश मौजुदा ऐन र दुई नियमावली संशोधनको तयारी भए पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वय र प्रक्रियामा नै विषय अल्झिएको छ। सबै विषयवस्तु टुंगो नलागे पनि कानुन मन्त्रालयले दिएको राय अनुसार अध्यादेशलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा सम्भावित कार्यसूची भने बनाइएको छ।

लगानी सम्मेलनको दश दिन बाँकी रहँदा सरकार संशोधन गर्ने कानुनको विषयवस्तु र प्रक्रियामा रुमल्लिएको हो। 

नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा नहुने भएसँगै सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको थियो। वैशाख १६ र १७ का लागि तय भएको सम्मेलनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन असहज रहेका कानुन संशोधनको तयारी सरकारले गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मस्यौदा तय भइसकेको छ। तर मस्यौदाका कतिपय विषय र प्रक्रियामा समेत कानुन मन्त्रालयले फरक राय दिएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयककै रूपमा दश वटै कानुनलाई एकमुष्ठ संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि त्यही मस्यौदालाई अध्यादेशका रूपमा अघि बढाउने गरी कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको थियो।

तर, कानुनले एकमुष्ठ रूपमा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयगत रूपमा फरक फरक अध्यादेश ल्याउन राय दिएको हो। कानुनले जुन जुन ऐनसँग सम्बन्धित संशोधन हुन ती विषयमा फरक फरक अध्यादेशको राय दिएको छ। जसअनुसार कम्तीमा दश अध्यादेशको तयारी हुनुपर्छ।

‘प्रधानमन्त्रीले विषयमा चासो राखेर छलफल गर्नुभयो। हामीले एउटैमा सबै विषय त ल्याउन सकिन्न बरु प्रतिस्थापन विधेयक एकै ल्याउन सकिन्छ भनेर जानकारी गराएका छौं। सबै विषयमा मस्यौदा आएका छन्। हाम्रा सैद्धान्तिक सुझाव छन्। समय छोटो भएकाले हामीले दिएको सुझावसहित बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ’, कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

यस्तै, कानुनले हाल तयारी भइरहेका विषयलाई लगानी सम्मेलनमा संशोधनको प्रतिबद्धता लिएर संसद्को आगामी अधिवेशनबाट कानुन संशोधन गरेर जान सकिने पनि राय दिएको छ। तत्काल संशोधन नगर्ने तर संशोधनका विषय भने स्पष्ट पार्न सकिने सुझाव कानुनले दिएको हो। तर यो सुझावमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सकारात्मक छैनन्।

साथै कानुनले वन, भूमि, ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दोहोरोपन भएको राय पनि दिएको छ। जग्जा प्राप्ति तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन संशोधनमा पनि कानुनले सैद्धान्तिक स्पष्टता खोजेको छ। कानुनले अधिकांश विषयमा केही न केही सैद्धान्तिक रिजर्भेसन राखेको छ। वन, विद्युत् व्यापार, भूमिसम्बन्धी विषयमा कानुनले सैद्धान्तिक रूपमा फरक राय दिएको छ। सरलीकृत गरिएका केही मौजुदा कानुनमा समेत बाझिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको कानुन स्रोतले बतायो। ती विषय मिलाएर पेस गर्न भनिएको छ।

कानुनले प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुन मन्त्री पदम गिरी तथा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग परामर्श समेत गरेका थिए। छलफलमा पनि सबै विषयको एक मात्र अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने धारणा कानुनका अधिकारीहरूले दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयहरूलाई सबै विषय छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन निर्देशन समेत दिएका छन्।

लगानी सम्मेलनका लागि दर्जन हाराहारीमा कानुन संशोधनको गृहकार्य सरकारले गरेको थियो। सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका कारण समयमै विधेयक अघि बढाउन नसक्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगानी ऐन -२०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ लगायतका कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।

सरकारको गृहकार्य, विज्ञसँगको परामर्श र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सुझाव समेतका आधारमा सरकारले ती कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो। केही कानुन खारेजीका लागि समेत सुझाव भएका छन्।