काठमाडौं। नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन सम्भव नभएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको हो। संसदको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको तयारी सरकारको छ। बजेट अधिवेशनको दबाबबीच छोटो समयमा विधायिकी प्रक्रियाबाट संशोधनले पूर्णता पाउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेशको तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि दर्जन हाराहारीमा कानुन संशोधनको गृहकार्य सरकारले गरेको थियो। सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका कारण समयमै विधेयक अघि बढाउन नसक्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प देखेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन केही कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए। बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन सकिने उनले बताए।

‘अब छोटो समय बाँकी छ। नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा नहुन सक्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसका लागि हामीले अध्यादेशको विकल्प पनि सोचेका छौं। केही कानुन संशोधन आवश्यक छ, त्यो विदेशी लगानीका लागि मात्र हैन आन्तरिक लगानीका लागि पनि आवश्यक छ।’

लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न सोमबार सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसहित छलफल समेत भएको थियो।

बोर्डका सीइओ भट्टले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन कानुन संशोधन फाष्ट ट्रयाकमा गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। ‘लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता यसले पनि देखाउँछ। हामीले परिणाममुखी काम होस् भन्ने चाहेका छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कानुन संशोधन हुँदा लगानीकर्ता समेत आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

अध्यादेशको तयारी थालिए पनि विषयवस्तुबारे सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया पूरा भएको छैन। कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशको तयारीबारे जानकारी भए पनि विषयवस्तुबारे जानकारी गृहकार्यमै छ। फरक कानुनका लागि फरक फरक अध्यादेशको तयारी प्रारम्भिक रुपमा गरिएको छ।

लगानी सम्मेलनअघि सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगानी ऐन-२०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ लगायतका कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।

सरकारको गृहकार्य, विज्ञसँगको परामर्श र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सुझाव समेतका आधारमा सरकारले ती कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो। केही कानुन खारेजीका लागि समेत सुझाव भएका छन्।

सरकारले ऐन संशोधनका विषय पहिचानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल गृह) एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको सुझाव समेतका आधारमा मौजुदा कानुन संशोधनको तयारी थालिएको हो।