काठमाडौं। बैंकहरुको सञ्चालक समिति बैठकमा के विषयमा बढी कुराकानी हुन्छ होला? नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले सञ्चालक समितिहरूलाई नीतिगत विषयमा छलफल, निर्णय गर्न अधिकार दिएको छ।

यस्तै, ऋणको मूल्याङ्कन, स्वीकृति, रिकभरीलगायतका विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक नीति बनाउने काम सञ्चालक समितिको हो। व्यवस्थापनले गरेको काम कारबाही हेर्ने, नीति नियम बुझ्ने काम सञ्चालक समितिको हो। त्यही विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो।

तर, नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा यसबारेमा निक्कै नै कम छलफल हुने गरेको पाइएको छ। यो कुरा राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमनले देखाएको हो।

राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंकहरुको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार बैंकका सञ्चालक नीतिगत छलफल, बहसहरूमा कमै सहभागी हुन्छन्। अन्य कुरामा उनीहरूको समय बितिरहेको हुन्छ।

कतिपय बैंकले अहिलेसम्म नीति तथा मार्गदर्शन बनाएकै छैनन्। भएको नीतिहरूको पनि अहिलेसम्म अद्यावधिक र समीक्षा समेत गरेका छैनन्।

सञ्चालक समिति यति कमजोर छन् कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दैनन्। प्रमुख कार्यकारी र बैंकबीच भएको सम्झौताको पनि उनीहरूले मूल्याङ्कन गरिरहेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा देखिएको विद्यमान जोखिमका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले ऋण त दिन्छन् तर त्यसको उचित अनुगमन गर्दैनन्। यसले गर्दा एक ठाउँका लागि भनेर गएको ऋण अर्कै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले कर्जातर्फको एक नम्बरको जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

कतिपय बैंकले अहिले पनि पहिले दिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि नयाँ ऋण दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाए पनि अहिलेसम्म कारबाही भने गरेको छैन।

कतिपय बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएपछि त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसारको काम गरिरहेका छैनन्। बैंकहरुले चालु खाता र ऋण खातालाई छुट्टाएर सञ्चालन गरिरहेका छैनन्। यसले गर्दा ऋणको दुरुपयोग भइरहेको छ।

केही बैंकले अझै पनि प्रयोजन नखुलेको अवस्थामा पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा दिइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋणको नवीकरण गर्दा पनि बैंकहरुले राम्रो मूल्याङ्कन नगरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम पनि औँल्याएको छ। अधिकांश बैंक संस्थागत निक्षेपकर्तामाथि निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अचानक ठूलो निक्षेप झिकिँदा त्यसले जोखिम ल्याउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

सञ्चालन जोखिम अझ धेरै रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अहिले पनि केही बैंकसँग व्यवसाय नियमित गराउने योजना नरहेको जनाएको छ। वितरण नभएको चेक र डेबिट कार्डलाई कतिपय बैंकले अझैसम्म नष्ट नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाता खोल्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको, सीसीटीभी क्यामेराको प्रयोग राम्रोसँग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। एएमएल/सीएफटीमा पनि बैंकहरुको कमजोर कार्यान्वयन रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

ग्राहकबाट आएको गुनासोलाई बेवास्ता गर्नेदेखि ब्याज, प्रिमियम, कमिसन तथा शुल्कमा पनि बैंकहरुले जथाभाबी गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

ऋणी कम्पनीको व्यवसाय नचल्दा पनि ऋण असल वर्गमा राखेको, तरलता व्यवस्थापनमा चनाखो नभएको, कर्जा दिँदा पर्याप्त आधार नहेरिएको, अनुगमन नगरिएको थुप्रै बुँदाहरू दोहोर्‍याएको छ।