काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी सम्बन्धमा सरकारी अध्ययन के हुन्छ भन्ने अन्योल भएको छ।

सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक र एक सदस्यविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि अन्योल उत्पन्न भएको हो।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गत माघ १८ गते पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, लगानी बोर्डका एक सहसचिव र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्।

अधिकारी र लामिछानेविरुद्ध अख्तियारले जहाज खरिद प्रकरणमा चैत २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो मुद्दाका कारण समितिको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको स्रोतले बतायो। ‘संयोजक र समितिमा सदस्य रहेका मन्त्रालयका सहसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल भएको छ,’ समितिका सदस्यलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी त अलमलको अवस्थामा छौं। मन्त्रालयबाट पनि केही भनिएको छैन।’

समिति प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम चरणमा रहेका बेला दुई सदस्यमाथि मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दा दायरपछि बहालवाला सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत: निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निलम्बनमा परेका कारण सहसचिव लामिछाने मन्त्रालयमा हाजिर हुन छोडेका छन्।

समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मात्र विदेशी कम्पनी आउने सम्भावना नभएकाले लगानी आकर्षित गर्न सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउन चाहनेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्षमा यसअघि नै पुगिसकेको छ।

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा पनि समितिका सदस्य एकमत छन्। तर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अवस्थामा अधिकारी र लामिछानेलाई समितिमा राखेर काम पूरा गर्न लगाउने/नलगाउने विषयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ पनि स्पष्ट छैनन्।

‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाहरुलाई बाँकी काम लगाउन मिल्छ/मिल्दैन? यो छलफलको विषय हो। मैले अहिले ठ्याक्कै जवाफ दिन मिलेन,’ मन्त्री तामाङले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यस विषयमा हामी मन्त्रालयभित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’

समितिका संयोजक अधिकारीले भने काम अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै पूरा गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। ‘हामी अन्तिम चरणतिर छौं। जिम्मा दिएको काम सक्छौं। हामी छिट्टै नै सरकारलाई रिपोर्ट दिने तयारीमा छौं,’ अधिकारीले भने।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउनका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने क्यानको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सकारात्मक भएपछि अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।

क्यानले तयार पारेको मोडालिटीमा ३ हजार ८४५ हेक्टरमा विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मोडालिटी अनुसार पहिलो चरणमा १ हजार ९३३ हेक्टरमा मात्र विमानस्थल बनाइनेछ। यसका लागि सवा १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

यो रकम सरकारले जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले विदेशी कम्पनीलाई अरु विमानस्थलको पनि व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले निकै सकारात्मक भन्दै यस विषयमा आफूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने आश्वासन क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई गत पुसमै दिएका थिए।

क्यानको प्रस्ताव बाहिरिए लगत्तै भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीको स्वामित्वमा रहेको अडानी समूहले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको थियो। अडानी समूहका प्रतिनिधि अनिल पटानीले पुस अन्तिम साता काठमाडौं आएर क्यानका महानिर्देशक अधिकारीलाई भेटी विमानस्थल निर्माणको योजनाबारे सोधेका थिए।

तर समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।