हालसालै एक सूचना प्रविधि (आईटी) उद्यमीसँग भेट भयो। करिब डेढ घन्टा लामो बसाइमा उनका कुरा सुनिसकेपछि यस पंक्तिकारको निष्कर्ष रह्यो – फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा तत्काललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ठुला लगानी आउने सम्भावना छैन। र, दोस्रो – भएकै उद्यम पनि जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुनसक्ने जोखिमबाट गुज्रिरहेछन्।

खासमा ती उद्यमी दुई वर्षदेखि आफ्नो कम्पनीमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्नरत थिए। एक ‘जायन्ट’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको ‘नेगोसिएसन’ करिब-करिब टुंगोमा पुग्ने बेला अन्तिम चरणमा भाँडिएछ। तीनदेखि पाँच करोड अमेरिकी डलर (चार अर्बदेखि सात अर्ब रूपैयाँका बीच) लगानी गर्ने र पाँच वर्षमा करिब १५ सय जनशक्ति पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आउन चाहेको उक्त कम्पनीले यता खरिद गर्ने कम्पनीको ‘ड्यु डिलिजेन्स’समेत गराएर ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको रहेछ।

तर, अन्तिम चरणमा लगानी गरिन लागेको देशकै पनि ‘ड्यु डिलिजेन्स’ रिपोर्ट हेर्ने लगानीकर्ताको चाहना भयो। त्यसका लागि स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरिए। आखिर जे नहुनु थियो त्यही भइदियो – परामर्शदाताले नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण नरहेको रिपोर्ट दियो। अन्ततः उनको दुई वर्षको प्रयत्न खेर गयो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेशको ढोका खोल्ने एउटा सु-अवसर गुमेको कथा सुनेको साता नबित्दै अहिले सूचना प्रविधि उद्यमसम्बन्धि एक अर्को घटनाले बजार गर्माएको छ। प्रसंग हो, राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी लगानीको सूचना प्रविधि कम्पनी कोटीभिटी नेपालविरूद्ध १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ कर छलेको भनेर दायर गरेको मुद्दा।

विदेशी मुद्रा कमाउने निर्यातमूलक कारोबारमा कर नलाग्ने प्रावधानविपरीत काइते बाटो पक्रेर दायर गरिएको मुद्दाले सूचना प्रविधिका भावी एवं वर्तमान लगानीकर्तालाई सँगै त्रसित एवं हतोत्साहित तुल्याएको छ।

एउटा सार्वजनिक भएको र अर्को व्यावसायिक कारणले गोप्य राखिएको उल्लिखित दुवै घटनाले दिएको सन्देश एउटै हो – यही रवैया र वातावरण रहिरहे नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगको यात्रा अब ओरालो उन्मुख हुनसक्छ।

जबकी सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस)ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ मै आईटी सेवा निर्यात गरेर करिब ७० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी भएको देखाएको थियो। जुन् सन २०२१ को तुलनामा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसरी आम्दानी गर्नेमा आईटी कम्पनीका अतिरिक्त यस क्षेत्रका स्वरोजगार ‘फ्रिलान्सर’ हरु थिए। यति मात्रै होइन, कम्पनीहरूका हकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यस वर्ष निर्यात वृद्धि उल्लेख्य करिब ८१ प्रतिशत थियो भने फ्रिलान्सरहरूले दिएको सेवा ५५ प्रतिशतले बढेको थियो।

अझ उत्साहजनक त के भने त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आईटी सेवा निर्यातले १.४ प्रतिशतको योगदान दियो भने कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशतको।

आईटी उद्यमको यस्तो स्वर्णचित्रले जो कोहीलाई उत्साही र आशावादी बनाउँछ। यद्यपि, यस क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारे भने कसैको चिन्ता र चासो छैन। अझ दु:ख दिने सरकारी मानसिकता यसको विकासमा प्रमुख बाधक हो। त्यो बाधा नपन्छाइ आईटी क्षेत्रले छलाङ मार्न सक्दैन।

जनशक्तिको संकट

बाहिरबाट देखिने तस्वीर जति उज्यालो छ, यस उद्योगका कठिनाइ त्यति नै चुनौतीपूर्ण छन्। खासगरि आईटीका संस्थागत-संगठित उद्यम वा कम्पनी मानवस्रोतको अभाव झेलिरहेछन्। यो उनीहरूको मूल समस्या हो।

अहिले १२ कक्षा सकेपछि विदेश जाने आम प्रवृत्ति भइहाल्यो। इन्जिनियरिङ पढेकाहरू भने पढाइपछि दुई-तीन वर्ष बिताएर विदेशिने प्रवृत्ति छ। यसले संस्थागत क्षेत्रमा मान्छे काम सिक्न मात्रै आउने जस्तो हुन गएको छ। केही वर्ष काम सिकेपछि र तालिम पाएपछि त्यो जनशक्ति देशमा बस्नै चाहँदैन। मूलतः बजारमा अहिले मध्यक्रमको अनुभवी जनशक्ति निकै थोरै मात्र छ। त्यो अनुभवी जनशक्ति, जो उपल्लो तहको काम गर्न सक्छन्, अभाव भएकाले नेपाली कम्पनीहरू एक तहभन्दा माथिको काम लिन असमर्थ देखिन्छन्। 

संगठित उद्यमले जनशक्तिका हकमा भोगिरहेको अर्को चुनौती चाहिँ ‘फ्रिलान्सिङ’ काम हो। अहिले व्यक्तिगत रूपमा सोझै काम लिने ‘फ्रिलान्सिङ’ उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको त आइआइडीएसको अध्ययनले नै उजागर गरिसकेको हो। यसको राम्रो पक्ष के भने साइटहरूबाटै पेसेवरहरूले आफ्नो क्षमता-दक्षता अनुसारको काम खोज्न सक्छन। अनुभव अनुसारकै काम पाइन्छ र तलब पनि सामान्यतया विदेशी स्केलमै हुन्छ। विज्ञले तीनदेखि १० हजार डलरसम्म प्रति महिना वा योभन्दा बढी पनि कमाउँछन्। तर, यो निश्चित समयावधिभित्र गरिसक्नुपर्ने ‘टास्क बेस’ हुन्छ।

संस्थागत कम्पनीका लागि अहिले एक हिसाबले ‘फ्रिलान्सिङ थ्रेट’जस्तै भएको छ। यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कामको ‘आउट सोर्सिङ’मा प्रतिस्पर्धा छ। कोभिड-१९ महामारीपछि त झन ‘वर्क फ्रम होम’को संस्कृतिले फ्रिलान्सिङलाई व्यापकै बनाइदियो। नेपालमा पनि त्यसको असर मजाले देखिएको छ, खासगरि फ्रिलान्सरका रूपमा काम पाएपछि संस्था र कम्पनी छाड्ने जनशक्तिको लर्को छ। भविष्यमा फ्रिलान्सरका जति धेरै सफलताका कथा आउँछन्, यो संख्या पनि त्यति नै बढ्ने छ। त्यसमाथि, कथा आउन त बल्ल सुरू मात्रै भएको छ ।

संस्थागत उद्यमलाई असर पारेको छ भनेर व्यक्तिगत कामलाई निषेध गर्न हुँदैन, मिल्दैन र सकिँदैन। किनकी दक्ष जनशक्तिले आफैँ काम खोजेर राम्रो आर्जन गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको छ। एउटा नागरिकलाई कानुनको दायरामा रहेर जसरी–जे काम गर्न पनि छुट छ, यो उसको मौलिक हक हो।

अस्थिर नीति, जोखिम बढी

निर्यातमूलक उत्पादनको चरित्र नै के हो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सरकारले सानो मात्रै नीति नियम वा व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदिँदा निर्यातमूलक उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ।

प्रतिस्पर्धी जहाँको त्यहीँ हुने तर परिवर्तित व्यवस्थाले लागत बढाइदिए उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ। यस्तोमा प्रतिस्पर्धाबाट लाभ उठाउने त धेरै परको कुरा हुन पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र किन नेपालमा लगानी गर्न आइरहेको छैन भने हाम्रो नीतिगत अस्थिरता वा सरकारी निकायका मनलाग्दी निर्णय नै कारक हुन्।

कोटीभिटी नेपालविरूद्ध दायर गरिएको मुद्दाले पनि उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ। लाभ करका हकमा एनसेल प्रकरणकै बेला एउटा नजिर कायम भइसकेको छ। त्यसैले कोटीभिटी लाभ करबाट भाग्न पाउँदैन, तिर्नैपर्छ। तर, विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने निर्यातमूलक उद्योगले गर्ने निकासीमा कानुनले नै प्रष्टसँग करबाट उन्मुक्ति दिँदादिँदै काइते तर्क गरेर दु:ख दिनकै लागि मुद्दामा गएको सिधै बुझिन्छ। बरू, कानुनमा त्यस्ता केही काइते बाटा छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नेतिर पो सरकारी संयन्त्रको ध्यान जानुपर्थ्यो। आफ्नै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमजोर बनाएर के फाइदा हुन्छ?

यस्ता एउटै निर्णयले निकासीजन्य उद्योग झ्याप्पै बन्द हुन सक्छन्। त्यसैले हुनुपर्छ, आजकल लगानीकर्ता अवसरभन्दा पनि जोखिमलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। अथाह सम्भाव्यता छ, अवसर छ मात्र भनेर हुँदैन। लगानीपछिको जोखिम कस्तो छ, त्यो झनै महत्त्वपूर्ण हो। हामीकहाँ नीतिमा स्थिरता छैन र लगानीपछिको जोखिम उच्च छ। यही कारणले हो, आलेखको प्रारम्भमा उल्लिखित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सम्भावित लगानी रोकिएको पनि।

आईटी यस्तो क्षेत्र हो, जसलाई बैंकिङभन्दा राम्रो पारिश्रमिक दिने क्षेत्र मानिन्छ। तर यसको मूल समस्या नै के भने यो अस्थायी प्रकृतिको हुन गयो। कारण : यसका उद्यमीमै एक प्रकारको असुरक्षाको भाव छ। लगानी कम, ‘ओभरहेड’ (सञ्चालन खर्च) धेरै भएको तर सरकारी नीति नियम प्रष्ट र स्थिर नभएकाले यस्तो असुरक्षाको भाव आएको हो। 

अब ‘हाइफाइ’ कार्यस्थल

आईटी उद्योगलाई बचाउने र फस्टाउन दिने हो भने पहिले यसमा कार्यरत जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न आकर्षक योजना जरुरी छ। त्यसका लागि उद्यमीले आकर्षक पारिश्रमिक दिनुपर्छ। 

हुन त आकर्षक कमाइकै लागि मात्रै पनि दक्ष जनशक्ति विदेशिइरहेका छैनन्। यहीँ राम्रो आम्दानी गर्नेहरू पनि गइरहेका छन् वा जान खोजिरहेका छन्। त्यसका विविध कारण होलान् तर एउटा कारण चाहिँ वरपरको अर्थात काम गर्ने वातावरण पनि हो। त्यसैले अब आईटी उद्योगले आफ्ना कर्मचारीका लागि विकसित देशैको जस्तो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको अर्थ बगैँचा, क्याफे, रेष्टुराँ, रिक्रिएसन सेन्टर लगायतका सबै सुविधासहितको ‘हाइफाइ’ वातावरण भएको कार्यस्थल।

फेरि, आईटी उद्योग सहर केन्द्रित नै हुने हो र जति कुरा गरे पनि हाललाई काठमाडौंबाहेक अर्को विकल्प छैन। सहजताका हिसाबले काठमाडौं र यस वरपरबाहेक अरू ठाउँ तत्कालका लागि हुँदैन। बरू, पछि राम्रो हुँदै गए क्रमिक रूपमा अन्यत्र आफैं विस्तार हुने नै छ।

धेरै जनशक्ति खपत गर्ने, तिनका लागि पूर्वाधार एवं वातावरण तयार गर्न पर्याप्त जमिन आवश्यक हुन्छ, जो एक उद्यमीको मात्रै वशको कुरा नहुन सक्छ। यसमा लगानी धेरै नै हुने भएकाले सरकारले नै सहर नजिक पायक पर्ने ठाउँमा लिजमा वा अरू कुनै विकल्पमा जमिन उपलब्ध गराएर सहुलियतमा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन सक्छ। जो आईटी उद्यमका लागि उल्लेख्य सहुलियत हुन सक्छ।

सकारात्मक सोचौं

हामीकहाँ यतिबेला कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने परिस्थिति छ। तर यसबाट नउम्किएसम्म अगाडिका बाटा खुल्दैनन्। यसका लागि कसै न कसैले त पहल लिनै पर्छ, सकारात्मक सोच्नैपर्छ। त्यसैले आईटी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने सकारात्मक सोच सरकारमै आओस् पहिले। यसको अर्थ उद्यमीले गैरकानुनी काम गरेका छन् भने पनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने होइन। नकारात्मकताबाटै सोच्न सुरू नगरौँ भन्ने हो।

आईटी उद्यमीहरू बहुपक्षीय चेपुवामा परेका छन्। पहिलो त उनीहरूलाई मान्छे टिकाउनै सकस छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै सरकारको कर संरचनाले हिर्काइरहेको छ। अर्कोतिर समाजको निराशाको भारको केही अंश पनि उनीहरूको भागमा परेको छ।

खासमा आईटी सेवा निर्यात भनेको एउटा विशिष्ट उत्पादनको निर्यात हो। अहिलेसम्म हामीले गरि आएका निर्यातका लागि कारखाना, बाटोघाटो, ढुवानी, निकासीका कागजी प्रक्रियालगायत बन्दोबस्ती आदि आवश्यक पर्थ्यो। सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातका लागि भने त्यो केही चाहिँदैन, एउटा ‘क्लिक’का भरमा निकासीको काम फत्ते हुन्छ। अरू निर्यातमूलक उद्योगभन्दा पनि हाम्रा लागि यो बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायक छ। पहाडी, भूपरिवेष्टित देशका लागि पर्याप्त रोजगारी दिने र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने यस्तो उद्योग सायदै अरू कुनै हुन सक्ला! 

त्यसैले यस्तो आकर्षक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउने र लगानीपछिको जोखिम नरहेको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। सरकारको एउटा नीति परिवर्तनले जसरी जोखिम थपिन सक्छ, त्यसैगरि अवसर पनि त सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्तो अवसर सिर्जना गर्न सके सूचनाप्रविधि क्षेत्रले केही वर्षभित्रै देखिने गरि परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ।

यसै पनि सूचना प्रविधिमा हामीले नयाँ केही गरिरहेका वा गर्न चाहेका होइनौं। संसारभरिका सफलताका अभ्यास देखेर, अनुभूत गरेर, त्यसैलाई पछ्याउन खोजेका मात्र न हौं। परिवर्तनको माध्यमका रूपमा प्रमाणित भइसकेको उद्यमलाई नीतिगत तहमा के-के गर्‍यो भने प्रोत्साहन हुन्छ, शासकहरूमा त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय लिने सद्‍बुद्धि पलाओस्। 

तेस्रो लगानी सम्मेलनको मुखमा कोटीभिटी प्रकरण भएको छ। साथै यही सेरोफेरोमा एक बहुराष्ट्रिय आईटी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै दुई वर्षदेखिको पहल कदमीलाई बीचैमा छाडिदिएको छ। विगतका दुई लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएभन्दा धेरै कम मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। सन् २०१७ को सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको करिब २१ प्रतिशत र २०१९ को दोस्रो सम्मेलनमा भने प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत रकम पनि मुस्किलले आएको थियो। उही वातावरण र सरकारी संयन्त्रको त्यही चरित्र यथावत् रहेको सन्दर्भमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनले पहिलेकै नियति भोग्नु नपरोस् भनेर कामना मात्र गर्न सकिन्छ।