काठमाडौं। पार्टपुर्जामा लाग्ने भन्सार शुल्कको विवादले समयमा मर्मत गर्न नपाउँदा ६ वटा जहाज र ४ वटा हेलिकोप्टर ग्राउण्डेड भएका छन्। झण्डै दुई महिनाअघि आयात गरिएका पार्टपुर्जामा लाग्ने भन्सार शुल्कबारे भन्सार विभाग र वायु सेवा संचालकबीचको विवाद समाधान नहुँदा जहाज ग्राउण्डेड भएका हुन्।
वायु सेवा संचालकले जहाजको पार्टपुर्जामा एक प्रतिशत भन्सार लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। विभागले आर्थिक ऐन र विश्व भन्सार संगठनले भनेका वस्तुमा मात्रै एक प्रतिशत र त्यसबाहेकमा अरु वस्तु सरह भन्सार लाग्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
यही विवादका कारण दुई महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्टपुर्जा थन्किएका हुन्। त्यसको असर जहाज र हेलिकोप्टर मर्मत अभावमा एकपछि अर्को गरी ग्राउण्डेड हुन पुगेका छन्।
विभागले जहाजमा प्रयोग हुने डिस्प्लेमा टेलिभिजनसरह भन्सार लिन खोजेको छ। त्यस्तै, जहाजमा प्रयोग हुने टायरमा गाडीकोजस्तै भन्सार दर लगाउन खोजिएको छ। तर, वायु सेवा संचालक एक प्रतिशतभन्दा भन्सार तिर्ने अडानमा छन्।
‘भन्सार विभागले जहाजको पार्टपुर्जामा पनि अरु वस्तुसरह भन्सार लगाउने भनेपछि हामीले जाँचपास गराएका छैनौं। दुई महिनाको बीचमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई दुई पटक र भन्सारका महानिर्देशकलाई चार पटक भेटिसकेका छौं,’ वायु सेवा संचालक संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, ‘समयमा पार्टपुर्जा उपलब्ध नहुँदा मर्मत अभावमा हाम्रा जहाजर धमाधम ग्राउण्डेड हुन थालेका छन्।’
पर्यटकीय सिजन सुरु हुन लाग्दा जहाज ग्राउण्डेड भएकाले यसबाट सरकारलाई समेत घाटा हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
‘जहाज नै ग्राउण्डेड हुँदा करोडौं गुमिरहेको छ। यसलाई चाँडै नसल्टाए थप जहाज ग्राउण्डेड हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा हुँदा बखेडा झिकेर सामान रोक्नु राम्रो कुरा होइन।’
वायु सेवा कम्पनीले आयकर, भ्याटदेखि व्यक्तिगत आयकरतर्फ ठूलो राजस्व तिर्दै आएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायप्रति सरकार सकारात्मक नभउको व्यवसायीको गुनासो छ।
‘वायु सेवा कम्पनीले राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसबाहेक पनि पर्यटन प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, त्यही कम्पनीमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जालाई विलासिताका अरु वस्तु सरह कर निर्धारण गर्नु गलत हो,’ पाण्लेडे भने, ‘यो गम्भीरतालाई बुझेर अर्थमन्त्रीज्यूले एक प्रतिशत भन्सार लिन मौखिक निर्देशन दिनुभएको हो। तर, विभागले कार्यान्वयन गरेन। जसले गर्दा समग्र हवाई क्षेत्र भिक्टिमाइज भइरहेको छ।’
विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक ऐन र विश्व भन्सार संगठनले तोकेका पार्टपुर्जामा एक प्रतिशत र त्यसबाहेकमा अरु वस्तुसरह शुल्क तिर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘विगतको जसरी जहाजका पार्टपुर्जा जाँचपास हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरु पनि एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर पार्टपुर्जा बाहेकका अन्य वस्तु छुटाउन खोज्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन।’
पौडेलले भन्सार सहजीकरण गर्न तयार रहेको तर आवश्यक शुल्क तिर्न व्यवसायी तयार हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले पनि ऐन नियम हेरेर भन्सार जाँचपास गर्ने हो। हामीलाई राजस्वमा दायाँबायाँ गर्ने छुट हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले पनि त्यो गम्भिरतालाई बुझेर जाँचपाँस गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ।’
