काठमाडौं। आफूलाई मनपर्ने र आवश्यक च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न मिल्ने ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले बुधबार भित्रमा आला कार्ट मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सबै तयार सकेर जानकारी गराउन सबै टेलिकम वितरक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। अन्यथा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको थियो।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारको योजनाअनुसार नै आला कार्ट कार्यन्वयनमा लगिएको जानकारी दिए। आला कार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार ग्राहकहरुसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न सुरु गरिएको उनले बताए। टिभी ग्राहकहरुले सामान्यतया ६/१२ महिनाको प्याकेज लिने भएकाले सोहीअनुसार नवीकरण हुँदा आला कार्टअनुसार सम्झौता गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, उनले हिजोको दिनमा मासिक ३००-४०० रुपैयाँ लिइरहेको शुल्क यथार्थ (ट्रु रेट) नभएको बताए। आफूहरुले अधिकतम बार्गेनिङ गर्दै टेलिभिजन ग्राहकको घट्दो ग्राफका कारण च्यानल भारतबाट किनेर ल्याइरहेको उनको दाबी छ।

‘भारतीय अपरेटरहरुले हरेक वर्ष आफ्नो शुल्क बढाउँदै लग्दै आएको छ। अब हामी त्यसरी झगडा (बार्गेनिङ) गर्ने स्थिति मै छैनौं। हाम्रो क्षमता नै रहेन। किनकि ग्राहक संख्या घटिरहेको छ, उसले शुल्क बढाइरहेको छ। त्यसपछि हामीले उपभोक्ताले जे रोज्छन् सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने भनेर मन्त्रालयमा दर रेट बुझायौं,’ पराजुलीले भने, ‘मेरा ग्राहक घटेको छ भने शुल्क घटाइदिनु पर्‍यो, बढेको छ भने बढाइदेउ होइन भने यथार्थ मूल्यमा जाउँ भनेर भन्यौं।’

पराजुलीका अनुसार जति ग्राहकले आला कार्टअनुसार हेर्छन् सोहीअनुसार भारतीय अपरेटरलाई भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।

‘हाम्रो तर्फबाट आलाकार्ट कार्यान्वयन भइसकेको छ। ग्राहकहरुलाई च्यानल छान्न दिने भनिएको छ। हामी धेरैले के गरेका छौं भने हाम्रो न्यूनतम ग्राहक संख्या ८० हजार छ। प्रति ग्राहक २५० रुपैयाँ लिइरहेका छौं। स्टारका च्यानलको बुकेको कुरा गरौं, त्यसको मूल्य ६५ रुपैयाँ छ। अब ३१५ रुपैयाँ ग्राहकसँग लिनुपर्‍यो। अरु च्यानल नहेर्दा,’ पराजुलीले भने, ‘हामीले ४०० रुपैयाँ हाराहारीमा सबै च्यानल दिन्छौं चलाउनु हुन्छ त भनेर सोध्न थालेका छौं। अब होइन स्टार मात्रै हेर्छौं भन्नु भयो भने ३१५ रुपैयाँ पर्छ। सबै हेर्ने हो भने त ४०० सय हाराहारीमा पाउनुहुन्छ। ग्राहकले त सबै च्यानल आउने ४०० नै लिन्छु भन्नु हुन्छ नि।’

आला कार्ट लागु हुनुअघि ग्राहकहरुले प्याकेजको एकमुष्ठ पैसा तिरेर सबै च्यानल हेर्न गर्थे। अब भने उपभोक्ताहरुलाई च्यानल छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ। आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने सुविधा सरकारी नीतिले दिएको छ।

यसअघि सरकारले टेलिभिजन च्यानल अपरेटरहरुले ग्राहकबाट लिन पाउने शुल्क तोकेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

गएको चैत १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइन्छ। यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात नि:शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ।

यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

च्यानल अपरेटरहरुले स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउँछन्। प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकिएको छ। करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाइसकेको छ।

च्यानल अपरेटरहरुले स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने छन्। स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेबाट उठ्ने शुल्क उदाहरणको रुपमा १० रुपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशत भ्याट कट्टा (१.३० रुपैयाँ) गरी बाँकी रकम ८.७० रुपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रुपैयाँ कन्टेन्ट प्रदायकलाई र बाँकी आधा ४.३५ रुपैयाँ च्यानल अपरेटरले पाउँछन्।

कन्टेन्ट प्रदायकले पाउने ४.३५ रुपैयाँको १५ प्रतिशतले हुन आउने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी हुने ३.६९७५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस हुन्छ।

सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ। यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ।

इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराइसकेको छ। यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्कभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

बुके च्यानल भन्नाले उदाहरणका लागि स्टार समूहको संचालन गरिरहेका विभिन्न च्यानलहरु मान्न सकिन्छ। अर्थात कुनै एउटै कम्पनीले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकृतिका टेलिभिजन च्यानलहरु।

बुके च्यानलहरु एकैसमूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, स्टार मुभिज, स्टार वर्ल्ड, स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ।