काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी छ।
५ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि गभर्नर अधिकारीको पदका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।
मौद्रिक प्रणालीलाई संचालन र नियमन गर्ने स्वायत निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउन नहुने विज्ञहरु बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसअघि नै योग्यताको विवाद अदालतबाट समाधान भइ अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएकाले पटक पटक योग्यताको प्रश्न उठाउँदा स्वायत्त संस्थाको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने जिकिर गर्छन्।
‘पहिल्यै समाधान भइसकेको विषयलाई किन उठाइयो?’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भन्छन्, ‘महाप्रसाद अघिकारीको योग्यता नपुगेको हुँदै होइन।’
अधिकारी पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि उनको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
बोर्डको सीइओ नियुक्तिका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सिफारिस समितिका संयोजक थिए भने सदस्य डा. खतिवडा। संयोजकका नाताले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नै अधिकारीको योग्यता पुग्ने भन्दै अदालतलाई जवाफ पठाएका थिए।
सम्बन्धित समाचार : महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा निर्धारण गर्ने बिके सिंहको नजिर, के छ आदेशमा ?
त्यस बेलै ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सकेको भन्नुको अर्थ मास्टर्स इन कमर्स सरह नै हो’ भनेर अधिकारीको योग्यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अनुसारको भएको जिकिर गरिएको थियो।
गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंक हाँकिसकेको अनुभव भएका डा. खतिवडा यस्ता कुराले काम गर्ने मानिसको मनोबल गिर्ने बताउँछन्। समग्र राष्ट्र बैंककै कार्यसम्पादनमा यस्तो कुराले असर गर्ने उनको भनाइ छ।
‘पहिलो कुरा योग्यता नपुगेको होइन। योग्यता नपुगेको भए यसअघि लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्त गर्नै मिल्दैनथ्यो। त्यही बेला खारेज हुन्थ्यो। बी कम गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेपछि त्यो एमए सरह नै हो,’ लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्त गर्दाताका सिफारिस समितिको सदस्य रहेका डा. खतिवडाले दाबी गरे।
उनी यस्तो प्रश्न उठ्दा गभर्नरको मात्र नभइ स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंककै मनोबल गिर्ने बताउँछन्। ‘चार वर्ष सेवा गर्दा योग्यताको विषय नउठेकामा अहिले आएर किन उठ्यो? यस्तो कुराले टर्चर दिँदा गभर्नरले कुन मनस्थितिले काम गर्लान्?’ उनले प्रश्न गरे।
‘उहाँले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेर कस्तो काम गर्नुभएको छ? कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पाटो बेग्लै हो। तर कार्यकाल सकिने बेला आएर यस्तो असान्दर्भिक विषय उठाउँदा गभर्नरले कुन मनस्थितिले काम गर्छ?,’ डा. खतिवडाले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने नीतिगत कुरा छोडेर असान्दर्भिक विषयमा अल्झिनु ठिक होइन। राज्य संचालन गर्नेले यस्ता कुरा बुझेकै हुनुपर्ने हो।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल भने यसलाई समग्र अर्थतन्त्र जुन लय र दिशातर्फ हिँड्नुपर्ने हो त्यसतर्फ नलाग्दा उत्पन्न ‘कन्फ्युजन’ को एक पाटोका रुपमा लिन्छन्।
‘फिगर पोजेटिभ देखिएपनि अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्ने न्यारेटिभ हावी भइरहेको छ। हाम्रो मेजर इस्यु के हो र यसलाई कसरी पोजेटिभ बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न सकेको छैन,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई ‘रिफर्म’ को बाटोमा लैजानतर्फ भन्दा ‘कन्ट्रोल’ गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ।’
अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गरेर काम गरी आशा जगाउनुपर्ने बेला विवाद बढाउनेतिर जानुलाई उपयुक्त ठान्दैनन्। ‘भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, चुनाव, सरकार गठन जस्ता प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा हिँडेको छैन। आयात निर्यातको समस्या यथावत छ। रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ तर कतिन्जेल? उद्यमीले लगानी गर्छ तर बजार छैन। उपभोक्ता खर्च गर्न इच्छुक छैनन्। लगानीको सुरक्षाको चिन्ता छ। बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ। यतिबेला सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर म त्यो देख्दिन,’ उनले भने।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार तथा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा कसैलाई नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले नै योग्यताका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘विवादित विषय केही छन् भने नियुक्तिअघि नै टुंग्याउनुपर्छ। काम गरिरहेको मान्छेलाई कहिल्यै पनि टर्चर दिनु हुँदैन। यति लामो समय काम गरिसकेपछि योग्यताको कुरा उठ्दा मानसिक रुपमा तनाव हुन्छ नि!,’ उनले भने।
अधिकारी २०७५ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुस १२ गते दायर रिटमा माघ ९ गते सुनुवाई हुँदैछ।
