काठमाडौं। इलेक्ट्रिक गाडी सडकमा बढेको बढ्यै छन्। तर, सवारीचालक लाइसेन्सका लागि भने पुरानै पेट्रोल इन्जिनमार्फत ट्रायल दिनुपर्छ। लाइसेन्सको ट्रायलका लागि अटोमेटिक गाडीको प्रयोग कहिलेबाट गरिन्छ?
बजारमा उपलब्ध सवारीसाधन अनुसार चालक लाइसेन्सको ट्रायल प्रणाली अपग्रेड हुनु पर्नेमा यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशहरूले चासो दिन थालेका छन्। बहस चल्न थालेपछि लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायल प्रणालीलाई अपग्रेड गर्ने योजना अगाडि बढाउन लागिएको छ।
विश्व बजारमा प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा एडभान्स्ड खालका सवारीसाधन भित्रिरहेका छन्। अहिले नेपाल आउने ८० प्रतिशत नयाँ सवारीसाधन अटोमेटिक सिस्टममा आधारित ड्राइभिङ प्याटर्न भएका छन्। इन्धन गाडी होस् वा इभी दुवै अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्नमा आउँछन्।
तर, विद्युतीय वा अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्न भएका सवारीसाधनबाटै लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन। म्यानुअल सिस्टममा ट्रायल दिएर अटोमेटिक गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले बजारमा निजी मात्र नभई सार्वजनिक सवारी पनि अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्नमा आएका छन्।
विभाग र प्रदेशहरूले विद्युतीय वा अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्न भएका सवारीसाधनका लागि छुट्टै वा सोही सवारीसाधनबाटै ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको र ‘अटोमेटिक ड्राइभिङ ट्रायल सेन्टर’मा पनि जाने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत गइसकेकाले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेशहरूलाई नै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसमा काम सुरु गर्ने सहमति जनाएका छन्। मधेश प्रदेशले केही काम अघि बढाइसकेको छ।’
यसका लागि विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्नु नपर्ने तर स्वचालित प्रणालीमार्फत ट्रायल दिने व्यवस्थाका लागि नयाँ निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताए।
मोटरसाइकल र स्कुटरमा यस्तै समस्या आएर लाइसेन्सको वर्गीकरण नै फरक बनाइएको थियो। सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरी स्कुटर/मोपेड र मोटरसाइकलको छुट्टै श्रेणी बनाइएको हो।
पहिले आफूले रोजेका दुई पाङ्ग्रेमा ट्रायल दिन सक्ने व्यवस्था थियो। स्कुटरबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिएको अवस्थामा मोटरसाइकल चलाउन पाइन्थ्यो।
तर, निर्देशिका संशोधनपछि स्कुटरबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिएको खण्डमा मोटरसाइकल चलाउन नपाउने व्यवस्था छ।
प्रदेशले आफैं लागू गर्न सक्ने
ट्रायलको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको स्वीकृति वा मापदण्ड पर्खिनु पर्दैन। आफैंले नीति बनाएर लागू गर्न सक्छन्।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायल प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए।
इभीका साथै पछिल्लो समय पेट्रोलबाट चल्ने गाडी पनि अटोमेटिक हुन थालेकाले ट्रायल प्रणालीमा पनि सोहीअनुसार परिमार्जनका लागि छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
हाल ट्रायल केन्द्रहरूमा जुन प्रकारका गाडी छन्, सोहीमार्फत परीक्षार्थीले ट्रायल दिन्छन्। सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएकाले ट्रायल केन्द्रहरूमा पनि त्यस्ता गाडीहरूमार्फत ट्रायल दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता सरकारी अधिकारीहरूले देखेका छन्।
‘यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ। विभागले यससम्बन्धी कुनै निर्णय गर्नुपर्दैन,’ भारतीले भने, ‘सेवाग्राही वा अन्य सरोकारवालाबाट दबाब आयो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ।’
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले पनि अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्नका गाडीमा ट्रायल दिन पाउने व्यवस्थाका लागि आफूहरू छलफलको चरणमा रहेको बताए।
‘हामीले यसलाई लागू गर्ने नै हो। अहिले यसको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि अनुसारको सवारीसाधनमा ट्रायल दिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सोच हो।’
उनका अनुसार लाइसेन्स ट्रायल प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। अटोमेटिक गाडीका लागि छुट्टै ट्रायलको व्यवस्था गर्ने वा म्यानुअल र अटोमेटिक दुवै प्रकारका गाडीका लागि उपयुक्त हुने गरी एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
