काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन्। ५ वर्षको कार्यकालमा अब उनको मोटामोटी १५ महिना बाँकी छ। कार्यकाल छोटो अवधि बाँकी रहँदा योग्यताको प्रश्न उठाइएको छ।

अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि पहिलो पटक भने प्रश्न उठेको भने होइन। यसअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि योग्यतालाई लिएर अघिल्ला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको योग्यता

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (दोस्रो संशोधन) को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्यता तोकिएको छ। दफाको खण्ड ‘ग’मा शैक्षिक योग्यता उल्लेख छ।

आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ।

अधिकारीले नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट (सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म) व्यावसायिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन्। त्यसपछि उनले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधि लिएका छन्। यो उनले सन् १९८९ देखि १९८३ मा लिएका हुन्।

राष्ट्र बैंक ऐनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई योग्यता सूचीमा राखेको छैन। त्यसैलाई टेकेर अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर भएको हो।

यसअघि लगानी बोर्डमा पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। लगानी बोर्ड २०६८ को दफा १३ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था छ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण, वाणिज्य- कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित उच्चस्तरको दक्षता भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ।

छिनोफानो नभएको योग्यता विवाद

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राधेश पन्त अवकाश भइसकेका थिए, भलै उनी पुनर्नियुक्ति चाहन्थे। तर सरकारले २०७३ साल वैशाख ११ गते गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन माग गरेको थियो। त्यसमा पन्तका साथै महाप्रसाद अधिकारीले पनि आवेदन दिएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएर बसेका अधिकारीलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो। त्यसपछि राधेशले अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत गुहारेका थिए।

अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा हालेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको स्नातकोत्तर सरह नभएको जिकिर राधेशको थियो। त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि अदालतले जवाफ माग गरेको थियो। त्यसबेला पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिका संयोजक थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले स्नातक गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरिसकेको भन्नुको अर्थ व्यवस्थापन वा सो सरहमा स्नातकोत्तर गर्नु हो भनेर जवाफ अदालतलाई पठाएका थिए। छनौट  समितिका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको जिकिर पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको ‘एम कम’ (मास्टर्स इन कमर्स) सरह भन्ने छ। जसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता भएको जिकिर गरिएको थियो। त्रिवि विपक्षी नभएकाले यसमा समकक्षताको अन्य जवाफ परेको थिएन।

अधिकारी २०७३ असार ९ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। उनले कार्यकाल पूरा नहुँदै २०७६ चैत २४ गते राजीनामा गरेका थिए। गभर्नर हुने पक्कापक्की भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

अधिकारीको योग्यतामाथिको मुद्दाको अन्तिम किनारा २०७७ मंसिर १७ गते लाग्यो। डा. आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ‘जुन व्यक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको हो उसले राजीनामा गरिसकेको हुँदा विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिएन’ भनेर फैसला गरेको थियो।

राजीनामा दिइसकेकाले सम्बन्धित पदको योग्यता निर्क्यौल गर्नु नपरेको भन्दै अदालतले पन्तको रिट खारेज गरिदिएको थियो। रिट खारेज भएको तीन वर्षपछि योग्यताको विवाद पुनः अदालत प्रवेश गराइएको हो।

र, सर्वोच्चको यो नजिर

मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन ४ गतेको निर्णयले राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए – बालकृष्णमान (बिके) सिंह। पाँच वर्षे कार्यकालको साढे तीन वर्ष पूरा गरेपछि सिंहको योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता शम्भु दुवाडीले २०७३ मंसिर २ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

रिटमा मुख्य प्रश्न सिंह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएकाले कानुनले तोकेको योग्यता नपुग्ने भन्ने थियो। सञ्चालकका लागि पनि स्नातकोत्तरकै योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको थियो।

दायर मुद्दामा सुरुमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि सिंहको पद निलम्बनमा परेको थियो।

तर, २०७४ पुस २६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गर्‍यो। न्यायाधिशहरु केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुई आधारमा बिकेको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

पहिलो – चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरह (एम कम) मान्यता दिएको छ।

अहिले उठाइएको मुद्दा योग्यता माथिको प्रश्नलाई आधार बनाएर हो। राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर सञ्चालक हुन समान योग्यता तय गरिएको छ। बिकेको हकमा सीएलाई एमकमको मान्यता अर्थात व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरको मान्यता दिइएको थियो। त्यसो हुँदा बीकेको नजिरले महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि काम गर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुअघि अधिकारी ५ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका थिए। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट बनाइन्छ। उनी डेपुटी गभर्नर हुन योग्य थिए भने त्यही योग्यता गभर्नरका हकमा पनि लागू हुन्छ।

अदालतले त्यसबेला लिएको दोस्रो आधार हो – विलम्वको सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार न्याय खोज्नेले समयमै अदालतमा विषय प्रवेश नगराए अदालतले सहयोग नगर्न सक्छ। अधिकारीको ६० महिने कार्यकालमध्ये ४५ महिना पुरा भइसकेको छ। कूल कार्यकालको २५ प्रतिशत बाँकी रहँदा उनीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाइएको हो। अर्थात अघिल्लो नजिर अनुसार विलम्ब भइसकेको छ।

अधिकारीको रिटमा उठाइएका प्रश्न पनि सिंहको मुद्दासँग समान छन्। जसकारण सिंहको मुद्दामा स्थापित नजिर अधिकारीको हकमा पनि लागू हुने देखिन्छ। अधिकारीको पेशी आजलाई तोकिएको छ।

बिके सिंहबारे सर्वोच्चको नजिर