काठमाडौं। जग्गाको कित्ताकाट २६६ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा कित्ताकाटमा उछाल आएको हो। तर, कित्ताकाटको ग्राफअनुसार घरजग्गाको कारोबार भने बढ्न सकेको छैन।

यो वर्ष देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २ लाख ५० हजार जग्गा टुक्राएर ५ लाख ६३ हजार २०९ कित्ताकाट भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७१ हजार ६४९ जग्गा टुक्राएर १ लाख ५३ हजार ६८१ कित्ताकाट भएको तथ्यांक छ।

सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेसँगै कडाइ गरिएको जग्गा कित्ताकाट सरकारले गएको साउन मसान्तमा खुला गरेपछि कित्ताकाटको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा ३५ हजार २९१ जग्गा टुक्राएर ७७ हजार ६८ कित्ताकाट भएको थियो। भदौमा ३६ हजार २८० जग्गालाई ८० हजार ३१७, असोजमा ४७ हजार ३९८ जग्गालाई ७० हजार ११६ र कात्तिकमा ३० हजार ३८७ जग्गालाई ७० हजार ११६ कित्ताकाट गरिएको तथ्यांक छ। कात्तिकमा दसैं तिहारका कारण झण्डै १५ दिन मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा कित्ताकाटको आकडा घट्न पुगेको थियो।

तर, मंसिरमा कित्ताकाट बढ्ने क्रम अझ तीब्र बन्यो। मंसिरमा ४८ हजार ५१३ जग्गालाई १ लाख १० हजार र पुसमा ५२ हजार २१० जग्गालाई १ लाख १९ हजार २७६ कित्ताकाट गरिएको विभागको तथ्यांक छ।

कित्ताकाटमा उछाल देखिएपनि कारोबार भने सोही अनुरुप भएको पाइँदैन। विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखा (जग्गा प्रशासन)का निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे कित्ताकाटकै आधारमा घरजग्गा कारोबार हुन्छ भन्न नमिल्ने बताए।

‘पछिल्लो समय कित्ताकाट र कारोबारको सम्बन्ध हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले साउन अन्तिममा निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारकोमा जाने देखि अंशबण्डा, अदालतको फैसला, मिलापत्र हुने हकमा पनि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। कित्ताकाटमा अहिले एकहिसाबले मापदण्ड लागू भएन, खुला भएकाले कित्ता संख्या र कारोबारको को-रिलेसन नहुने स्थिति आयो,’ घिमिरेले भने।

यसअघि रोकिएका सबै काम एकैचोटि हुँदा कित्ताकाटको आँकडा उकालो लागेको विश्लेषण विभागको छ।

यता घरजग्गा व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठ भने कम मूल्यका जग्गाहरु अधिक मात्रामा कित्ताकाट हुँदा कारोबार संख्या र रकम उल्लेख्य बढ्न नसकेको बताउँछन्।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा जग्गा बिकेर कित्ताकाट हुनु र बाहिरी जिल्लामा हुनुमा फरक पर्छ नि। तर, अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि घरजग्गा कारोबारले गति लिने देखिन्छ। दुई महिनादेखि कारोबार बढ्ने संकेत मिल्न थालेको छ। माघबाट राम्रै हुने आशा छ,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले २०७९ जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।

१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। कित्ताकाटका लागि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नै नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिएको थियो।

अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणविनै कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गत साउनको अन्तिममा गरेको थियो। त्यसपछि कित्ताकाट निरन्तर बढिरहेको छ।

६ महिनामा कति भयो किनबेच?

चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा घरजग्गाको लिखत पारित खासै बढ्न सकेको छैन। घरजग्गा बजारमा उछाल छाएका बेला महिना दिनमै एक लाखभन्दा माथि लिखत पारित भएको पृष्ठभूमिमा अहिले ‌मासिक औसत ४० हजार कट्नसमेत धौधौ परिरहेको छ।

यो आर्थिक वर्ष ६ महिनामा २ लाख २८ हजार लिखत पारित भएको छ। पोहोर यसै अवधिमा भन्दा यो संख्या ३७ हजार ६६७ बढी हो। गत आवको ६ महिनामा १ लाख ९० हजार लिखत पारित थियो। पोहोर कित्ताकाटमा रोक लगाइएको समयमा भन्दा यसपालि कित्ताकाट खुलापछिको अवधिमा लिखत पारित २० प्रतिशतले मात्र बढेको हो।

विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष साउनमा, ३९ हजार २६३, भदौमा ३५ हजार ६८६, असोजमा ३९ हजार, कात्तिकमा २६ हजार, मंसिरमा ४१ हजार ८५१ र पुसमा ४५ हजार २७७ लिखत पारित भएको छ।

लिखत पारित २० प्रतिशतले बढेपनि त्यसबाट सरकारले भने खासै लाभ पाएको देखिदैन। घरजग्गा कारोबारबाट पोहोर ६ महिनामा १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका मालपोत कार्यालयहरुले यसपालि त्यसमा ३ करोड बढी अर्थात १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र उठाएका छन्। यो भनेको राजस्वमा वृद्धि ०.१६ प्रतिशत मात्र हो।