काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेपछि ५ चैत २०७६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल र रघुपति जुट मिलको लाइन काट्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे।

कोभिडको समयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दुई ठूला उद्योगको बिजुली काटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आलोचना बढ्यो।

माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको हिमचिमका कारण घिसिङसँग असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अवसरका रुपमा आयो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता बिल पठाएपछि घिसिङविरुद्ध देशका लगभग सबै ठूला उद्योगी पहिलेदेखि नै मोर्चाबन्दीमा थिए।

रिलायन्स र रघुपतिको लाइन काटेपछि उद्योगीको टोली र तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भयो। छलफलपछि ओलीले काटिएका दुई उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिए। लाइन जोडियो। तर त्यो विषय ओलीको निर्देशनमा मात्रै टुंगिएन।

त्यसको चार दिनपछि चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो। बैठकले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यही विषयमा सात दिने स्पष्टीकरण सोध्यो। यसले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच चलिरहेको डेडिकेटेड र फिडरको महसुल विवाद झन पेचिलो बन्यो।

घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाउने विषयमा उद्योगीले अलि बढी सक्रियता देखाए र राजनीतिक लबिङ गरे। उद्योगीले त्यसका लागि पहल गर्न १० करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो ‘फण्ड’ पनि क्रिएट गरे।

त्यो फण्ड ओलीको सहमतिमा उठाइएको थियो वा थिएन? त्यो स्पष्ट त हुन सकेको छैन्, तर त्यसरी उठाएको रकम ओलीकहाँ भने पुगेन। अघिल्लो साता उद्योगीलाई भेट्दा ओलीले त्यो कुराको खुलासा गरे।

ओलीले भनाइ थियो,  ‘कोही उद्योगीले यो विवाद मिलाउनुपर्‍यो भन्दै त्यतिबेला पैसा उठाएको र पैसा मलाइ दिएको भन्‍ने भ्रम फैलाएको हुनसक्छ, यी सबै गलत हुन्। जो-जोले पैसा दिनुभएको छ, उठाएको मान्छेसँग माग्नुहोला।’

त्यतिबेला दुई उद्योगीले तीन जनाका लागि भन्दै पैसा उठाएको उद्योगीको दाबी छ। तीन जनामध्ये पहिलो तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख नवीन घिमिरेलाई दिनुपर्छ भनेर पैसा उठाइएको थियो।

उद्योगीले ओलीलाई भेटेपछि त्यतिबेला उनैले यो मामिलामा अख्तियारबाट पनि एक हदसम्म क्लियरेन्स दिलाउन सघाएका थिए। ओलीले यो विवाद सल्टाउन प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए।

ओलीको आग्रह र उद्योगीले पहुँच पुर्‍याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयलाई सहज ढंगबाट टुंग्याउनेगरि बाटो दिएको थियो। त्यसपहिले डेडिकेटेड र फिडरको बाँकी विद्युत महसुल उठाउनका लागि दबाब दिँदै आएको अख्तियारले त्यसपछि बीचको बाटो समातेको थियो।

अख्तियारले शिवम् सिमेन्टका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कात्तिक २० गते भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएर अन्य उद्योगको पनि विद्युत महसुलको विवाद टुंगो लगाउने गरी क्लियरेन्स दिएको थियो।

के छ सर्वोच्चले शिवम् सिमेन्टका सन्दर्भमा दिएको फैसला?

उद्योगीहरुले २०७२ साउन १ गतेबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिन थालेका थिए। तर त्यसको करिब ६ महिनापछि अर्थात २०७२ पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको प्रिमियम शुल्क अनुमोदन गर्‍यो।

प्राधिकरणले साउन १ देखि नै प्रिमियम शुल्कसहितको बिल उद्योगीहरुलाई पठायो। त्यसपछि शिवम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिबाट नभइ महसुल आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुस २९ गतेपछि मात्रै उक्त महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो।

२०७५ कात्तिक २० गते भएको उक्त फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवम् परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते निर्धारण भएको महसुल दरअनुसार असुलउपर गर्न मिल्ने उल्लेख छ। २०७२ साउन १ गतेबाट प्रिमियम शुल्क लिन नपाइने फैसला गरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले अघिल्लो शुक्रबार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बक्यौता रहेका ४ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव गोपाल सिग्देल, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राखेर तत्कालै लाइन काट्न निर्देशन दिए। उनले ठूला कम्पनीबाट सुरु गर्न निर्देशन दिए। निर्देशन दिएको भोलिपल्ट प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदियो।

आइतबार पुन: ५० करोड रुपैयाँमाथि बक्यौता रहेका ५ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो।

शनिबार राती थप १४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट र नारायणी स्पातको लाइन काटेको छ। २३ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद सतहमा आएको छ।

मध्यमार्ग के हो?

तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ मै बुझाएको थियो। प्रतिवेदन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन। प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्छ।

उप समितिको राय सिफारिस

• ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटड फिडर सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरु तथा सो बारे भएका निर्णयहरु, अदालतका फैसलाहरु र विद्यमान कानुन्नी प्रावधानहरु, अध्ययन गरि यथार्थ स्थितिको प्रतिवेदन समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा मिति २०७६/०९/२८ मा गठन भएको ५ सदस्यीय उप समितिले आफ्नो अध्ययन गरि समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिमा निम्नानुसार बक्यौता कायम भएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

तीनवटा अवधिलाई आधारमा मानेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। पहिलो २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई लिएको छ। यो अवधिमा ९७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ। दोस्रो २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि छ। जसको बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ। तेस्रो २०७५ जेठ देखि २०७७ जेठसम्मको अवधि छ। यो अवधिमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ। २०७२ जेठसम्मको कुल बक्यौता १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ देखिन्छ। जसमा हर्जाना र ब्याज जोडेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अहिलेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद मिलाइदिन उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री भेटे। प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नैपर्ने स्पष्ट रुपमा बताएका छन् भने नलिनेहरुमाथि अन्याय नहुने बताएका छन्।

न्यायिक आयोग बनाएर दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न खोजिएको छ। यसले पक्कै पनि दीर्घकालीन निकास दिनेछ। तर अहिले मुलुकका २३  ठूला वटा उद्योगहरु एक साताभन्दा बढी समयदेखि बन्द छन्। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुलाई दुईवटा विकल्प दिएका छन्। पहिलो उनले महसुल तिर्न किस्ताको सुविधा दिएका छन्। अर्को उनले २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सकिने बताएका छन्। सुरुमा शतप्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको प्राधिकरणले अहिले २५ प्रतिशत धरौटी राखे पुग्ने प्रावधान राखेको छ।

उद्योगीहरुले नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। पुस ९ गते सोमबार गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार रहेको जनाएका थिए।

अदालत, अख्तियार र उच्चस्तरीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीले ३० महिनाको महसुलमा प्रिमियम छुट दिन सकिने भएपनि बाँकी २९ महिनाको महसुल भने उठाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको ६१ वटा उद्योगले तिर्नुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ हो।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा छन्। उद्योगीहरु पनि टाउकोमाथि तरबार राखेर बार्गेनिङ गर्ने हतियार भएको भन्दै दिगो समाधान हुनुपर्नेमा एकमत छन्।

तत्कालको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले १० प्रतिशत धरौटीमा पुनरावलोकन समितिमा उद्योगीहरुलाई जान दिने हो भने यो समस्याको तत्कालको निकास निस्कन सक्छ।

२२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत धरौटी २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। बीचको ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमध्येको झण्डै आधाभन्दा केही कम हो। १० प्रतिशत धरौटीमा पुनरावलोकन समितिमा जान दिएर लाइन तत्काल जोड्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले काम गरेर तथ्य वाहिर निकाल्न सहयोग पुग्छ। जसले अहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादलाई पनि समाधान गर्न सक्छ।