काठमाडौं। २०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सजिलै बाहिरिएर गायब पारिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘हराएको’ छ।
६१ किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले माग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समितिको प्रतिवेदन नै नरहेको जवाफ दिएको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा प्रतिवेदन नै नरहेको जवाफ आएको हो। ‘डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन माग्दै पत्र लेखेका थियौं। तर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभेटिएको मौखिक जवाफ आएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने।
विमानस्थलबाट तस्करी भएको ३३ किलो सुन एकाएक हराएपछि तथा यो प्रकरणमा जोडिएका सनम शाक्यको हत्यापछि तत्कालीन सरकारले २०७४ चैत ३० गते सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो।
समितिले ७ सय ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि उपस्थित थिए। ५ वर्षपछि खोज्दा त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फेला नपरेको हो।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा पो छ कि भनेर त्यहाँ माग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आएको छ। डेढ महिनादेखि माग्दा हामीले आजको दिनसम्म प्रतिवेदन पाएका छैनौं,’ आयोगका एक सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय गृह हो। गृह मन्त्रालयसँग सोधखोज गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हो। मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोग गृह मन्त्रालय मातहतको होइन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यति लामो समयसम्म उपलब्ध नगराएपछि आयोगका सदस्यले प्रतिवेदन नै गायब भएको आशंका गरेका छन्। साथै यसले हाम्रा सरकारी संरचनाको वास्तविक चित्र पनि उदांगो हुन पुगेको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन छैन भन्ने जवाफ दिनु हाम्रा संयन्त्र काम नै नलाग्ने खालका भइसकेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो,’ आयोगका ती सदस्यले भने।
समितिले १०० दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृत, विमानस्थलका कर्मचारी, व्यापारी लगायतलाई पक्राउ गरी २०७५ वैशाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। तीमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएसकेका छन्।
समितिले प्रविवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको उल्लेख गरेको थियो। सरकारले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले ५ वर्षअघिको कुरा भएकाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भट्ट प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन्।
सुन तस्करी रोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन गठित आयोगले ५ वर्षअघिको प्रतिवेदन खोजिरहँदा विमानस्थलबाट तस्करी मौलाएको छ। विमानस्थलबाट तस्करी भएकोमध्ये २० किलो सुन बरामद भएको छ।
चिनियाँ नागरिकको बयान लिँदै आयोग
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एक वर्षमा एउटा गिरोहले मात्र ३६२ किलो सुन विमानस्थलबाट तस्करी भएको प्रतिवेदन तयार पारेपछि सरकाले गत असोज १४ गते आयोग गठन गरेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको आयोगसँग अब एक महिना पनि छैन। आयोगले अहिले ६१ किलो सुन प्रकरणमा समातिएका अभियुक्तसँग बयान लिइरहेको छ।
‘केही दिनदेखि चिनियाँ नागरिकसँग बयान लिने काम भइरहेको छ। उनीहरूको बयान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भने।
आयोगले ९ जना चिनियाँ नागरिकको बयान लिन दोभासेको प्रयोग गरेको छ। पुस पहिलो सातातिर प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ। पछिल्ला दिनमा विमानस्थलबाट भएका तस्करीलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने योजनामा आयोग छ।
केही दिनअघि विमानस्थलबाट तस्करीको १४ र साढे ६ किलो सुन बरामद भएको थियो। १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थलभित्रकै सेटिङ र साढे ६ किलो सुन बरामदमा भन्सारका कर्मचारीको मिलोमतो रहेको आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
